आसाम विधानसभा में पोलिगामी कानून पर बिल पेश, बहु-विवाह पर रोक की तैयारी

आने वाले 25 नवंबर को असम विधानसभा में कई बिल पेश किए जाएंगे उसमें से खास पॉलिगामी बिल भी पेश किया जाएगा इस बात को असम के मुख्यमंत्री ने कल कैबिनेट के फैसले के बाद पत्रकारों को कहा. इसी बात के बाद असम के विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है इतिहाद फ्रंट असम के प्रमुख नुरुल इस्लाम ने इस पर करी भाषा से निंदा जाहिर करते हुए कहा कि ऐसा कानून सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं बनना चाहिए सभी के लिए बनना चाहिए क्योंकि अभी मुसलमान में कोई भी दो शादी नहीं करते पॉलिगामी मुसलमान पर नहीं है. वहीं दूसरी ओर गुवाहाटी हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट तथा खुदाई खिदमतगार असम प्रांत के सदर एडवोकेट इलियास अहमद ने भी बातचीत के दौरान कहा कि असम के मुख्यमंत्री पॉलिगामी के कानून को जो कठोर बनाने की बात कहे है यह सरासर गलत है असम में अभी कोई मुसलमान दो शादी नहीं करते और एडवोकेट इलियास अहमद ने कहा कि असम तथा भारत के मुसलमान के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो बंद नहीं हुआ है और यह कानून मुसलमान को टारगेट करके नहीं बनना चाहिए असम के मुख्यमंत्री आने वाले 26 के चुनाव को लेकर इस तरह से बयान बाजी कर रहे हैं. वहीं गुवाहाटी के मुस्लिम समाज के तरफ से अशरफ अली ने भी इस कानून के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की. वही इंटरनेशनल हुमन राइट्स से जुड़े एडवोकेट साहिब अहमद जो खुद एक पिरित महिला है उन्होंने असम के मुख्यमंत्री के इस फैसले को स्वागत किया और कहा कि सिर्फ कानून बनाने से नहीं कानून को इंप्लीमेंट करना जरूरी है उन्होंने कहा कि वह ट्रिपल तलाक और बहु विवाह बंद करने की लिए बहुत सालों से आवाज उठाते आ रहे हैं और खुद भी एक विक्टिम है. असम-हिमंता कैबिनेट का फ़ैसला पोलिगेमी के ख़िलाफ़ बिल पर मुहर 25 नवंबर को असेंबली में पेश होगा बिल एक से ज़्यादा शादी में क़ुसूरवार को 7 साल की सज़ा मुतास्सिर ख़्वातीन को मिलेगा मुआवज़ा