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उत्तराखंड: गैरसैंण बनाम देहरादून, 25 साल बाद भी राजधानी क्या तय?
SDSurendra Dasila
Nov 06, 2025 07:53:29
Dehradun, Uttarakhand
एंकर उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 साल पूरे हो रहे हैं। लेकिन आज तक स्थाई राजधानी का मसला हल नहीं हुआ है। पूर्व सीएम हरीश रावत जहां 2027 में कांग्रेस की सरकार आने पर गैरसैंण को स्थाई राजधानी बनाने की बात कह रहे हैं वहीं उन्हीं की पार्टी के नेता इसका विरोध कर रहे हैं देखिए ये रिपोर्ट
गैरसैंण राजधानी को लेकर कांग्रेस के नेताओं के बीच में एक राय नहीं है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था कि अगर कांग्रेस 2027 में सत्ता में आती है तो गैरसैंण को स्थाई राजधानी बनाया जाएगा। लेकिन हरीश रावत के इस बयान को लेकर ही आप सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलक राज बेहड़ ने विधानसभा सदन में कहा है कि देहरादून में इंफ्रांस्ट्रक्चर बहुत हद तक बन चुका है सभी कार्यालय से लेकर सचिवालय विधानसभा यहां पर हैं इसलिए स्थाई राजधानी देहरादून ही हो सकती है। तिलक राज बेहड़ ने कहा है की सभी नेता जब मैदानी क्षेत्रों में रह रहे हैं तो फिर राजधानी को गैरसैंण में कैसे स्थापित किया जाएगा। गैरसैण को सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है तो उसे ग्रीष्मकालीन लिहाज से ही विकसित करना चाहिए
कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के बयान को लेकर भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री खजान दास का बयान सामने आया है खजनदास ने कहा है कि इस मामले में कांग्रेस के अंदर एक राय नहीं है हरीश रावत कुछ और कहते हैं और पार्टी के नेता कुछ और ऐसे में कांग्रेस को क्लियर करना चाहिए कि गैरसैण को लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्या है ।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि हरीश रावत जब सत्ता में थे तो उन्होंने गैरसैंण को राजधानी क्यों नहीं बनाया। आज सिर्फ राजनीति करने के लिए हाथ से वह इस तरह की बयान बाजी कर रहे हैं उनके नेता भी उनके बयान को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।
उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राजधानी के मुद्दे पर कहा है कि कांग्रेस इस पर जो भी लाइन तैयार करेगी सभी लोग उस पर चलेंगे सीधे तौर पर यशपाल आर्य हरीश रावत के बयान से बचते नजर आए और खुलकर गैरसैण राजधानी के समर्थन में भी नहीं दिखाई दिए
9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई लेकिन 25 सालों में भी उत्तराखंड की स्थाई राजधानी का मसाला सरकारी हल नहीं कर पाई राजधानी के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति होती है और वही विधानसभा के विशेष सत्र में भी देखने को मिली
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