बुल्डोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछे सवाल, सुप्रीम कोर्ट की राेक के बावजूद बुल्डोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने सरकार से पूछे सवाल, क्या किसी अपराधी के आवास को सरकार को ध्वस्त करने का अधिकार है ? नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के पालन को लेकर भी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछे सवाल, हमीरपुर के फहीमुद्दीन व अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान ने पूछे सवाल, याचियों को हाईकोर्ट ने मामले में अंतरिम राहत भी दी, अगली सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 9 फरवरी की तारीख तय की, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि अपराधी के आवास को ध्वस्तीकरण करने का अधिकार है या उसे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए ? किसी अपराध के तुरंत बाद ध्वस्तीकरण करना क्या कार्यपालक विवेक का विकृत प्रयोग है ? याची के रिश्तेदार के खिलाफ पोक्सो एक्ट और अवैध धर्मांतरण के तहत केस दर्ज है, याचीगण को संबंधित अधिकारियों ने मकान पर नोटिस जारी किया है, याचियों ने ध्वस्तीकरण की आशंका जताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, हाईकोर्ट में पेश सरकारी वकील ने कहा कि यह अभी प्री मेच्योर है, याचीगण को सिर्फ अधिकारियों ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए और याचियों को पक्ष रखने का उचित अवसर दिए कोई ध्वستیकरण कार्रवाई नहीं होगी, हाईकोर्ट ने कहा अदालत ने ऐसे कई मामले देखे हैं जहां अपराध के तुरंत बाद अपराधी के रहने वाले आवास को ध्वस्तीकरण की नोटिस दी जाती है, नोटिस के बाद कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ध्वस्तीकरण किया जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट किया है कि सजा के तौर पर ध्वस्तीकरण कार्यवाही नहीं हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार फैसला नहीं दे सकती यह न्यायपालिका की शक्ति है, हाईकोर्ट ने कहा अदालत ने महसूस किया है कि राज्य के विध्वंस अधिकार और नागरिकों के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत अधिकारों के बीच संतुलन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर जरूरी है, जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थनंदन की डिविजन बेंच ने दिया आदेश।