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UN एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट: IIOJK में मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान की तीखी चिंता
AAAkshay Anand
Nov 26, 2025 23:16:44
Noida, Uttar Pradesh
UN Experts’ Findings on Human Rights Violations in Indian Illegally Occupied Jammu and Kashmir
पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस स्पेशल प्रोसीजर एक्सपर्ट्स की उन नई रिपोर्ट्स पर गहरी चिंता जताई है, जिनमें भारत के गैर-कानूनी कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर (IIOJK) में भारत के गैर-कानूनी कदमों के बारे में बताया गया है। 24 नवंबर 2025 को जारी की गई यह रिपोर्ट एक बार फिर भारत के कब्जे वाले कश्मीरी लोगों द्वारा झेले जा रहे गंभीर और सिस्टमैटिक ह्यूमन राइट्स उल्लंघन को दिखाती है। पाकिस्तान एक्सपर्ट्स की इस बात पर चिंता जताता है कि भारत की कार्रवाइयों की वजह से पत्रकारों, छात्रों और ह्यूमन राइट्स के समर्थकों समेत लगभग 2,800 लोगों को बड़े पैमाने पर बिना सोचे-समझे गिरफ्तार किया गया है और हिरासत में लिया गया है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) और अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) जैसे सख्त कानूनों को लगातार लागू करने से अनिश्चित और गलत हिरासत में रखने में मदद मिली है। टॉर्चर, कस्टोडियल डेथ, इनकमिंग डिटेन्शन, सही लीगल प्रोसेस और फैमिली कॉन्टैक्ट से मना करना, सज़ा के तौर पर घर गिराना और ज़बरदस्ती निकालना, बार-बार कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, और प्रेस की आज़ादी को दबाना - जिसमें 8,000 सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करना शामिल है - साथ ही पूरे भारत में कश्मीरियों और मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ हेट स्पीच, लिंचिंग और हैरेसमेंट में बढ़ोतरी, ये सभी उतनी ही बुरी और बहुत परेशान करने वाली बातें हैं।
ये नतीजे कश्मीरी मुसलमानों पर सरकार की तरफ से होने वाले ज़ुल्म और पूरे भारत में माइनॉरिटीज़ के साथ भेदभाव को लेकर पाकिस्तान की पुरानी चिंताओं को और पक्का करते हैं।
पाकिस्तान भारत से अपील करता है कि वह अपने ज़बरदस्ती के कदम बंद करे और IIOJK में मनमाने ढंग से डिटेन किए गए सभी लोगों को बिना शर्त रिहा करे। हम आगे भारत से अपील करते हैं कि वह सभी धार्मिक माइनॉरिटीज़, खासकर मुसलमानों और ईसाइयों पर ज़ुल्म खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए।
पाकिस्तान, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के संबंधित प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की उम्मीदों के मुताबिक, जम्मू और कश्मीर विवाद के शांतिपूर्ण, सही और पक्के समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है। हम भारत से अपनी दबाने वाली नीतियों को रोकने, डेमोग्राफिक और कानूनी बदलावों को वापस लेने, बुनियादी आज़ादी बहाल करने और ईमानदारी से सार्थक बातचीत करने की अपील करते हैं। पाकिस्तान, विदेशी कब्ज़े के खिलाफ कश्मीरी लोगों के सही संघर्ष में उन्हें नैतिक, राजनीतिक और डिप्लोमैटिक समर्थन देना जारी रखेगा।
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