पिछले करीब 12 साल से अचेत अवस्था में बिस्तर पर पड़े रहने को मजबूर गाजियाबाद के हरीश राणा को पैसिव युथनेसिया (इच्छा मृत्यु) देने पर कोई फैसला लेने से पहले सुप्रीम कोर्ट एक बार उनके घरवालों से बात करेगा। 100 फीसदी दिव्यांगता के शिकार हो चुके बेटे के ठीक होने की उम्मीद छोड़ चुके हरीश के मातापिता ने ही उसे इच्छा मृत्य देने की मांग की है। इस प्रक्रिया में मरीज को जीवित रखने वाले आर्टिफिशियल सपोर्ट को हटाकर उसे मरने दिया जाता है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा की मेडिकल हालात को लेकर एम्स को रिपोर्ट देने को कहा था। आज एम्स की रिपोर्ट देखकर जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने गहरी निराशा जाहिर की। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि यह बेहद दुःखद रिपोर्ट है। यह हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल फैसला है। पर हम इस लड़के को यूँ अपार दुःख में नहीं रख सकते। हम उस स्टेज में है जहाँ आज हमें आखिरी फैसला लेना होगा। कोर्ट ने रिपोर्ट की कॉपी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और याचिकाकर्ता के वकील रश्मि नंदकुमार को भी देने को कहा है। कोर्ट ने दोनों वकीलों से आग्रह किया है कि वो रिपोर्ट का अध्ययन कर लड़के के घरवालों से बात करें और फिर अपनी राय से कोर्ट को अवगत कराएं। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए लड़के के घरवालों से बात करना सही नहीं रहेगा। इसलिए कोर्ट ने उनसे आग्रह किया है कि वो 13 जनवरी को शाम 3 बजे कमेटी रूम में मौजूद रहे। कोर्ट उनसे बात कर इस बारे में अंतिम फैसला लेगा। चंडीगढ़ में रह कर पढ़ाई कर रहे हरीश 2013 में अपने पेइंग गेस्ट हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गए थे। इससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं थी। उसके बाद से वह लगातार बिस्तर में अचेत हालत में है। बिस्तर पर पडे रहने के कारण उनके शरीर पर घाव बन गए है। एम्स से पहले सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के जिला अस्पताल से रिपोर्ट मांगी थी। उस रिपोर्ट में भी कहा गया था कि हरीश की हालात बेहद ही खराब है। उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हरीश की हालत को लेकर दूसरी राय के लिए एम्स से रिपोर्ट तलब की थी।