*वाक थ्रू मानव संपदा पोर्टल को दिखाते हुए* *2024 के जीओ के शॉट्स भी है जिसको आधार बनाया गया है संपंती का* मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से निर्देश दिए गए थे कि सभी राज्यकर्मी अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करें; उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24 के तहत प्रदेश के 8,66,261 राज्यकर्मियों को 2025 तक की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर देना अनिवार्य था। विभागों के नोडल अधिकारी और आहरण-वितरण अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि 31 जनवरी तक संपत्ति का विवरण अपलोड न करने वालों का वेतन रोक दिया जाए। वेतन रोकने के आदेश के बावजूद 68,236 राज्यकर्मियों ने शनिवार रात तक संपत्ति का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया। संपत्ति न बताने वालों में सर्वाधिक 34,926 राज्यकर्मी तृतीय श्रेणी वाले हैं। 22,624 राज्यकर्मी चतुर्थ श्रेणी जबकि द्वितीय श्रेणी के 7204 और प्रथम श्रेणी के 2628 अधिकारी हैं। 1612 अन्य कार्मिकों में से भी 854 ने संपत्ति नहीं बताई है, इनका भी वेतन रुकेगा।