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दिल्ली के शहरी गरीबों के लिए Urban Employment Guarantee: देवेंद्र यादव का खुला खत
HBHemang Barua
Dec 24, 2025 14:46:16
Noida, Uttar Pradesh
DPCC President Devender Yadav writes an open letter to the urban poor brothers and sisters of Delhi to join the struggle demanding implementation of Urban Employment Guarantee Scheme in Delhi due to record unemployment in the Capital. The poor of Delhi should be provided employment for fixed days so that they can live their lives with dignity, equality and social stability without being dependent on anyone- Devender Yadav New Delhi, 24th December, 2025-- Delhi Pradesh Congress Committee President Shri Devender Yadav has written an open letter to the urban poor brothers and sisters of Delhi to join the struggle for the implementation of the Urban Employment Guarantee Scheme in Delhi due to record unemployment in the Capital so that the poor of Delhi can get employment for fixed days and they can live their life with dignity, equality and social stability without being dependent on anyone. Shri Devender Yadav said that while the Central Government was abolishing the Right to Employment Act like MNREGA, which had given legal right to employment to crores of poor villagers of India through MNREGA. He said efforts are being made to abolish MNREGA while in the new Act, the government should have included the urban poor as the rural are migrating to the cities due to financial constraints, unemployment and hunger. He said that Urban workers are completely deprived of this. Shri Devender Yadav said in the letter that Delhi has been the capital of the country and a symbol of opportunities for development, but for the last 10 years, lakhs of people in Delhi have been forced to live in conditions of instability due to uncertainty of employment, inflation and unsafe working conditions. He said that After the mass exodus of villagers, urban employment guarantee for the urban poor is a viable solution to ensure equality and livelihood for all in the Capital. He said that because of rapid urbanization, rising cost of living, additional burden on construction workers due to contract system, economic pressure on daily wage workers, workers in unorganized sector, women, youth, street vendors and families living in jhuggi jhopri, JJ clusters and industries and factories due to pollution, the livelihood of urban poor is being snatched away. Shri Devender Yadav said in the letter that urban employment guarantee means that the government should take the responsibility of providing work and the local people should get work for a fixed number of days in a year, as the wages should be paid directly to the bank account on time and unemployment allowance should be given in case of no work. He said that this is not a new or impractical concept, as it is already in place in many States. He said that the Urban Employment Guarantee Scheme is applicable in the States of Rajasthan under the Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme, Kerala under the Ayyankali Scheme and in Odisha, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Himachal Pradesh and Tamil Nadu. With the implementation of such schemes, while the participation of women increases, unemployment and poverty in cities decreases, cities become cleaner, greener and safer, demand in the local market increases and the standard of living of the urban poor improves. Shri Devender Yadav said in the letter that while in India, the villagers got the right to employment through MNREGA, urban India, especially Delhi, is still deprived of such a right, which is a complete injustice. The urban employment guarantee is not a "freebie" but a fulfilment of the spirit of the Constitution. Article 21 gives the right to a dignified life and livelihood, the Directive Principles of Policy entrust the government with the responsibility of providing employment opportunities. The 74th Constitutional Amendment makes it the duty of local bodies to eradicate urban poverty. While most of the rural land is being acquired in the name of development, lakhs of urban poor living in over 1,700 unauthorised colonies and resettlement colonies need employment to earn a living. Shri Devender Yadav said that Urban Employment Guarantee is not a charity but a right of the people of Delhi. The Congress party and our leader Shri Rahul Gandhi are fighting the battle for the right to employment from the streets to Parliament. He said that this struggle will be successful with the cooperation of the public, the urban poor and ordinary citizens should raise their voice in solidarity with the country and the villagers. Let all the citizens of Delhi be a part of our struggle. He said that in Delhi, we are struggling to implement the Urban Employment Guarantee Act, which provides for at least 150 days of work per year, unemployment allowance for 15 days if there is no work, wages of Rs.500 for unskilled work and Rs.700 per day for skilled/ semi-skilled work, and employment to one or more family members on the basis of any government identity card for residents aged 18-60. Shri Devender Yadav said that He was confident that the urban poor of Delhi will establish a just, inclusive, social security, equality environment in Delhi by implementing, with your support and unity for Urban Employment Guarantee. He said that the Delhi people support is important to make the voice of the urban poor a part of the national employment discourse and to connect Delhi strongly with the countrywide labour struggle.
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SPSatya Prakash
Dec 24, 2025 16:07:23
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BPBHUPESH PRATAP
Dec 24, 2025 16:06:49
Greater Noida, Uttar Pradesh:यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने 39 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन रद्द कर दिया है। ये भूखंड प्राधिकरण के सेक्टर 29, 32 और 33 में विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित किए गए थे, लेकिन आवंटियों ने उन पर उद्योग स्थापित नहीं किए। अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में इस संबंध में विचार-विमर्श किया गया था। प्राधिकरण ने 366 ऐसे आवंटियों को अंतिम अवसर दिया था, जिन्हें पूर्व में चेकलिस्ट जारी की जा चुकी थी, लेकिन उन्होंने निर्धारित समय में लीज डीड निष्पादित नहीं कराई थी। इन सभी आवंटियों को एक अंतिम अवसर देते हुए सार्वजनिक सूचना समाचार पत्रों में क्यूआर कोड सहित प्रकाशित की गई थी और प्राधिकरण की वेबसाइट पर इसी वर्ष 24 नवंबर को अपलोड की गई थी। प्राधिकरण वर्ष 2020 से औद्योगिक भूखंडों के आवंटियों को लगातार चेकलिस्ट जारी कर रहा है। नियमानुसार, चेकलिस्ट जारी होने के 60 दिनों के भीतर आवंटी को भूखंड का पट्टा विलेख निष्पादित कराना होता है। इसके बाद कब्जा प्राप्त कर मानचित्र स्वीकृत कराकर चार वर्षों के भीतर इकाई स्थापित कर उत्पादन शुरू करना अनिवार्य है। कई आवंटियों ने चेकलिस्ट जारी होने के बाद भी लंबे समय तक पट्टा विलेख निष्पादित नहीं कराया। प्राधिकरण ने उन्हें चेकलिस्ट भेजने के साथ-साथ तीन नोटिस पत्र भी जारी किए थे, जिसमें लीज डीड निष्पादित करने का अनुरोध किया गया था。 बाईट -- राकेश कुमार सिंह (सीईओ यमुना प्राधिकरण) हालांकि, कुछ आवंटियों ने लीज डीड निष्पादन में कोई रुचि नहीं दिखाई और न ही नोटिस पत्रों का उचित जवाब दिया। इसी के मद्देनजर 39 भूखंडों का आवंटन रद्द करने का निर्णय लिया गया। यमुना प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह ने बताया कि प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक भूखंड आवंटित होने के बावजूद उन पर उद्योग विकसित नहीं किए गए, जिसके बाद नोटिस जारी कर 39 भूखंडों का आवंटन रद्द किया गया है।
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NCNITIN CHAWRE
Dec 24, 2025 16:06:32
Katni, Madhya Pradesh:कटनी: ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से एक महिला की मौत, 6 से ज्यादा घायल, जिला अस्पताल में भर्ती एंकर कटनी जिले के विजयराघवगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चोरी रोड पर आज शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां एक ट्रैक्टर-ट्रॉली के पलटने से एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए कटनी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है。 वी ओ 1 मैहर जिले के ग्राम मनटुलवा के रहने वाले एक ही परिवार के करीब 12 लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर चौक समारोह से वापस अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान विजयराघवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम चोरी चोरा के पास ढलान होने के कारण ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल। पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई。 ओर घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है
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SPSatya Prakash
Dec 24, 2025 16:06:16
Raipur, Chhattisgarh:छत्तीसगढ़ में मंत्रियों और पुलिस अधिकारियों को गॉर्ड ऑफ ऑनर दिए जाने की परंपरा समाप्त. प्रशासनिक सुधारों की दिशा में बड़ा कदम छत्तीसगढ़ के मंत्रियों और पुलिस के आला अधिकारियों को सामान्य दौरे, निरीक्षण, भ्रमण के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने की औपनिवेशिक परंपरा को समाप्त कर दिया गया है. गृह विभाग द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर के नियमों में संशोधन किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है. इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. जारी आदेश के तहत राज्य के भीतर सामान्य दौरों, आगमन-प्रस्थान और निरीक्षण के दौरान अब गृहमंत्री, समस्त मंत्रीगण, पुलिस महानिदेशक सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाएगा. जिला भ्रमण, दौरे या निरीक्षण के समय पूर्व में प्रचलित सलामी व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है. राष्ट्रीय और राजकीय आयोजनों में बनी रहेगी पहले की व्यवस्था- यह प्रतिबंध राष्ट्रीय और राजकीय समारोहों पर लागू नहीं होगा. गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), शहीद पुलिस स्मृति दिवस (21 अक्टूबर), राष्ट्रीय एकता दिवस (31 अक्टूबर), राजकीय समारोहों और पुलिस दीक्षांत परेड जैसे अवसरों पर औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर की व्यवस्था पहले की तरह रहेगी संवैधानिक पदों के लिए प्रोटोकॉल जारी- आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रोटोकॉल के अनुसार संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और विशिष्ट अतिथियों के लिए गॉड ऑफ ऑनर की व्यवस्था पहले की तरह रहेगी......
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HBHeeralal Bhati
Dec 24, 2025 16:05:27
Jalore, Rajasthan:लोकेशन-सांचौर एंकर__ जल जीवन मिशन में काम कर रहे ठेकेदार जीपीआर कंपनी पर भुगतान नहीं करने के आरोप लगाकर ऑफिस के ताला लगाकर धरने पर बैठ गए हैं यह धरना गत पांच दिन से जारी है ठेकेदारों ने जीवीपीआर कंपनी के एजीएम व जलदाय विभाग के अधिशाषी अभियंता व एसडीएम को ज्ञापन दिया। ठेकेदारों ने बताया कि पिछले दो-तीन साल से जीबीपीआर कंपनी द्वारा सांचौर भीनमाल विधानसभा क्षेत्र में पाइपलाइन व ओएचएसआर टंकियां का काम किया जा रहा है जो कि हम सब ठेकेदारों द्वारा करवाया जा रहा है अधिकतर काम पूर्ण हो चुका है परंतु कंपनी द्वारा पिछले 10 महीने से सब ठेकेदार का भुगतान नहीं किया जा रहा है ठेकेदारों ने कंपनी को बिल पेश कर दिया गया है बावजूद 10 माह बीतने के बाद भी कंपनी ने अभी तक भुगतान नहीं किया है वहीं रनिंग बिल में भी साइड पर मटेरियल बैलेंस रहता है वह भुगतान भी रोक लिया जाता है और कंपनी की मनमर्जी से उसे समान का डेबिट काट लेते हैं जो की बिल्कुल गलत है वही ठेकेदारों ने यह भी कहा की कंपनी में हर एक दो महीने में मौके पर अधिकारी जीएम,एजीएम,पीएम,सुपरवाइजर सभी बदल जाते हैं पर नए आने वाले अधिकारी तरह-तरह के अड़ंगे डालकर सब कॉन्ट्रैक्टर्स को परेशान करते हैं वही ओएचएसआर का संपूर्ण कार्य होने के बाद 5% सिक्योरिटी राशि व 5% कमिश्निंग दोनों काटी जा रही है ठेकेदारों ने चेतावनी दी है कि आज दिन तक हम सभी ठेकेदारों का पाइपलाइन,सिविल वर्क,ओएचएसआर टंकिया व जीएसटी का जो भी भुगतान है उसे 7 दिन के भीतर करवाया जाए। अगर 7 दिन तक भुगतान नहीं किया गया तो ठेकेदारों द्वारा कंपनी के सभी कार्यो को रोक देंगे। विजुअल डिटेल- (1)-जीवीपीआर कंपनी के कार्यालय के आगे धरने पर बैठे ठेकेदार (2)-नारेबाज़ी करते हुए ठेकेदार बाइट (1)-रूगनाथराम- ठेकेदार
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ASABDUL SATTAR
Dec 24, 2025 16:05:00
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AKAtul Kumar Yadav
Dec 24, 2025 16:04:45
Gonda, Uttar Pradesh:एंकर- खबर गोंडा से है। जहां गोंडा जिले की देहात कोतवाली पुलिस ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर 14 लाख रुपए ठग करके 2 साल से फरार चल रहे 15000 के इनामिया आरोपी जगदीश यादव को पंजाब से गिरफ्तार करके गोंडा लाई है। जहां गोंडा के मेडिकल कॉलेज में जगदीश यादव का मेडिकल परीक्षण करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया। जहां न्यायालय द्वारा फरार चल रहे जगदीश यादव को गोंडा जेल भेज दिया गया है। जगदीश यादव के गिरफ्तारी को लेकर के बीते 2 साल से देहात कोतवाली पुलिस द्वारा प्रयास किया जा रहा था। लेकिन पंजाब में छिपे होने के कारण देहात कोतवाली पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम साबित हो रही थी। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल द्वारा आरोपी जगदीश यादव के गिरफ्तारी को लेकर के 15000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था जिसे बर्नाला स्टेशन (पंजाब प्रान्त) से गिरफ्तार किया गया गया है। वर्ष 2020 में मीरपुरवा दुल्लापुर तरहर गांव के रहने वाले गुलशन यादव से जगदीश यादव द्वारा नौकरी दिलाने का झांसा देकर 14 लाख रुपए लिए गए थे। 3 साल बीत जाने के बाद वर्ष 2023 में जब जगदीश यादव ने गुलशन यादव की नौकरी नहीं लगवाई तो परेशान होकर के गुलशन यादव द्वारा गोंडा के देहात कोतवाली में तहरीर देकर पूरे मामले को लेकर के मांग की गई थी। देहात कोतवाली पुलिस द्वारा जांच करके वर्ष 2023 में ही आरोपी जगदीश यादव के खिलाफ और धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर प्रयास किया जा रहा था। आरोपी के गिरफ्तारी को लेकर के बलरामपुर के नौशहरा मोहल्ले में कई बार देहात कोतवाली पुलिस द्वारा दबिश दी गई छापेमारी की गई लेकिन यह फरार चल रहा था。
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VPVEDENDRA PRATAP SHARMA
Dec 24, 2025 16:04:28
Azamgarh, Uttar Pradesh:स्नेहा हत्याकांड के आरोपी ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या, पैंट पर लिखा सुसाइड नोट में खुद को बेकसूर, पुलिस जांच तथा कार्यवाही में जुटी। जानकारी के अनुसार सौरभ गौड़ और स्नेहा के बीच करीब एक साल से प्रेम संबंध थे। एक साल पहले सौरभ स्नेहा के घर गया, जहां परिजनों ने उसे पकड़ लिया और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में वह जेल गया था और नवंबर में जमानत पर बाहर आया। 2 दिसंबर को स्नेहा घर से लापता हो गई, जिसने परिजनों ने 4 दिसंबर को राजेसुल्तानपुर थाने में सौरभ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। चार दिन पूर्व 20 दिसंबर को स्नेहा का शव बरामद हुआ, जिसके बाद सौरभ पर हत्या का केस दर्ज कर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। आज आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र में फंदे से लटक कर उसकी डेड बॉडी मिली, मृतक सौरभ की पैंट पर सुसाइड नोट लिखा मिला, जिसमें खुद को निर्दोष बताया। नोट में लिखा कि मैं बेकसूर हूं, मैंने स्नेहा को नहीं मारा। प्लीज उसकी मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाइए। मेरे मरने का कारण स्नेहा के घर वाले और राजेसुल्तानपुर का दरोगा है। सुसाइड नोट मिलने से मामला और संवेदनशील हो गया है। वहीं इस घटना को लेकर अंबेडकरनगर जिले के थाने जहांगीरगंज प्रभारी, क्षेत्राधिकारी आलापुर सहित फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। V.O. 1 :- जानकारी के अनुसार सौरभ गौड़ और स्नेहा के बीच प्रेम संबंध थे। एक साल पहले सौरभ स्नेहा के घर गया, जहां परिजनों ने उसे पकड़ लिया और मुकदमा दर्ज कराया। 2 दिसंबर को स्नेहा घर से लापता हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने राजेसुल्तानपुर थाने में सौरभ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। चार दिन पूर्व 20 दिसंबर को स्नेहा का शव बरामद हुआ, जिसके बाद सौरभ पर हत्या का केस दर्ज कर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। आज आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र में फंदे से लटक कर उसकी डेड बॉडी मिली, मृतक सौरभ की पैंट पर सुसाइड नोट लिखा मिला, जिसमें खुद को निर्दोष बताया। नोट में लिखा कि मैं बेकसूर हूं, मैंने स्नेहा को नहीं मारा। प्लीज उसकी मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाइए। मेरे मरने का कारण स्नेहा के घर वाले और राजेसुल्तानपुर का दरोगा है। सुसाइड नोट मिलने से मामला और संवेदनशील हो गया है। वहीं इस घटना को लेकर अंबेडकरनगर जिले के थाना जहांगीरगंज प्रभारी, क्षेत्राधिकारी आलापुर सहित फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।
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