BJP सरकार की कथनी और करनी में जमीन-आसमान का अंतर है। सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले से ही पूरे अरावली क्षेत्र में MPSM (सतत खनन प्रबंधन योजना) बनने तक नये खनन पट्टों (Mining Leases) पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। केंद्र सरकार अब किरकिरी से बचने के लिए नया-नया दिखावा कर रही है। लेकिन खनन माफिया और सत्ता में बैठे लोगों की मिलीभगत से अनियमित व अवैध खनन लगातार हो रहा है। नतीजा हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तक प्राणवायु जहरीली हो गई और पर्यावरण गंभीर खतरे में पहुँच गया। बीजेपी सरकार बताए कि 'केवल 100 मीटर से ऊँची पहाड़ियों को ही अरावली मानने और इससे कम ऊँचाई की पहाड़ियों को अरावली की श्रेणी में नहीं रखने की परिभाषा' को क्यों और किसके दबाव में लागू किया गया? जबकि, खुद सरकार मान रही है कि मरुस्थलीकरण को रोकने, जैव विविधता के संरक्षण, जलभंडारों के पुनर्भरण और क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय सेवाओं में अरावली की भूमिका महत्वपूर्ण है।