दिल्ली को थाली नहीं, काम की गारंटी चाहिए - देवेन्द्र यादव नई दिल्ली, 25 दिसम्बर, 2025- अटल केंटीन योजना के उद्घाटन पर दिल्ल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि शहरी गरीबों को 5 रुपये की थाली नहीं, बल्कि अकुशल मजदूरों को कम से कम 500 रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी के साथ रोजगार की गारंटी चाहिए, ताकि उनके परिवारों को भोजन के लिए किसी अटल कैंटीन के सामने समाज के बीच लाचार होकर खड़े होने की मजबूरी न झेलनी पड़े। श्री यादव ने अटल कैन्टीन को लेकर गंभीर सवाल भी उठाते हुए कहा कि रेखा सरकार एक अटल कैंटीन में सुबह शाम केवल 500-500 थाली देकर उॅट के मुॅह में जीरा वाली कहावत को सार्थक बनाकर गुमराह कर रही है जबकि अटल योजना का वार्षिक फण्ड 7,104 करोड़ रुपये है। दूसरी और हर जेजे कलस्टर में हजारों की संख्या में लोग है, सरकार सिर्फ एक समय में 500 थाली देकर भ्रष्टाचार और अपराध के लिए रास्ता भी खोल रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि आज अटल कैंटीन का शुभारंभ कर रेखा गुप्ता सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार कर लिया है कि बेरोज़गारी और महंगाई के कारण दिल्ली के गरीबों पर भूख का संकट आ पड़ा है। बीते 11 वर्षों में भाजपा की केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की नीतियों में महंगाई, बेरोज़गारी और प्रदूषण के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट और अजीविका का समाधान 5 रुपये की थाली नहीं हो सकता। श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि आज दिल्ली के शहरी गरीबों को सस्ती थाली नहीं, बल्कि सम्मानजनक काम और सुनिश्चित आय की ज़रूरत है। कम से कम 500 रुपये प्रतिदिन की रोजगार गारंटी होने पर ही मजदूर बंधुआ मजदूरी की ओर धकेले जाने से बचेंगे और शहरी रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से अपने परिवारों को भूखमरी की कगार पर जाने से रोक सकेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर घोषित पाँच रुपये की थाली वाली अटल कैंटीन योजना एक कड़वी सच्चाई उजागर करती है। सवाल यह नहीं है? कि गरीब को सस्ती थाली क्यों दी जा रही है; सवाल यह है? कि विकसित भारत का सपना देखने वाले देश की राजधानी में करोड़ों लोगों की भूख का समाधान क्या पाँच रुपये की थाली है? श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि शहरी रोजगार गारंटी पर अनुमानित 10000 करोड़ रुपये खर्च कर सभी को रोजगार की गारंटी दी जा सकती है। ऐसे में 7,104 करोड़ रुपये के अनुमानित वार्षिक फंड को अटल कैंटीन योजना पर लगाने के बजाय क्या संसाधनों का अधिक कुशल, पारदर्शी और जवाबदेह उपयोग संभव नहीं था? उन्होंने आगे सवाल उठाया कि जब दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड तथा मुख्यमंत्री के बजट भाषण में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पौष्टिक भोजन का प्रस्ताव था, तो योजना में पोषण मानक, कैलोरी मूल्य और गुणवत्ता मानदंड क्यों शामिल नहीं किए गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री यादव ने अटल कैंटीन योजना पर गंभीर आपत्तियाँ दर्ज कराते हुए कहा कि योजना के नाम में “झुग्गी-झोपड़ी” शब्द का प्रयोग क्या आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों की गरिमा को ठेस नहीं पहुँचाता, जबकि लाभार्थियों के लिए कोई स्पष्ट और पारदर्शी मानदंड तय नहीं हैं। उन्होंने पूछा कि यह सुनिश्चित करने की क्या व्यवस्था है कि भोजन वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक ही पहुँचे, न कि सामान्य आबादी तक। दिल्ली में 675 जेजे क्लस्टर हैं, फिर केवल 100 स्थानों का चयन क्यों किया गया? उन्होंने यह भी कहा कि केजриविकाल सरकार के दौरान ऐसी ही योजनाओं की विफलताओं से भाजपा ने क्या कोई सबक लिया । श्री देवेन्द्र यादव ने यह भी प्रश्न उठाया कि किराये की इमारतों में केंद्रीकृत रसोई की अनुमति क्यों दी गई। क्या गरीबों से जुड़ी योजनाओं के लिए सरकारी परिसर अब उपलब्ध नहीं हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह केजरीवाल सरकार के दौरान खोले गए मोहल्ला क्लिनिकों को किराये पर देकर अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुँचाया गया, उसी तरह भाजपा ने भी अपने मनपसंद एनजीओ/ट्रस्ट के माध्यम से भ्रष्टाचार के दरवाज़े खोल रही है। श्री यादव ने कहा कि भोजन तैयार करने और वितरण स्थलों पर सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था का क्या स्पष्ट प्रावधान है? दूषित भोजन या किसी भी स्वास्थ्य संबंधी दुर्घटना की स्थिति में जिम्मेदार एजेंसियों के लिए सख्त दंड में जेल की सजा के प्रावधान योजना में क्यों नहीं है। क्या स्वास्थ्य संबधी और दूषित भोजन परोसे जाने के लिए कोई स्पष्ट कानूनी ढाँचा तय किया गया है? श्री देवेन्द्र यादव ने दोहराया कि दिल्ली को दया नहीं, रोजगार का अधिकार चाहिए, थाली नहीं, काम की गारंटी चाहिए।