जोधपुर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर (आईआईटी) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा और निगरानी प्रणालियों को सशक्त बनाने के लिए आधुनिक स्वदेशी तकनीकों के विकास और क्रियान्वयन के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की है। इसके लिए एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर महानिरीक्षक एम. एल. गर्ग और आईआईटी जोधपुर निदेशक प्रो. अविनाश कुमार अग्रवाल के बीच हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर बीएसएफ के senior अधिकारी और आईआईटी जोधपुर के संकाय सदस्य उपस्थित रहे। दोनों संस्थान ड्रोन और एंटी-ड्रोन तकनीक, एआई आधारित निगरानी प्रणाली, सुरक्षित संचार नेटवर्क, स्मार्ट बॉर्डर प्रबंधन और अन्य रणनीतिक नवाचारों पर कार्य करेंगे। भारत की सीमाओं पर संचालन दक्षता को और सुदृढ़ किया जा सके। आईआईटी जोधपुर के निदेशक प्रो. अविनाश कुमार अग्रवाल ने कहा यह साझेदारी भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में वास्तविक समाधान में परिवर्तित करेगी। यह आईआईटी जोधपुर की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जो ''आत्मनिर्भर और प्रौद्योगिकी सशक्त भारत'' के निर्माण की दिशा में कार्यरत है। यह पहल आईआईटी जोधपुर के मानेकशॉ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ एंड रिसर्च के माध्यम से समन्वित की जाएगी, जो भारत के रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में रणनीतिक नवाचार, स्वदेशी तकनीक विकास और क्षमता निर्माण के लिए समर्पित केंद्र है। बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नई दिल्ली द्वारा की गई, जिसने बीएसएफ की परिचालन आवश्यकताओं को आईआईटी जोधपुर की अनुसंधान विशेषज्ञता के साथ समन्वित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। एम. एल. गर्ग ने कहा- आईआईटी जोधपुर के साथ हमारा यह संयुक्त प्रयास सीमा प्रबंधन तकनीकों में स्वदेशी नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। यह साझेदारी बीएसएफ की मिशन तैयारी और निगरानी क्षमताओं को और मजबूत बनाएगी। यह समझौता भारत की शैक्षणिक संस्थाओं और सुरक्षा बलों के बीच सहयोग को एक नई दिशा देगा। यह अगली पीढ़ी की घरेलू सुरक्षा तकनीकों के निर्माण का रास्ता प्रशस्त करेगा, जो आत्मनिर्भरता, नवाचार और तकनीकी नेतृत्व के माध्यम से भारत की रक्षा प्रणाली को सशक्त बनाएगा। यह साझेदारी बीएसएफ और आईआईटी जोधपुर की उस साझा दृष्टि को मूर्त रूप देती है, जिसके अंतर्गत भारत की सीमाओं को स्मार्ट, सुरक्षित और प्रौद्योगिकी संचालित क्षेत्र में परिवर्तित किया जा सके, जिससे सुरक्षा के साथ-साथ स्वदेशी नवाचार को भी बढ़ावा मिले।