अब राजस्थान में भी बिहार की तर्ज पर वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों पर अब हर बूथ की मतदाता सूची की गहनता से जांच होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि राजस्थान पूरी तरह इस विशेष कार्यक्रम के लिए तैयार है। यह फेज-2 का हिस्सा है, जिसमें कुल 12 राज्य शामिल हैं। राजस्थान में अब बिहार की तर्ज पर वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) शुरू होने जा रहा है। 22 साल बाद हो रहे इस विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र और हर बूथ स्तर पर मतदाता सूची की सूक्ष्म जांच होगी। हर वोटर का नाम, पता, आयु और नागरिकता की स्थिति की दोबारा पुष्टि की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है। प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों के हर बूथ पर मतदाता सूची का पूरा पुनरीक्षण किया जाएगा। हर वोटर की पहचान की फिर से वेरिफिकेशन होगा। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार आज रात 12 बजे से वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी। इसके बाद किसी भी नाम में संशोधन या जोड़-घटाव अस्थायी रूप से रुकेगा। अब बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर फॉर्म बांटेंगे और जानकारी लेंगे। हर बीएलओ एक घर पर तीन बार तक विजिट करेगा ताकि कोई भी नागरिक छूट न जाए। हर बूथ पर वोटर लिस्ट की जांच होगी, संदिग्ध वोटर्स से दस्तावेज़ मांगे जाएंगे साथ में गड़बड़ी मिलने पर नाम हटेंगे। पुराने रिकॉर्ड से मिलान की प्रक्रिया होगी。 चुनाव आयोग अब तक 8 बार एसआईआर करवा चुका है। पिछली बार 2003-04 में एसआईआर हुआ था यानी करीब 22 साल बाद यह बड़ा पुनरीक्षण हो रहा है। इसमें हर नाम का सत्यापन होता है कि कोई मतदाता एक से अधिक स्थानों पर दर्ज तो नहीं है, या किसी अवैध व्यक्ति का नाम तो नहीं जोड़ा गया। इस बार 2003-04 की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची का मिलान किया जाएगा। जिनके परिवार के सदस्य उस समय लिस्ट में दर्ज थे, उनके नाम स्वतः सत्यापित माने जाएंगे। जिनका मिलान नहीं होगा, उनसे दस्तावेज मांगे जाएंगे। राजस्थान में इस एसआईआर के लिए 12 दस्तावेज ही मान्य होंगे। एसआईआर कार्यक्रम के तहत जिला स्तर पर मीडिया सेल गठित किए गए हैं, जिनमें जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) ही अधिकृत प्रवक्ता होंगे। प्रेस विज्ञप्तियां और सोशल मीडिया अपडेट नियमित जारी होंगे。 जन्मतिथि के आधार पर दस्तावेजों की शर्तें。 -1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे मतदाताओं को केवल जन्म प्रमाण पत्र देना होगा。 -1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे नागरिकों को माता-पिता के नागरिकता प्रमाण या जन्म प्रमाण दिखाने होंगे。 -2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे युवाओं को यह साबित करना होगा कि माता-पिता में कम से कम एक भारतीय नागरिक है और दूसरा गैर-कानूनी प्रवासी नहीं है。 SIR का कार्यक्रम 28 अक्टूबर–3 नवम्बर: प्रशिक्षण व गणना प्रपत्र मुद्रण 4 नवम्बर–4 दिसंबर: घर-घर प्रपत्र वितरण व संग्रहण 9 दिसंबर: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन 9 दिसंबर–8 जनवरी: दावे एवं आपत्तियां स्वीकार 9 दिसंबर–31 जनवरी: सुनवाई व सत्यापन 7 फरवरी 2026: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन मतदाता और बीएलओ की संख्या -राज्य में 5 करोड़ 48 लाख 84 हजार 827 मतदाता पंजीकृत -52,469 बीएलओ करेंगे फील्ड सर्वे -40 वर्ष से अधिक मतदाता: 2.61 करोड़ (77% मैपिंग पूर्ण) 40 वर्ष से कम मतदाता: 2.88 करोड़ (मैपिंग जारी) बहरहाल, यह प्रक्रिया पारदर्शिता, निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है, ताकि मतदाता सूची से डुप्लिकेट, मृत या अपात्र नाम हटाए जा सकें और प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम शामिल किया जा सके। 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची के साथ राजस्थान की लोकतांत्रिक व्यवस्था एक नए सिरे से शुद्ध, पारदर्शी और अद्यतन मतदाता आधार की ओर बढ़ेगी यही इस अभियान का उद्देश्य है।