अवैध खनन मामले में एनजीटी सख्त, डीएफओ अलवर से व्यक्तिगत शपथपत्र तलब जयपुर-एनजीटी ने अवैध खनन मामले में सख्ती दिखाते हुए वन विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए.यह मामला अलवर में वन भूमि के भीतर अवैध खनन गतिविधियों से संबंधित है, जिसकी जांच संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर की जा रही है. सुनवाई के दौरान यह गंभीर आरोप लगाए गए कि स्थानीय वन अधिकारियों की लापरवाही अथवा मिलीभगत के कारण वन क्षेत्र में खनन की अनुमति दी गई.अधिकरण ने इस तथ्य पर भी संज्ञान लिया कि पूर्व में वन विभाग द्वारा एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जारी किए गए थे, जबकि बाद में उन्हीं क्षेत्रों को वन भूमि बताया गया, जिससे विभाग की भूमिका पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं.इन परिस्थितियों में अधिकरण ने प्रभागीय वन अधिकारी अलवर को निर्देश दिया कि वे स्थिर वास्तविक माप के साथ तथ्यों का विवरण देते हुए, बिना समुचित सत्यापन के पूर्व में एनओसी जारी किए जाने के कारणों को स्पष्ट करते हुएव्यक्तिगत शपथपत्र प्रस्तुत करें.अधिकरण ने आदेश की प्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) और वन बल प्रमुख (HoFF) को भेजने के निर्देश भी दिए, ताकि वन विभाग की परस्पर विरोधाभासी रिपोर्टों पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके.साथ ही, PCCF ओर HoFF को निर्देश दिया गया है कि संबंधित क्षेत्र की वैज्ञानिक पद्धति से पहचान, सीमांकन और सीमा स्तंभ स्थापित किए जाएं, जिससे भूमि की स्थिति को लेकर कोई भ्रम न रहे.प्रतिवादियों को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी.