जेडीए की डिजिटल पहल से आमजन को राहत, ‘एम-पास’ और ‘ई-जनसुनवाई’ बनी सुशासन की मिसाल जयपुर, 23 जनवरी। आमजन के प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित निस्तारण जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की पहली प्राथमिकता बन गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा एवं नगरीय विकास मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा के सुशासन के विज़न को साकार करते हुए जेडीए ने दो अनूठी डिजिटल पहल— ‘एम-पास’ और ‘ई-जनसुनवाई’ शुरू की हैं, जिनसे नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। एम-पास से आसान हुआ प्रवेश, 23,700 नागरिकों को लाभ जेडीए परिसर में प्रवेश के लिए शुरू की गई एम-पास (ऑनलाइन विज़िटिंग पास) सेवा से अब आमजन को कतारों से मुक्ति मिल गई है। नागरिक जेडीए की वेबसाइट पर जाकर ओटीपी वेरिफिकेशन के जरिए घर बैठे पास डाउनलोड कर सकते हैं。 बीते 12 सप्ताह में • 10,900 ऑनलाइन पास • 12,800 ऑफलाइन पास जारी किए जा चुके हैं। ऑनलाइन सुविधा के साथ-साथ नागरिक सेवा केंद्र एवं पार्किंग बिल्डिंग स्थित जनसुनवाई काउंटर पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक ऑफलाइन पास की सुविधा भी उपलब्ध है। खास बात यह है कि पास केवल उन्हीं अधिकारियों के लिए जारी हो रहे हैं, जो उस दिन कार्यालय में उपस्थित होते हैं, जिससे नागरिकों के प्रकरणों का अनिवार्य निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है। ई-जनसुनवाई: घर बैठे शिकायत, तुरंत समाधान जेडीए द्वारा शुरू की गई ई-जनसुनवाई प्रणाली पारदर्शिता और जवाबदेही की नई मिसाल बन रही है। गंभीर व लंबित मामलों में आवेदकों को Webex लिंक के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीधे अधिकारियों से जोड़ा जा रहा है। 07 से 22 जनवरी 2026 के बीच 230 से अधिक प्रकरणों का सफल निस्तारण किया जा चुका है। दूसरे चरण में नागरिक स्वयं वेबसाइट या ई-मेल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकेंगे, जिन पर ऑनलाइन सुनवाई होगी। प्रतिदिन 500 नागरिकों से सीधा संवाद एम-पास और ई-जनसुनवाई के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 500 नागरिकों से अधिकारी सीधे संवाद कर रहे हैं और प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जा रहा है। जेडीसी सिद्धार्थ महाजन जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि ये डिजिटल पहलें आमजन और प्राधिकरण के बीच भरोसे को मजबूत कर रही हैं। एम-पास से जहां भीड़ और समय की बर्बादी रुकी है, वहीं ई-जनसुनवाई से शिकायतों का पारदर्शी और त्वरित समाधान संभव हुआ है। जेडीए का लक्ष्य है कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए आमजन से जुड़े प्रकरणों की निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे नागरिक संतोष व्यक्त कर रहे हैं।