राज्य सरकार ने विधि विभाग में प्रशासनिक कार्यों को अधिक सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने विधि एवं विधिक विभाग के ‘लीगल ऑफिसर पोर्टल’ का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर पटेल ने कहा कि यह पोर्टल विधि सेवा से जुड़े कार्मिकों के लिए एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। इसके माध्यम से कार्मिकों से संबंधित डेटा का सुरक्षित और प्रभावी प्रबंधन संभव हो सकेगा। उन्होंने बताया कि स्थानांतरण प्रक्रिया, पदस्थापन और विभागीय पत्राचार अब अधिक सुगम, पारदर्शी और तेज होगा। भविष्य में विभागीय कार्यप्रणाली को पूरी तरह पेपरलेस बनाने में यह पोर्टल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रमुख शासन सचिव, विधि राघवेन्द्र काछवाल ने बताया कि अब विधि विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले स्थानांतरण, पदस्थापन और अतिरिक्त कार्यभार के आदेश सीधे लीगल ऑफिसर पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही कार्मिकों को कार्यग्रहण रिपोर्ट भी इसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी, अन्य किसी माध्यम से दी गई रिपोर्ट मान्य नहीं होगी। उन्होंने बताया कि आगामी चरण में पोर्टल का विस्तार करते हुए अवकाश आवेदन, एनओसी और अन्य विभागीय प्रक्रियाएं भी इसी प्लेटफॉर्म पर शामिल की जाएंगी, जिससे कार्मिकों को विभागीय सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगी। कार्यक्रम के दौरान विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान कार्मिकों ने विभागीय कार्यों के अधिक प्रभावी और सुचारु क्रियान्वयन को लेकर अपने सुझाव भी साझा किए। इस अवसर पर शासन सचिव, विधि विभाग सुरेश बंसल सहित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।