जिस जयपुर की चारदीवारी को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा देकर पूरी दुनिया में विशिष्ट पहचान दिलाई थी, वही परकोटा अब अवैध पोस्टर-बैनरों की होड़ में अपनी ऐतिहासिक पहचान खोता जा रहा है। कभी गुलाबी रंग से सजे परकोटे की दीवारें अब नेताओं के चेहरे और पार्टी के झंडों से ढकी पड़ी हैं। शहर की खूबसूरती पर यह राजनीतिक साज-सज्जा ऐसा दाग छोड़ रही है, जिसे मिटाने की हिम्मत न नगर निगम जुटा पा रहा न ही प्रशासन। यूनेस्को ने चारदीवारी को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा इसलिए दिया था ताकि दुनिया जयपुर की इस धरोहर को उसके असली स्वरूप में देख सके। लेकिन तस्वीर उलट है स्मार्ट सिटी की करोड़ों की योजनाओं के बीच, परकोटे की दीवारों पर नेताओं के पोस्टर और बधाई बैनर विरासत की पहचान को ढक रहे हैं। विडंबना यह है कि नगर निगम की एनफोर्समेंट टीम के भी इन अवैध पोस्टरों को हटाने में हाथ कांप रहे हैं क्योंकि बैनर्स पोस्टर्स विधायक और मेयर के हैं। फेस्टिवल और पर्यटन सीजन में चारदीवारी में चलना इन दिनों किसी जाम और अव्यवस्था से गुजरने जैसा हो गया है। पर्यटक कह रहे हैं जहां जयपुर की खूबसूरती देखने आए, वहां दीवारों पर नेताओं के चेहरे चिपके मिले। अब ट्रैफिक जाम, अव्यवस्थित पार्किंग और हर मोड़ पर लगे पोस्टरों ने पर्यटकों को भी निराश कर दिया है। जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और नगर निगम दोनों संस्थाएं वर्ल्ड हेरिटेज क्षेत्र की निगरानी की जिम्मेदारी साझा करती हैं। परंतु राजनीतिक दबाव के कारण होर्डिंग हटाने का काम सिर्फ कुछ दिनों के “क्लीन ड्राइव” तक सीमित रह जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज की यूनिफॉर्मिटी रिपोर्ट कहती है कि चारदीवारी के भीतर लगी हर बाहरी यूनिट चाहे वह एसी हो, डिश एंटीना, बैनर या फ्लेक्स बोर्ड उसे हटाना आवश्यक है। लेकिन जयपुर में हालात उलट हैं, हर गली में पोस्टरों की भीड़ और हर दीवार पर विज्ञापन का कब्जा है। बहरहाल, यह हेरिटेज सिटी नहीं, पॉलिटिकल पोस्टर सिटी लगती है। परकोटे को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ निगम या स्मार्ट सिटी की नहीं, बल्कि उन विधायक, मेयर और जनप्रतिनिधियों की भी है जो खुद को “शहर का सेवक” कहते हैं। अगर वे खुद पहल कर अपने कार्यकर्ताओं से कहें कि पोस्टर नहीं, पौधे लगाओ, तो शायद जयपुर की विरासत फिर से अपनी असली पहचान पा सके।