एंकर- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में जारी पुनर्गठन की कवायद ने जिले का राजनीतिक भूगोल बदलना शुरू कर दिया है। ग्राम पंचायतों के बाद अब पंचायत समितियों के नक्शे में भी बड़ा फेरबदल हुआ है। जयपुर में दो नई पंचायत समितियाँ—चौमूं और रामपुरा डाबड़ी का गठन इस बदलाव का सबसे बड़ा संकेत माना जा रहा है। दिलचस्प यह है कि प्रशासन ने जिन पंचायत समितियों का प्रस्ताव भेजा था उसमें से अमरसर और बांसखो को फिलहाल सूची से बाहर रखा गया है, जबकि चौमूं और रामपुरा डाबड़ी को प्राथमिकता देते हुए नई पंचायत समिति बना दी गई है। वीओ-1- ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग में पुनर्गठन का क्रम लगातार जारी है। जयपुर जिले में अब 457 से बढ़कर 596 ग्राम पंचायतें और 19 से बढ़कर 21 पंचायत समिति हो गई हैं। जिले में नई ग्राम पंचायतों के गठन के बाद अब दो नई पंचायत समितियों चौमूं और रामपुरा डाबड़ी का गठन किया गया है। इस फैसले को प्रशासनिक से ज्यादा राजनीतिक महत्व का कदम माना जा रहा है। अमरसर और बांसखो को भी पंचायत समिति बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अंतिम सूची में केवल चौमूं और रामपुरा डाबड़ी को ही शामिल किया गया। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अमरसर और बांसखो को पंचायत समिति बनाने से विधानसभा समीकरणों पर खास असर नहीं पड़ता, जबकि चौमूं और रामपुरा डाबड़ी के गठन से दो महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं, जातीय-राजनीतिक दबाव और चुनावी मुद्दे नए सिरे से परिभाषित होंगे। खासकर रामपुरा डाबड़ी पंचायत समिति को दक्षिण जालसू क्षेत्र में भाजपा के पावर स्ट्रक्चर के री-डिजाइन के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। जालसू की तुलना में रामपुरा डाबड़ी क्षेत्र भौगोलिक रूप से अधिक कॉम्पैक्ट और सामाजिक रूप से एकध्रुवीय माना जाता है। वर्षों से जालसू के राजनीतिक दायरे में दबा यह इलाका अब स्वतंत्र इकाई बनने जा रहा है, जिससे भविष्य के चुनावों में यहां नए स्थानीय नेतृत्व और नए मुद्दों का उदय लगभग तय माना जा रहा है। जिले में पंचायती राज संरचना में बड़ा बदलाव नई पंचायत समितियाँ: 2 कुल पंचायत समितियाँ अब: 21 (पहले 19) जिले में कुल ग्राम पंचायतें: 596 (पहले 457) प्रधान और उपप्रधान की संख्या: 21-21 सबसे छोटी पंचायत समिति: झोटवाड़ा सबसे बड़ी पंचायत समिति: बस्खी पंचायत समिति सदस्य व वार्ड पंच: निर्धारण लंबित नई पंचायत समितियों से क्या बदलेगा? नई इकाइयों के गठन से स्थानीय स्तर पर विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है प्रत्येक पंचायत समिति को सालाना 8 से 10 करोड़ रुपये का बजट छोटी इकाई होने से मॉनिटरिंग आसान, और अंतिम छोर तक लाभ पहुंचने की संभावना बढ़ेगी पंचायतों में प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, स्थानीय नेतृत्व उभरेगा दफ्तर, मिनी सचिवालय, मनरेगा, स्वच्छता और ग्रामीण विकास के कार्य अधिक प्रभावी होंगे बजट हिस्सेदारी की बात करें तो जिले में अभी 5% अधिकार जिला परिषद के पास, 15% पंचायत समितियों के पास और 80% ग्राम पंचायतों के पास हैं एसएससी, टीएफसी के अलावा स्टेट ग्रांट फंड का प्रभावी उपयोग हो सकेगा पुनर्गठन के बाद छोटे गांवों तक बजट का सीधे पहुंचना आसान होगा इन पंचायत समितियों में ये होंगी ग्राम पंचायतें गोविंदगढ-27, जालसू-25, शाहपुरा-40, सांभरलेकर-26, कोटखावदा-27, चाकसू-32, सांगानेर-23, जमवारामगढ-40, आंधी-31, किशनगढ-रेनवाल-26, जोबनेर-28, माधोराजपुरा-25, फागी-26, दूदू-25, मौजमाबाद-27, बस्सी-41, तूंगा-25, झोटवाडा-19, आमेर-25, रामपुरा-डाबडी-21, चौमूं-34 ग्राम पंचायत। रामपुरा डाबड़ी पंचायत समिति में शामिल 21 ग्राम पंचायतें जाहोता, भूरावाली, भट्टों की गली, रामपुरा, डाबड़ी, राजावास, नांगलपुरोहित, सेवापुरा, उदयपुरिया, लूनियावास, खोराश्यामदास, चेतावाला, हरदतपुरा, नांगल सिरस, बैनाड़ मय दौलतपुरा, गोविंदपुरा, खोरां बीसल, जयरामपुरा, भूरथल, रिसानी, चतरपुरा। चौमूं पंचायत समिति में शामिल 34 ग्राम पंचायतें अमरपुरा, अनन्तपुरा, चीथवाड़ी, डोला का बास, फतेहपुरा, घिनोई, हाड़ौता, हाथनौदा, इंटावा-भोपजी, जयसिंहपुरा, जैतपुरा, जाटावाली, कानपुरा, कुशलपुरा, लोहरवाड़ा, महार कलां, मण्डा-भिण्डा, मोरीजा, नांगल भरड़ा, निवाणा, नृसिंहपुरा, सामोद, टांकरड़ा, उदयपुरिया, विजयसिंहपुरा, विमलपुरा, भोपावास, बिशनपुरा-चारणवास, बरवाड़ा, दौलतपुरा, देवपुरा, जालिम सिंह का बास, बड़कोलाई-भोजलावा, गौरी का बास। बहरहाल, नई पंचायत समितियों के गठन से प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आएगी और विकास कार्यों की निगरानी बेहतर तरीके से हो सकेगी। साथ ही स्थानीय प्रतिनिधियों को भी अधिक जिम्मेदारी मिलेगी। सरकार के इस कदम से न केवल चौमूं बल्कि रामपुरा डाबड़ी क्षेत्र के ग्रामीणों को भी लाभ मिलेगा।