जयपुर जिला परिषद की सियासत और प्रशासनिक ढांचा जल्द ही नए आकार में नजर आ सकता है। प्रस्तावित परिसीमन में बड़ा संकेत मिला है कि जिला परिषद जयपुर में वार्डों की संख्या बढ़ाई जा रही है। मौजूदा 51 वार्डों के मुकाबले 6 नए वार्ड जोड़ने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिससे कुल संख्या 57 तक पहुंच सकती है। खास बात यह है कि कोटपूतली और विराटनगर जैसे बड़े इलाके जिला परिषद से बाहर हो चुके हैं, इसके बावजूद वार्ड बढ़ाने की तैयारी ने राजनीतिक हलकों में हलचल तेज कर दी है। वहीं जिले में 21 पंचायत समितियां के वार्डो का भी निर्धारण कर दिया गया है। VO-1-नगर निगम जयपुर के पुनर्गठन के बाद अब जिला परिषद और पंचायत समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रस्तावित परिसीमन में जिला परिषद जयपुर के वार्डों की संख्या बढ़ सकती है। मौजूदा 51 वाडों के मुकाबले 6 नए वार्ड जुड़ सकते हैं, जिससे कुल संख्या 57 होने की संभावना हैं। जिला प्रशासन की ओर से तैयार प्रारूप के अनुसार जयपुर जिला परिषद के साथ-साथ जिले की 21 पंचायत समितियों में भी नए सिरे से वार्डों का निर्धारण किया गया है। इन पंचायत समितियों में कुल 381 वार्ड प्रस्तावित किए गए हैं। प्रस्तावित नक्शे में बस्सी, चौंमू और शाहपुरा पंचायत समितियों को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलता दिख रहा है। जहां 25-25 वार्ड तय किए गए हैं। वहीं फागी, दूदू, सांगानेर, माधोराजपुरा, झोटवाड़ा, कोटखावदा, तूंगा, रामपुरा डाबरी और जालसू में 15-15 वार्ड रखे गए हैं। किशनगढ़-रेनवाल, जोबनेर, गोविंदगढ़ और आंधी में 19-19, जमवारामगढ़ में 23 और आमेर में 21 वार्ड प्रस्तावित हैं। सांभरलेक, चाकसू और मौजमाबाद में 17-17 वार्डों का प्रारूप तैयार किया गया है। नए परिसीमन में जनसंख्या संतुलन को मुख्य आधार माना गया है। जिला पुनर्गठन के बाद कोटपूतली और विराटनगर विधानसभा क्षेत्र अलग जिला बनने से जयपुर जिला परिषद से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में शेष ग्रामीण इलाकों में प्रतिनिधित्व का संतुलन नए सिरे से तय किया गया है। प्रारूप पर आपत्तियां और सुझाव मांगे जा चुके हैं और अब सभी की नजरें अंतिम अधिसूचना पर टिकी हैं। VO-2- परिसीमन के बाद पंचायत राज चुनावों से पहले राजनीतिक दलों और संभावित प्रत्याशियों को अपनी रणनीति फिर से गढ़नी होगी। वार्ड सीमाओं में बदलाव से मतदाता संरचना, जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय प्रभाव पूरी तरह बदल सकता है। कई पुराने दावेदारों को नए क्षेत्रों में खुद को स्थापित करने की चुनौती मिलेगी, वहीं नए चेहरों के लिए भी राजनीति में एंट्री का रास्ता खुलेगा। कुल मिलाकर वार्डों की संख्या बढ़ने से प्रतिनिधित्व ज्यादा संतुलित और स्थानीय स्तर पर केंद्रित होने की उम्मीद है। छोटे वार्डों में जनप्रतिनिधि सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर ज्यादा प्रभावी भूमिका निभा सकेंगे। हालांकि, इसके साथ प्रशासनिक खर्च और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ना तय माना जा रहा है। अंतिम फैसला चाहे जो हो, लेकिन इतना साफ है कि जयपुर जिला परिषद का आने वाला चुनाव पुराने ढांचे में नहीं लड़ा जाएगा。 बहरहाल, कुल मिलाकर जयपुर जिला परिषद का नया नक्शा सिर्फ सीमाएं नहीं बदल रहा, बल्कि सियासत की पूरी बिसात फिर से बिछा रहा है। कौन सा नेता किस वार्ड से खेलेगा अपनी अगली राजनीतिक पारी ये तय होगा परिसीमन की अंतिम अधिसूचना के बाद। लेकिन इतना तय है…जयपुर की पंचायत राजनीति अब पुराने फार्मूले से नहीं चलेगी।