दामोदर प्रसाद जयपुर एंकर— भजनलाल सरकार का वित्तीय वर्ष 2026–27 का बजट आज वित्त मंत्री दीया कुमारी द्वारा आज विधानसभा में राज्य बजट पेश किया, यह बजट को सभी वर्गो के लिए समावेशी बताया जा रहा है राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉ. केएल जैन ने इस बजट को राजस्थान को प्रगति के पथ पर ले जाने वाला बताया, विकसित राजस्थान के संकल्प वाला बजट बताया। वीओ— वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉ. केएल जैन ने कहा कि राज्य की महिला वित्त मंत्री ने प्रदेश के विकास का एक नया और दूरदर्शी खाका प्रस्तुत किया है, इस बजट में गाँव, गरीब, किसान, पशुपालक, महिला, युवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यमी, निवेश प्रोत्साहन, वरिष्ठ नागरिक, कर्मचारी, पर्यावरण एवं वन संरक्षण सहित समाज के सभी वर्गों के लिए संतुलित और प्रभावी प्रावधान किए गए हैं, यह बजट राजस्थान के विकास और प्रदेश की जनता के हित में है, एमएसएमई उद्यमियों को राहत देते हेतु कर्ज दस्तावेजो पर स्टैम्प ड्यूटी में छूट का दायरा बढ़ाकर पंजीयन शुल्क को 1% से घटाकर 0.5% करने से सभी वित्तीय संसाधनों और सभी प्रकार के ऋणों पर इसे लागू करना स्वागत योग्य निर्णय है, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानना है कि इस बजट से एमएसएमई क्षेत्र को सस्ती और सुलभ वित्तीय उपलब्धता मिलेगी, निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और उद्योगों की कार्यशील पूंजी की समस्याओं का समाधान होगा, यह निर्णय राज्य में उद्यमिता, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को नई गति देगा, इससे एमएसएमई क्षेत्र को सस्ती और सुलभ वित्तीय सहायता प्राप्त होगी, जिससे निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा, RIICO द्वारा एमएसएमई उद्योगों के लिए सीधे भू-आवंटन नियम प्रावधान लागू किए हैं, जिससे उद्योग स्थापना में समय और लागत दोनों में कमी आएगी, इसके तहत छोटे व मध्यम व्यवसायों को आरक्षित दरों पर भूमि उपलब्ध होगी, वीओ— पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में ई-स्टैंप, ऑनलाइन एनीवेयर रजिस्ट्रेशन और प्रस्तावित ई-रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू करना प्रशासनिक सुधारों की दिशा में क्रांतिकारी कदम है, ई-वेरिफिकेशन, ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग और पूरी तरह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा से नागरिकों को समय की बचत होगी, 106 उप-пंजीयक कार्यालयों को मॉडल कार्यालय के रूप में विकसित करना सेवा गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार लाएगा, साथ ही उपभोगता न्यायालय के समक्ष ऑनलाइन सुनवाई मॉड्यूल और 60 दिनों में अपील निस्तारण का प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया को ओर प्रभावी बनाएगा, डॉ जैन ने कहा की प्रति व्यक्ति 50 हज़ार रूपए ऋण भार की चुनौती के बावजूद भी आमजन को राहत देने और विकास को गति देने के लिए प्रावधान किया है, 16.5 मैट्रिक टन से अधिक भार वाले भारी मालवाहक वाहनों पर देय मोटर वाहन कर के भुगतान हेतु वार्षिक के साथ-साथ एकमुश्त और किस्तों का विकल्प देने के लिए परिवहन क्षेत्र के लिए राहत देने वाला निर्णय है, इससे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को वित्तीय लचीलापन मिलेगा और कार्यशील पूंजी पर अनावश्यक दबाव कम होगा, साथ ही अन्य राज्यों से राजस्थान में स्थायी रूप से लाए गए गैर-परिवहन वाहनों पर मोटर वाहन कर में अधिकतम छूट को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना नागरिकों के हित में महत्वपूर्ण कदम है, सड़क सुरक्षा, परिवहन विस्तार, ऊर्जा उत्पादन, बालिका शिक्षा, ग्रामीण सड़कों को शहरों से जोड़ने जैसे कदम प्रदेश के विकास में सहायक सिद्ध होंगे, बिना किसी नवीन कर के राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयास है, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व प्रवक्ता डॉ अरुण अग्रवाल ने कहा की Minimum Support Price (MSP) पर चना और सरसों की खरीद के लिए पंजीकरण सीमा को हटाया है, जिससे कृषि उपज का विक्रय अब अधिक किसानों तक पहुँच सकेगा, राज्य की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर्ज होना उत्साहजनक है, पिछली सरकार की तुलना में 41% की आर्थिक वृद्धि और वर्ष 2026–27 में राज्य की अर्थव्यवस्था का 21 लाख करोड़ रुपये के पार पहुँचना राजस्थान की सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन और विकासोन्मुख नीतियों का प्रमाण है, साथ ही प्रति व्यक्ति आय का 2 लाख रुपये से अधिक होना प्रदेशवासियों की बढ़ती समृद्धि और आर्थिक सशक्तिकरण को दर्शाता है, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन उपलब्धियों पर विश्वास व्यक्त करता है कि लगातार सुधारों और निवेश-अनुकूल वातावरण से राज्य की अर्थव्यवस्था और अधिक सशक्त होगी, 5,000 करोड़ रुपये के पर्यटन मेगा प्लान की घोषणा प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कदम है, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस दूरदर्शी पहल का स्वागत करता है, इससे राज्य में पर्यटन अवसंरचना सुदृढ़ होगी, निवेश बढ़ेगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे, वीओ— लॉजिस्टिक सेंटर्स को अब राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (RIPS) 2024 के अंतर्गत शामिल कर कस्टमाइज्ड पैकेज और विभिन्न प्रोत्साहन व छूट देना दूरदर्शी निर्णय है, राज्य में लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी, सप्लाई चेन अधिक दक्ष बनेगी और औद्योगिक व निर्यात गतिविधियों को नई गति मिलेगी, यह निर्णय राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त लॉजिस्टिक हब के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, विकसित राजस्थान-2047 संकल्प वाला बजट है, जिसमें राज्य को 2030 तक $350 बिलियन अर्थव्यवस्था और 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की ऊँचाई पर ले जाने का रोडमैप शामिल है, इसके तहत भूमि आवंटन नीति, औद्योगिक निवेश, निवृत्ति-अनुकूल नियम, इन्फ्रा-डवलपमेंट सहित कई सुधारों को प्राथमिकता दी गई है, वीओ— चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉ.केएल जैन बताया कि बजट में अरावली पर्वतमाला के संरक्षण हेतु ₹130 करोड़ का प्रावधान और 10 करोड़ पौधे लगाए जाने की घोषणा सराहनीय है, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस पर्यावरण-हितैषी पहल का हृदय से स्वागत करता है, यह निर्णय न केवल जैव विविधता संरक्षण और जलवायु संतुलन को मजबूत करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित और सुरक्षित पर्यावरण करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान होगा, सोलर एवं विंड पावर प्लांट की भूमि के 10% हिस्से को अनिवार्य रूप से वृक्षारोपण हेतु आरक्षित किए जाने का निर्णय सराहनीय व दूरदर्शी कदम है, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस पर्यावरण-संतुलित नीति का स्वागत करता है, इससे हरित ऊर्जा उत्पादन के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन एवं कार्बन उत्सर्जन में कमी को भी बढ़ावा मिलेगा, वैट, भूमि कर, खनन एवं परिवहन से जुड़े बकाया करों के निस्तारण हेतु एमनेस्टी स्कीम लाने का निर्णय अहम कदम है, इससे व्यापारियों और उद्यमियों को लंबित देनदारियों से राहत मिलेगी, विवादों का समयबद्ध समाधान होगा और राजस्व संग्रह में भी सकारात्मक वृद्धि होगी, यह योजना व्यवसायिक वातावरण को अधिक पारदर्शी और राज्य की आर्थिक गतिविधियों को नई गति देगा, राज्य बजट—2026—27 में उपनिवेशन विभाग को समाप्त कर उसका राजस्व विभाग में विलय करने का निर्णय प्रशासनिक सरलीकरण और कार्यकुशलता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, इससे विभागीय समन्वय बेहतर होगा, प्रक्रियाओं में अनावश्यक विलंब कम होगा आर भूमि व राजस्व संबंधी मामलों का निस्तारण अधिक पारदर्शी और तय समय पर संभव हो सकेगा, इसी प्रकार गृह विभाग के रिवॉल्विंग फंड को बढ़ाकर 7 करोड़ रुपये किया जाना कानून-व्यवस्था और त्वरित प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सकारात्मक निर्णय है, इससे आपात स्थितियों में त्वरित संसाधन उपलब्ध होंगे और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकेगा, राजस्थान बजट 2026-27 में कैपिटल एक्सपेंडिचर (पूंजीगत व्यय) पर विशेष जोर दिया जाना सराहनीय है, पूंजीगत व्यय में वृद्धि से सड़कों, जल परियोजनाओं, सिंचाई, ऊर्जा, लॉजिस्टिक, शहरी अवसंरचना, औद्योगिक क्षेत्रों और सामाजिक अधोसंरचना के विकास को गति मिलेगी, राज्य बजट 2026–27 बिना किसी अतिरिक्त कर भार के जनता को राहत देने वाला, सर्वांगीण विकास को समर्पित और राजस्थान को प्रगति के पथ पर ले जाने वाला प्रगतिशील बजट बताया है