48 आईएएस तबादला-नौकरशाही में भरोसे और टकराव की नई लाइनें। प्रशासनिक फेरबदल की रात जितनी भारी थी, उससे ज्यादा भारी चर्चाओं का दौर शनिवार सुबह से शुरू हो गया। नौकरशाही के गलियारों से लेकर राजनीतिक हलकों तक 48 आईएएस अधिकारियों के तबादलों को लेकर अलग अलग चर्चा होती रही। इन तबादलों ने साफ संकेत दिया है कि यह सिर्फ रूटीन एडजस्टमेंट नहीं, बल्कि भीतर चल रही खींचतान, नाराज़गियों, प्राथमिकताओं और पावर-सेंटर बदलने का मिश्रण है। सबसे चर्चा में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और तत्कालीन प्रमुख राजस्व सचिव दिनेश कुमार का पुराना टकराव रहा। उसी कड़ी में अब दिनेश कुमार को प्रशासनिक सुधार विभाग भेजा जाना राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। यह बदलाव मंत्रालय और सचिवालय के बीच लंबे समय से चल रही खटपट के अंत की तरह भी देखा जा रहा है। सीएमओ में अखिल अरोड़ा की एंट्री भी चर्चा का बड़ा हिस्सा है। अखिल अरोड़ा को मुख्यमंत्री की पसंदीदा सूची में हमेशा से ऊँचा स्थान मिलता रहा है। जब उन्हें वित्त से हटाया गया था, तब भी अटकलें थीं कि वे कभी भी मुख्यमंत्री के एसीएस बन सकते हैं। दिलचस्प यह है कि योजना भवन के बेसमेंट में सोना-नकदी मिलने के मामले में अरोड़ा का नाम खूब उछला था और सरकार बनने से पहले भाजपा नेताओं ने उन पर कई आरोप लगाए थे। बावजूद इसके उन्हें प्रशासन के सबसे सशक्त पदों में से एक की कमान मिलना कई संकेत देता है। इधर दिल्ली से लौटे अफसरों की प्लेसमेंट भी सुर्खियों में है। दिल्ली से लौटने पर राजेश यादव को सबसे पहले स्वायत्त शासन विभाग दिया गया, जहाँ नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह से नहीं बनी। उसके बाद राजेश यादव को पर्यटन में भेजा गया। लेकिन डिप्टी सीएम से तालमेल बिगड़ा हुआ रहा। अब पर्यटन और पीडब्ल्यूडी दोनों विभाग उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के पास हैं। अब दोनों की कमान अब अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता के हाथ में होगी। इसे सत्ता-संतुलन की नई रफ्तार कहा जा रहा है। शिखर अग्रवाल को सीएमओ से बाहर किया जाना भी उतना ही बड़ा राजनीतिक-पठनीय कदम है। सुधांश पंत के मुख्य सचिव रहते उनसे टकराव और नौकरशाही में अपनी अलग टीम बनाने की कोशिशें अब बदलाव के रूप में दिख रही हैं। यह साफ संदेश है कि नए मुख्य सचिव के साथ काम करने की शैली पहले से अलग होगी। स्वास्थ्य विभाग की खिंचतान भी चर्चाओं में है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह और अधिकारियों—विशेषकर खींवसर और अम्बरीश कुमार के बीच लगातार अदावत की खबरें आ रही थीं। उद्योग विभाग भी सुर्खियों में है। आलोक गुप्ता लंबे समय से सीएमओ से हटाकर इंडस्ट्री विभाग में लगाने के बाद से कम रुचि दिखाने, लगातार छुट्टी पर रहने और लौटने के बाद भी गतिविधियों से दूरी बनाने के कारण भी शीर्ष स्तर पर बदलाव तय माना जा रहा था। अब उन्हें इंडस्ट्री से हटाकर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में लगा दिया है। अक्षय ऊर्जा निगम को मजबूत करने के लिए रोहित गुप्ता को वहां भेजना रणनीतिक कदम है। उनके साथ ऊर्जा विभाग में अजिताभ शर्मा की तैनाती को पुराने ‘इंडस्ट्री टीम’ का पुनर्गठन माना जा रहा है। कुल मिलाकर यह फेरबदल सिर्फ पदों का नहीं, बल्कि सत्ता संरचना की नई परतों का संकेत देता है। कहीं असहज रिश्तों का हिसाब-किताब है, कहीं भरोसे की नई रेखाएं खींची जा रही हैं, और कहीं पावर-सेंटर्स को फिर से सजाया जा रहा है।