UP सरकार का फ़ैसला - जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में पुलिस रिकॉर्ड्स और सार्वजनिक स्थलों से जाति के उल्लेख पर रोक- कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश जारी किए- एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो आदि में जाति का उल्लेख हटेगा, माता-पिता के नाम जोड़े जाएंगे, थानों के नोटिस बोर्ड, वाहनों और साइनबोर्ड्स से जातीय संकेत और नारे हटाए जाएंगे, जाति आधारित रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध, सोशल मीडिया पर भी सख्त निगरानी, SC/ST एक्ट जैसे मामलों में छूट रहेगी, आदेश के पालन हेतु SOP और पुलिस नियमावली में संशोधन किया जाएगा