एक जनप्रतिनिधि पर जन सुरक्षा अधिनियम (PSA) लगाना अनुचित है और इससे लोकतंत्र पर लोगों का भरोसा कम होगा। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक मेहराज मलिक को जन सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत हिरासत में लिए जाने की कड़ी निंदा की और इस कदम को अनुचित और लोकतंत्र के लिए हानिकारक बताया। उनकी यह टिप्पणी डोडा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक मलिक को 8 सितंबर को कथित तौर पर सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद आई है। अब्दुल्ला ने कहा कि मेहराज मलिक को "सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लेने का कोई औचित्य नहीं है" क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे 'जनता की सुरक्षा' को खतरा हो। उन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम को एक "बदनाम कानून" बताया। अब्दुल्ला ने सवाल किया कि जब एक "अनिर्वाचित सरकार एक निर्वाचित प्रतिनिधि के खिलाफ अपनी शक्तियों का इस तरह इस्तेमाल कर सकती है" तो जनता लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर कैसे भरोसा कर सकती है। पत्रकारों से बात करते हुए अब्दुल्ला ने हजरतबल दरगाह विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि यहां कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और उनकी जगह निर्दोष लोगों को परेशान किया जा रहा है, जबकि "हमारी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़" करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने सवाल किया कि मलिक ने इतना सख्त कानून बनाने के लिए क्या किया था, और कहा कि न तो कोई पथराव की घटना हुई और न ही कानून-व्यवस्था की कोई समस्या हुई। उमर ने कहा कि उनकी गलती को विधानसभा में अध्यक्ष की निगरानी में सुलझाया गया, न कि किसी कठोर कानून के इस्तेमाल से। डोडा के उपायुक्त (डीसी) हरविंदर सिंह के खिलाफ लंबित भुगतानों को लेकर हुए विवाद के दौरान मलिक द्वारा कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के बाद सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम लगाया गया था। एक स्थानीय निवासी। यह घटना तब हुई जब सरकारी कर्मचारियों ने भी डोडा के उपायुक्त के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। बाद में मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा कि उन्होंने मलिक के परिवार से मुलाकात की और उन्हें पीएसए हटाने के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। उमर ने लिखा, "आज, मैंने डोडा के माननीय विधायक श्री मेहराज मलिक के पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। मैंने दोहराया कि माननीय विधायक के खिलाफ पीएसए का इस्तेमाल पूरी तरह से अनुचित है और निवारक निरोध की शक्तियों का घोर दुरुपयोग है।" इस बीच, सितंबर में जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ डोडा में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। इस गिरफ्तारी पर उनके समर्थकों और विभिन्न राजनीतिक नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सुरक्षा बलों द्वारा सड़कें अवरुद्ध किए जाने के बावजूद, मलिक के समर्थक जबरन डोडा शहर में घुस गए और धरना दिया। उन्होंने मलिक की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए नारे लगाए। जिला प्रशासन ने अशांति को नियंत्रित करने के लिए व्यापक सुरक्षा उपाय किए। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों की खबरें आईं, जिनमें आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज शामिल थे।