DEEPAK GOYAL-99829-33000 LOCATION-JAIPUR FEED-OFC :::::::::::::::::::::::::::::::: : राजस्थान सरकार ने उज्ज्वला योजना और मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना को फर्जीवाड़ा मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए एक नया सुरक्षा कवच जोड़ दिया है। अब एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी सिर्फ लाभार्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए ओटीपी के बाद ही होगी। यानी अब कोई दूसरा व्यक्ति किसी महिला या एनएफएसए कार्डधारक की सब्सिडी पर सिलेंडर नहीं ले सकेगा। इससे हर परिवार तक सरकारी मदद सीधे और सुरक्षित तरीके से पहुंचेगी। :::::::::::::::::::::::::::: वीओ-1- रसोई में राहत देने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत सब्सिडी वाली उज्जवला और मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना अब और ज्यादा सख्त निगरानी में मिलेगी। उज्ज्वला और खाद्य सुरक्षा योजना से जुडे लाभार्थियों को 856 में सिलेंडर लेना होता है। बाद में सब्सिडी के 406 रुपए खातों में जमा होते हैं। लाखों परिवारों तक यह सब्सिडी सही और पारदर्शी तरीके से पहुंचे, इसके लिए राज्य सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। पात्र लाभार्थियों को ही सब्सिडी का लाभ सुनिश्चित करने के लिए अब गैस एजेंसियों को नियमों का पालन करना होगा। इस संदर्भ में अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पूनम सागर ने नए नियमों को लेकर तीनों तेल कंपनियों के समन्वयक को पत्र लिखा हैं....योजना की शर्तों के अनुसार, एक राशन कार्ड पर प्रति माह अधिकतम एक और वर्ष में 12 रिफिल पर ही सब्सिडी का लाभ दिया जाता हैं। राज्य में एक करोड नौ लाख तीन हजार राशनकार्ड धारक हैं.....इस समय लगभग 70 लाख ऐसे लाभार्थी परिवार हैं, जिनकी एलपीजी आईडी राशन कार्ड से सीड हो चुकी है। जो उज्जवला और मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत सिलेंडर रिफिल करवा रहे हैं....और उन्हे रिफिल के समय सब्सिडी का लाभ मिल रहा हैं। चूंकि इन योजनाओं के तहत हर माह करोड़ों रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है, ऐसे में यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि राशि सही व्यक्ति तक ही पहुंचे और किसी प्रकार की अनियमितता या गलत हस्तांतरण न हो। :::::::::::::::::::::::::::::::::: बाइट-सुमित गोदारा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री :::::::::::::::::::::::::::::::::: इन नियमों के तहत अब उज्जवला-एनएफएसए लाभार्थियों को मिलेगा सिलेंडर 1-लाभार्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजे जाने के बाद ही रिफिल किया जाएगा। 2-किसी भी अन्य वैकल्पिक नंबर पर ओटीपी जारी नहीं होगा। 3-रिफिल देते समय लाभार्थी की डायरी में अंकन अनिवार्य होगा। 4-एनएफएसए और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की स्वतः बुकिंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। सभी गैस एजेंसियों को इन्हें सख्ती से पालन करना होगा। :::::::::::::::::::::::::::::::::: खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आंकडों के अनुसार उज्ज्वला योजना और मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत प्रतिमाह औसत 29 से 30 लाख परिवार प्रतिमाह रिफिल करवा रहे हैं.....जिन्हे राज्य सरकार की ओर से 68 से 70 करोड की सब्सिडी दी जा रही हैं.....योजना के तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा 106 रूपये प्रति सिलेण्डर सब्सिडी उपलब्ध करवायी जा रही है....और शेष एनएफएसए लाभार्थियों को लगभग 406 रूपये प्रति सिलेण्डर सब्सिडी उपलब्ध करवायी जा रही है....अधिकारियों का कहना है कि इन कदमों से योजनाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, साथ ही वास्तविक पात्र लाभार्थियों को ही सब्सिडी का लाभ सुनिश्चित होगा। ::::::::::::::::::::::: बाइट-सुमित गोदारा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ::::::::::::::::::::::: बहरहाल, सरकार से मंशा है कि हर पात्र परिवार तक सब्सिडी सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुंचे। ओटीपी सिस्टम से अनियमितताओं पर पूरी तरह रोक लगेगी। नए नियम से अब सब्सिडी का हर रुपया सही हाथों में पहुंचेगा। और सरकार की मंशा साफ है रसोई तक पहुंचने वाली राहत अब सिर्फ उसी परिवार की होगी, जिसके लिए यह योजना बनी है। दीपक गोयल जी मीडिया जयपुर