दिहाड़ी मजदूरों और अस्थायी मजदूरों ने 16 फरवरी को नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यालय march की घोषणा की। श्रीनगर में परिवारों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। विभिन्न विभागों के दिहाड़ी मजदूरों ने अपनी मांगों पर दबाव बनाने के लिए शेर-ए-कश्मीर पार्क में अपने परिवारों के साथ भावनात्मक विरोध प्रदर्शन किया। एक महत्वपूर्ण कदम में, दिहाड़ी मजदूरों के नियोक्ताओं के साथ उनके परिवार भी शामिल हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, जिन्होंने "हम भी सपने देखते हैं, हमें अनदेखा न करें" जैसे संदेशों वाले तख्तियां ले रखी थीं। प्रदर्शक अपनी सेवाओं के नियमितीकरण और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में लंबे समय से लंबित वादों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। कई लोगों ने महीनों से वेतन नहीं मिलने की सूचना दी, विशेष रूप से नवंबर 2025 से भुगतान की कमी का उल्लेख किया, जिससे वे भोजन और स्कूल फीस जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हो गए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अगले बजट सत्र तक रेगुलराइज़ेशन का रोडमैप बनाने के लिए मुख्य सचिव की अगुवाई में एक हाई-पावर्ड कमेटी बनाने की घोषणा की। इसके अलावा, एक प्राइवेट मेंबर बिल, "जम्मू और कश्मीर सिविल सर्विसेज़ (एडहॉक, डेली वेजर्स, नीड बेस्ड और अन्य टेम्पररी वर्कर्स के रेगुलराइज़ेशन के लिए स्पेशल प्रोवज़़न बिल, 2025)" को लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश किया जाना है। डैली वेजर्स के प्रेसिडेंट सज्जाद अहमद की बाइट इस इलाके में 61,000 से ज़्यादा डेली वेजर्स हैं जो दशकों से फिक्स्ड सैलरी पर काम कर रहे हैं और हर सरकार चुनाव के दौरान इन कर्मचारियों को रेगुलराइज़ करने की बात अपने चुनावी मैनिफेस्टो में रखती है, लेकिन जैसे ही पार्टी सत्ता में आती है, इन कर्मचारियों की मांगें अनसुनी रह जाती हैं। खालिद हुसैन ज़ी मीडिया क Kashmir