11 फरवरी को पेश हुए राजस्थान सरकार के बजट के बाद अब असली परीक्षा शुरू हो गई है......घोषणाओं को ज़मीन पर उतारने की........मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने साफ कर दिया है कि बजट केवल भाषणों और कागज़ों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसी महीने से उसका असर आम लोगों को दिखना चाहिए.... मुख्य सचिव वी. श्रीनिवासन ने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव , प्रमुख शासन सचिव और शासन सचिवों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बजट घोषणाओं के प्रस्ताव तय समय-सीमा में तैयार कर भेजने के निर्देश दिए हैं भजनलाल सरकार के बजट की घोषणाओं को कागजों से निकालकर जमीन पर उतारने की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवासन ने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS), प्रमुख शासन सचिव और शासन सचिवों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बजट घोषणाओं के प्रस्ताव तय समय-सीमा में तैयार कर भेजे जाएं। सीएस ने सभी विभागों से कहा है कि 11 फरवरी को पेश बजट में की गई हर घोषणा पर इसी माह से काम शुरू होना चाहिए। इसके लिए अधिकारियों को 15 दिन में प्रस्ताव बनाकर संबंधित विभागों में भिजवाने होंगे। इसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा चाहे वह सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या शहरी सुविधाओं से जुड़ी घोषणाएं हों। मुख्य सचिव ने बजट घोषणाओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत कर लागू करने का रोडमैप तय किया है। तीन हिस्सों में बांटी गई बजट घोषणाएं मुख्य सचिव ने बजट की सभी घोषणाओं को तीन श्रेणियों में बांटकर उनके लिए अलग-अलग टाइमलाइन तय की है— -जिन पर सरकार का खर्च नहीं कुछ घोषणाएं ऐसी हैं जिनमें सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ता। जैसे नियमों में बदलाव, किसी योजना का विस्तार या प्रशासनिक फैसले। मुख्य सचिव ने आदेश दिए हैं कि ऐसे मामलों में सीधे विभागीय स्तर पर आदेश जारी कर उन्हें तुरंत लागू किया जाए। इसके लिए किसी वित्त या कार्मिक विभाग की अनुमति का इंतजार नहीं किया जाएगा। मतलब यह कि जनता को मिलने वाली कई सुविधाएं इसी महीने से मिलनी शुरू हो सकती हैं। 2-जिनमें खर्च नहीं, लेकिन अनुमति जरूरी कुछ मामलों में भले ही सरकार पर सीधा खर्च न हो, लेकिन उन्हें लागू करने के लिए कार्मिक विभाग (DOP) या वित्त विभाग की मंजूरी जरूरी होती है। ऐसे सभी प्रस्तावों को भी 15 दिन के भीतर बनाकर संबंधित विभागों में भेजने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कहीं कोई फाइल अटकी न रहे। 3-जिन पर सरकारी खजाने से पैसा लगेगा जिन योजनाओं में सरकार को पैसा खर्च करना है जैसे सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल, योजनाएं या सब्सिडी उनके लिए 25 फरवरी तक पूरी फाइल तैयार कर भेजनी होगी। इन प्रस्तावों को एक साथ वित्त विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव कार्यालय भेजा जाएगा, ताकि स्वीकृतियां तेजी से मिलें और योजनाओं पर काम शुरू हो सके。 बहरहाल, सरकार चाहती है कि लोगों को सड़कों, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, शहरी सुविधाओं और योजनाओं का फायदा जल्दी मिले। मुख्य सचिव का यह आदेश प्रशासन पर साफ दबाव है कि घोषणा हुई है तो अब उसे जमीन पर उतारो। राज्य सरकार की कोशिश है कि योजनाओं पर काम शुरू हो जाए, ताकि लोगों को महसूस हो कि बजट केवल भाषण नहीं, बल्कि उनके जीवन में बदलाव लाने वाला दस्तावेज है।