Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी की सरकार ने जातिगत रैलियों, FIR और पुलिस रिकॉर्ड में जाति लिखने पर रोक लगा दी है। सरकार इसे “समानता” का कदम बता रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह फैसला जातिवाद को खत्म करने में नाकाम सरकार की हताशा और बहुजन समाज की आवाज़ दबाने की साज़िश है। हैरत की बात यह है कि अपने धर्म के भगवान को भी अपनी जाति का बताकर जाति पर गर्व करने की नसीहत देने वाले, हनुमान जी की जाति बताने वाले और जाति के नाम पर सम्मेलन करवाने वाली सरकार के मुखिया को अब जाति के नाम पर राजनीति असंवैधानिक और समाज तोड़ने वाली लगने लगी है। खैर, मान लेते हैं कि यह आदेश स्वागत योग्य है, लेकिन यह अधूरा है। अगर वास्तव में अदालतें और सरकार देश और प्रदेश से जातिवाद मिटाना चाहती हैं, तो सिर्फ जाति आधारित रैलियों को रोककर या FIR और पट्टियों से जाति हटाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि नामों के बाद लगने वाले जाति ‘सरनेम’ हटाने का आदेश भी पारित करना पड़ेगा। और हां, जातिगत असमानता और भेदभाव खत्म करना है तो जाति देखकर की जाने वाली ट्रांसफर-पोस्टिंग, इंटरव्यू, नियुक्तियाँ, सरकारी ठेके और अपराधियों या माफियाओं पर कार्रवाई में भी रोक लगानी होगी। हालांकि यह आदेश केवल कागजी खानापूर्ति न बने, इसके लिए यह सरकारों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। वरना इन आदेशों की आड़ में कमजोर तबके के लोग परेशान होते रहेंगे, जबकि जाति के नाम पर बनी तमाम सेनाओं को तलवार लहराकर गुंडई करने की खुली छूट मिलती रहेगी। भीम आर्मी-आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) की लड़ाई जातिवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने और संवैधानिक बराबरी व सामाजिक न्याय की है। इसलिए हमारी मांग है कि अगर जातिवाद वास्तव में खत्म करना है, तो जाति आधारित उत्पीड़न और जाति बताने वाले सरनेम पर कठोर प्रतिबंध का आदेश जारी किया जाए। "सत्ता के लिए जाति चले तो नियम, हक़ की लड़ाई में जाति चले तो अपराध!"