महाराष्ट्र में आगामी कॉरपोरेशन चुनाव नज़दीक आते ही सियासत का पारा चढ़ गया है। मीरा-भायंदर जो मुंबई महानगर क्षेत्र का एक अहम राजनीतिक केंद्र है यहां कांग्रेस और भाजपा के बीच अब वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुज़फ़्फ़र हुसैन ने भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता की भाभी और पूर्व मेयर डिंपल मेहता पर दो अलग-अलग स्थानों पर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने का गंभीर आरोप लगाया है। मुज़फ़्फ़र हुसैन ने सबूत के तौर पर दो विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची मीडिया के सामने रखी हैं। उनका दावा है कि डिंपल मेहता का नाम मीरा-भायंदर क्षेत्र में आने वाले विधानसभा संख्या १४५ और १४६ दोनों में दर्ज है, मुज़फ़्फ़र हुसैन ने कहा की यह सीधे तौर पर जनप्रतिनिधि कानून का उल्लंघन है। एक व्यक्ति का नाम दो विधानसभा क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में नहीं हो सकता। यह अपराध की श्रेणी में आता है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।हुसैन ने कहा कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो वे मामले को हाई कोर्ट में ले जाने की तैयारी में हैं। इस पर जवाब देते हुए भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने इन आरोपों को राजनीतिक बदला बताते हुए खारिज किया।उन्होंने कहा कि डिंपल मेहता का पुराना नाम हटाने की प्रक्रिया पहले से शुरू की जा चुकी है, और यह कोई “जानबूझकर की गई गलती” नहीं है। डिंपल ने शादी से पहले जिस क्षेत्र में वोट डाला था, वहां नाम अभी तक तकनीकी कारणों से बना हुआ है। शादी के बाद वे मीरा-भायंदर में रह रही हैं और मतदान केवल यहीं किया है नरेंद्र मेहता ने मुज़फ़्फ़र हुसैन पर पलटवार करते हुए उनके पार्टी के मौजूदा पदाधिकारियों के नाम साझा किए और वोटर लिस्ट दिखाते हुए बताया की ये वो कांग्रेसी है जिनका नाम एक से ज़्यादा जगहों पर वोटर लिस्ट में है ऐसे में उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लेने को मुज़फ़्फ़र तैयार है नरेंद्र मेहता ने वोटर लिस्ट में नाम की गड़बड़ी को सुधारने की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस बिहार में SIR का विरोध करती है और महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट को लेकर राजनीति. भारत के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act), 1951 की धारा 17 और 31 के अनुसार, किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में होना अवैध है।अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसा करता है तो उस पर आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है।चुनाव आयोग के अधिकारी बताते हैं कि अक्सर ऐसे मामले डेटा अपडेट में देरी या तकनीकी त्रुटियों की वजह से भी सामने आते हैं। लेकिन यदि यह जानबूझकर किया गया पाया जाता है, तो मतदाता का नाम रद्द किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी संभव है। मीरा-भायंदर को उत्तर मुंबई-ठाणे बेल्ट का मिनी पॉलिटिकल हब कहा जाता है। यहां की नगरपालिका भाजपा के नियंत्रण में रही है, लेकिन कांग्रेस और शिवसेना (UBT) मिलकर पुनः अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में हैं। ऐसे में यह विवाद सिर्फ़ “नामों की गड़बड़ी” का नहीं है, बल्कि राजनीतिक मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने का भी है。 वोटर लिस्ट पर सवाल उठाकर कांग्रेस दरअसल भाजपा पर नैतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है।वहीं भाजपा इसे ‘तकनीकी गलती’ बताकर अपने वोट बैंक को संभाले रखना चाहती है।’ यह मामला सिर्फ मीरा-भायंदर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सवाल उठाता है कि क्या महाराष्ट्र में मतदाता सूचियाँ सटीक और पारदर्शी हैं? आगामी निकाय चुनावों में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग को ऐसे विवादों की समय पर जांच और सुधार करनी होगी。 अन्यथा, चुनाव से पहले “वोटर लिस्ट की राजनीति” ही बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकती है।