झारखंड सरकार के बजट पेश किये जाने के बाद बढ़ा सियासी तकरार , राज्य सरकार ने एक लाख 58 हजार करोड़ का बजट पेश किया तो विरोधियों ने घेरा झारखंड सरकार के वित्त मंत्री ने विधानसभा में सूबे का बजट पेश किया तो बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप हुआ तेज, विरोधी हुए हमलावर , जबकि राज्य सरकार ग्रामि‍य अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट बता रही, राज्य सरकार के बजट पर विरोधियों के तेवर हुए तल्ख , कहा राज्य की जनता को धोखा देने वाला रंगहीन और दृष्टिहीन बजट वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के द्वारा पेश किए गए इस बजट को भारतीय जनता पार्टी ने धोखा झूठ और फेयर बताया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि राज्य में चलने वाली सरकार ने इस बजट के जरिय सिर्फ धोखा धोखा झूठ झूठ और आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया है। बजट में राशि प्रावधान करके भी वह बजट की राशि को जमीन में नहीं उतारना इस सरकार की मंशा को बताती है और यह जनता समझ चुकी है कि यह लोग सिर्फ धोखा देने के लिए कागजी बातें करने का काम करते हैं । झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद विजय हांसदा ने बजट पर अपनी राय देते हुए कहा कि इस बजट के जरिए एक समुचित बजट देने की कोशिश की गई है। मामले पर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जितनी कंपनी और माइंस चल रही है और उसमें जितनी रॉयल्टी आनी चाहिए लेकिन यह सौतेला व्यवहार हो रहा है उसके बावजूद जो बजट झारखंड के लिए हमारी सरकार ने पेश किया है वह बेहतर है।पिछले बजट से ज्यादा है और यह कोशिश है कि हर एक सेक्टर में हम और बेहतर कर पाए। हमारी कोशिश हमेशा सकारात्मक रहती है और यह हमारी कोशिश रहती है कि हम केंद्र का अंश भी लें। दूसरे राज्यों का भी हम विकास चाहते हैं लेकिन झारखंड सबसे ज्यादा रॉयल्टी देने वाला स्टेट है और हमें उसे अनुरूप नहीं मिलता तो यह सौतेला व्यवहार है। झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 58 हजार 560 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक “अबुआ दिशोम बजट” प्रस्तुत किए जाने पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आलोक कुमार दूबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को हार्दिक बधाई दी है।आलोक कुमार दूबे ने कहा कि यह बजट झारखंड के सर्वांगीण विकास का स्पष्ट दृष्टिपत्र है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा हुआ बजट आकार राज्य सरकार की विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह बजट सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, आधारभूत संरचना तथा युवाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देकर सरकार ने जनता की अपेक्षाओं को सम्मान दिया है। महिलाओं, गरीबों, किसानों और युवाओं के लिए विशेष प्रावधान राज्य को नई दिशा प्रदान करेंग। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट झारखंड की विकास यात्रा में मील का पत्थर सिद्ध होगा।