नमन विक्ल.... बालू उपलब्ध कराने की माँग बीजेपी शासनकाल में जो नियम बनाए गए थे उस आदिवासी समुदायों को बहुत नुकसान हुआ। पेसा नियमावली में जो प्रावधान है कि ग्राम सभा से परमिशन लेकर बालू घाटों का कटेगरी करना चाहिए था। मंत्री योगेंद्र महतो.... 2018 में बालू घाट बिना कैटेगरी के लघु खनिज की श्रेणी में आता था । झारखंड नियमावली 2025 जो लागू है उसके मुताबिक नियमावली में प्रावधान है कि ग्राम सभा की सहमति के बिना प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी ।उसका अनुपालन किया जा रहा है। नमन विक्सल..... कैटिगरी 1 और 2 को सरकार समाप्त करना चाहती है कि नहीं। बालू घाटों के नीलामी के लिए जो टेंडर आये उसका शर्त था लेकिन अनुसूचित समुदाय के लोग नहीं पूरा कर पा रहे हैं मंत्री....ग्रामसभा का अनुमति दिया जाता है। उसके बिना प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। विधायक....अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय को लाभ मिले यह कैसे सुनिश्चित हो रहा है? मंत्री....खनिज नियमावली के तहत कटेगरी 1 और 2 के तहत घाटों की नीलामी की जा रही है लेकिन नीलामी में ग्रामसभा की सहमति जरूरी है। बिना ग्रामसभा के अनुमति के प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती। सवाल....आदिवासियों क्षेत्र में आदिवासियों को कैसे घाट का अधिकार मिले यह मेरा सवाल है। जवाब... नियमावली बन चुकी है आगे सरकार विचार करेगी तो अवगत कराया जाएगा स्पीकर.... अगर कानून में कुछ कमी है तो सरकार आगे देखेगी सरथा विधायक उदय शंकर ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में इंदौर स्टेडियम के निर्माण की मांग उठाई मंत्री सुदीव्य.... जमीन की उपलब्धता विभाग को सुनिश्चित करते हुए विभाग के पास आते तो आगे की कार्रवाई की जा सकती जो भी संबंधित प्रतिवेदन है वह देवघर डीसी से उपलब्ध हो जाएगा तो यथाशीघ्र के काम किया जाएगा बागोदर विधानसभा का क्षेत्र में सोना पहाड़ी लोगों के आस्था का विषय है।प्रतिदिन बकरे की बाली होती है लेकिन खास लोगों के द्वारा वसूली की जाती है। संचालन निजी लोगों के द्वारा किया जा रहा है।कौन वसूली कर रहा है मंत्री सुदीव्य....सोना पहाड़ी मेरे ही जिले में है दो तरह की परिसंपत्तियां है। इस मामले को देख लिया जाएगा और परिसंपत्ति के संचालक की निविदा प्रकाशित की जाएगी जो अधिक बोली लगाएगी वही चलाएगा सरकार को राजस्व का नुकसान नहीं होगा स्पीकर.... आपकी चिंता से चिंतित है मंत्री जी विधायक...एक खास व्यक्ति वर्षों से वसूली कर रहा है उसे बात की चिंता है। मंत्री.... यथाशीघ्र इसके निवेदिता की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगर कोई अनाधिकृत व्यक्ति उसे परिसंपत्ति का इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें कार्रवाई की जाएगी वित्त मंत्री पेश कर रहे हैं बजट 1 लाख 58 हज़ार 560 करोड़ का बजट पेश सदन में पेश किया गया बजट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन में हुए उपस्थित आज संपूर्ण सदन और राज्य की जनता को एक व्यक्तित्व की कमी चल रही है शिबू सोरेन की कमी खल रही है उनके चरणों में श्रद्धांजलि वीर भूमि झारखंड के अमर शहीद सभी को नमन झारखंड के रहने वाले लोग भाग्यशाली हैं संभावनाओं और चुनौतियों का मिश्रण है मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार भावनाओं और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ रही है झारखंड राज्य के गठन के मूल उद्देश्यों को लेकर हम आगे चल रहे हैं आत्मनिर्भर झारखंड को पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं राजनीतिक प्रतिद्वंदी जितने भी रोड अटकाएं ना हम झुकेंगे ना झुके हैं और हम संघर्ष करेंगे किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान ली इसी दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जो कहा मैं उसका उल्लेख करना आवश्यक मानता हूं संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती उनके अभी भाषण मेंछुपी है केंद्र की सहायता के बिना कोई भी राज्य लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकती योजनाओं को लागू करने में हमें कठिनाई हो रही है महामहिम के अभी भाषण के इन बिंदुओं के आलोक में प्रतिपक्ष भी मानते हैं कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ वह आर्थिक सहयोग नहीं कर रही है जो करना चाहिए अगर कोई बात होती तो राज्यपाल के अभी भाषण में कटौती प्रस्ताव होता लेकिन अभी भाषण का समर्थन आप भी करते हैं झारखंड की आम जनता युवा पीढ़ी की बहुत भागीदारी रही है इस बजट को बनाने में हमने विशेषज्ञों को आमंत्रित किया उनकी राय ली बच्चों से भी राय ली गई, बैंकों से भी सुझाव मांगे गए यह सरकार संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहती है सर्वांगी विकास के लिए बहुत कुछ करना अकेले राज्य के बस की बात नहीं है देश के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग की जरूरत है वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है लेकिन अभी तक केंद्रीय करो में 5000 करोड रुपए प्राप्त नहीं हुआ है लगभग 11000 करोड रुपए झारखंड को नहीं मिले हैं संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत केंद्र से हमें राशि समय पर नहीं मिल पाती है कई राशियों में निरंतर कटौती की जा रही है झारखंड के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है जीएसटी के रेशनलाइजेशन जरिय प्रतिवर्ष 4000 करोड़ का नुकसान हो रहा है केंद्र सरकार के वित्त मंत्री के समक्ष जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी यह बातें रखी थी जीरामंजी योजना के तहत 5640 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पढ़ने वाला है कॉल कंपनियों का बकाया राशि भी हमें उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है झारखंड के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं पहले ही केंद्र सरकार हमें सपोर्ट नहीं करें लेकिन हम कोई कमी नहीं होने दे रहे हैं विपक्ष में कहा है कि झारखंड सरकार के पास पैसे की कमी है हम अपने संसाधनों से आगे बढ़ रहे हैं है किसी भी कर्मचारी अधिकारी पदाधिकारी का एक महीने का वेतन भी नहीं रोका गया है 13000 करोड़ मांया समान योजना के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की थी राज्य के विकास के लिए 78000 करोड़ रुपए राजकोष से आज भी हमारे पास उपलब्ध है 1 लाख 58 हज़ार 560 करोड़ का बजट पेश स्थानीय निकायों के लिए 1172 करोड़ राजस्व व्यय के लिए 1 लाख 20 हजार 851 करोड़ सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 32055 करोड़ सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 67459 करोड़ आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 59044 करोड़ राज्य को अपने कर राजस्व से 46 हजार करोड़ मिलेगा गैर कर राजस्व से 20700 करोड़ केंद्रीय सहायता से राज्य को मिलेगा 18273 करोड़ केंद्रीय करो में झारखंड की हिस्सेदारी 51236 करोड़ केंद्रीय करो में झारखंड की हिस्सेदारी 51236 करोड़ लोक ऋण 22049 करोड़ उधार एवं अग्रिम से 300 करोड़ राजकोषीय घाटा 13595 करोड़ कृषि विभाग के लिए 4884 करोड़ ग्रामीण विकास के लिए 12346 करोड़ जल संसाधन के लिए 2714 करोड़ पंचायती राज विभाग के लिए 2283 करोड़_maiya सम्मान योजना के लिए 14 हजार 65 करोड़ महिला बाल कल्याण समाजिक सुरक्षा विभाग का बजट 22995 करोड़ प्रारंभिक ओर माध्यमिक शिक्षा विभाग 16251 करोड़ तकनीकी शिक्षा के लिए 2564 करोड़ स्वास्थ्य विभाग का बजट 7990 करोड़ पेयजल स्वच्छता विभाग के 5194 करोड़ खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग के लिए 2887 करोड़ श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए 1168 करोड़ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए3568 करोड़ वन विभाग 1544 करोड़ पथ निर्माण विभाग 6601 करोड़ ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 5081 करोड़ नगर विमानन विभाग 138 करोड़ ऊर्जा विभाग 11197 करोड़ उद्योग विभाग 541 करोड़ 30 लाख भवन निर्माण विभाग 894 करोड़ नगर विकास एवं आवास विभाग 3919 करोड़ पर्यटन विभाग 361 करोड़ 67 लाख सूचना एवं प्रौद्योगिकी 328 करोड़ ग्रह कारा एवं आपदा प्रबंधन 11 हजार 38 करोड़ योजना एवं विकास विभाग539 करोड़ बाल बजट दस हजार 793 करोड़ का योजना आकार एक लाख 891 करोड़.out कम बजट की राशि 62329 करोड़ जेंडर बजट 34211 करोड़