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झारखंड बजट 86 हजार से 158 हजार करोड़: सरकार के दावे का सच?
KJKamran Jalili
Mar 18, 2026 14:33:00
Ranchi, Jharkhand
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सरकार का उत्तर
झारखंड विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन बोले-
पिछले जो 2019 का चुनाव था, और 2024 में भी उनकी हर गतिविधियों की राज्य की जनता ने देखा
आज झारखंड के कार्यों की चर्चा राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही है
सरकार जो काम कर रही है उसका जिक्र मीडिया में आता है,आलोचना भी आती है
हर तरीके से हमलोगों ने ये प्रयास किया है कि उनके साथ सरकार खड़ी रहे
हमलोगों ने ये प्रूफ भी किया गया
जिस वक्त राज्य में शासन करने का मौका मिला उसे वक्त झारखंड का बजट 86 हजार करोड़ था
आज 1लाख 58 हजार करोड़ रूपये हो गया है
6 वर्षों में 85 प्रतिष्ठा की वृद्धि
ये सिर्फ आंकड़ा नहीं ,सरकार के काम करने और बेहतर प्रबंधन का नतीजा है
यह सदन पक्ष विपक् के बहस का स्थान नहीं यह सदन राज्य की दिशा और दशा तय करता है खास कर बजट बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होता है और इसे राज्य की जनता देखती है इस सत्र के दौरान कई आरोप लगे और विचार भी आये सदन में विपक्ष की भूमिका बहुत बड़ी है इस सदन की कार्यवाही में पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने हिस्सा लिया इसके लिए सभी को धन्यवाद इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय आपको भी धन्यवाद अपने बहुत सुचारू रूप से सदन को चलाया छः वर्षों से चल रही झामुमो गठबंधन की सरकार कई परिस्थितियों से गुजरना पड़ा यह किसी से छुपा नहीं है…सामाजिक परिस्थितियों को कैसे हमने बुना यह किसी से छुपा नहीं है इनके शासन काल में क्या व्यस्था रही यह सभी जानते है पूरी सामाजिक सौहार्द के साथ सरकार चल रही है
हमने शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे है.…आज विपक्ष के साथी प्रश्न पूछते है और अधिकतर आलोचनाएं विपक्ष की तरफ से आती है यह जितनी मजबूती से आलोचनाएं रखते है उतनी ही मजबूती से सरकार आगे बढ़ रही है विपक्ष की हर गतिविधि को जनता ने देखा है…राज्य सरकार के कार्यों की चर्चा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है
झारखंड जैसे राज्य को वित्त प्रबंधन में आगे बढ़ा एक बड़ी चुनौती के रूप में है जहां के लोग खेती किसानी से जुड़े हुए है
हम जो कहते है वह करते है
झारखंड रुका नहीं झुका नहीं झारखंड आगे बढ़ता रहा है
जब हमारे सरकार ने आने से पहले 12 से 13 लोगों को पेंशन मिलता था जो समय से नहीं मिलता था आज सर्वजन पेंशन के माध्यम से 36 लाख के लोगों को दिया जा रहा है हम लोग सभी को पेंशन का लाभ दिया यह संवेदनशील शासन का उदाहरण है
राज्य में मईया योजना मिशाल के तौर पर लिया जाता है कई ऐसे पड़ोसी राज्य है जो सिर्फ चुनावी वादा बन के रह रहा है इस योजना का लाभ 50 लाख लोगों को मिल रहा है अभी तक 20 हजार करोड़ भेजा जा चुका है
बजट में भी मईया सम्मान राशि के लिए सबसे अधिक बजट का प्रावधान है
जिनके लिए काम कर रहे है उनको सीधा सरकार से जोड़ कर रखे यह असली राजनीत है…आज सिर्फ महिला इस योजनाओं का लाभ …
राज्य के नोनीहालों को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता के लिए तैयार करना राज्य सरकार की मंशा है
जनवरी के महीने में सरकार दावोस के बाद लंदन गई थी , पहली बार झारखंड वैश्विक पटेल पर पहुंचेा था
: राज्य के 50 वंचित बच्चों को मरांग गोमके सकॉलरशिप के तहत यूके भेजना का प्रस्ताव किया गया है,पहले 35 बच्चे थे
विपक्ष के साथी जनार्दन जी को किस तरफ मनु मै इन्हें सत्ता पक्ष के तरफ ही मान लेता हूं
सीएम एक्सलेंस के सौ विद्यालय और खोले जाएंगे
शिक्षा के लिए कुल बजट का 12 प्रतिशत की व्यवस्था की गई है
सरकार की मंशा साफ है कि राज्य के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करना है
जनवरी में हम लोग दावोस गए थे उसके बाद यूके हुए थे ऐसा पहली बार हुआ जब झारखंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने का काम किया गया अन्य राज्य 15 से अधिक बार जा चुके है…यूनाइटेड किंगडम झारखंड के युवाओं के लिए नॉलेज कोरीडोर बनाया जाएगा
आज खाड़ी देशी के हालत छुपे नहीं
पता नहीं ये स्थिति कब तक चलेगी
ऐसा नहीं कि भारत अलग रहेगा
दुनिया के लोगों ने अगर हमारे लिए दरवाजे बंद कर दिए तो देश के लोगों को भूखा मरना पड़ेगा
हम अपने दोस्तों से भी दुश्मनी मोल ले रहे हैं
पता नहीं किसका राज चल रहा है।लगता है देश में ट्रंप का राज चल रहा है
न हमने कभी भेद भाव किया न सोचा
गुरु जी स्कॉलरशिप शुरू करने जा रही इसके माध्यम से राज्य के छात्रों को रिसर्च के लिए विदेश भेजा जाएगा और इन्हें सहयोग किया जाएगा
राज्य के इंग्लिश के अलावा अन्य भाषा का पैकेज कोर्स लाया जाएगा
जिस राज्य में पांच साल में जेपीएससी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती थी लेकिन सरकार ने एक कार्यकाल में तीन तीन नियुक्तियां पूरी की....न्यू पेंशन योजना को लेकर कर्मचारियों ने रोष जताई लेकिन किसी ने नहीं सुनी वर्तमान सरकार ने उनकी सुनी और पुरानी पेंशन योजना लागू हुई और देश का पहला राज्य बना…देश के खड़ी देशों में उत्पन्न स्थिति से लोगो का अरबो डूब रहा है इसका हिसाब देने वाला कौन है यह पैसे आम लोगों के है और विदेश के लोग अपने दरवाजे बंद कर दे तो स्थिति खराब हो जाएगी...देश में किसका राज चल रहा है यह समझ नहीं आ रहा है ट्रंप बोल रहे है तो बैठ जाओ खड़ा बोल रहे है तो खड़ा हो …
राज्य में चल रही अद्भुत योजनाएं और संरचनाएं आगे बड़े इसपर कैसे आगे बड़े यह काम चल रहा है
सरकार के कराए गए कार्यों के लिए एक सीएम डेटा इंटेलीजेंस बनाया जा रहा जिससे कार्यों की निगरानी और तेजी दी जाएगी
ऊर्जा के क्षेत्र के साथ कोयला खनन में हो रहे बदलाव को ध्यान में रखते हुए सरकार सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ेगी और जर्मनी के साथ अन्य राज्यों के साथ हम लोग आगे बड़ी है केंद्र के साथ आगे बढ़ने की बात हो या वैश्विक मंच पर हमने कभी पूछे नहीं हटा
झारखंड इकोनॉमिक डुप्लोमेंट का गठन किया जाएगा
साल 2028 तक पांच इको टूरिजन सिस्टम डेवलप किया जाएगा
सबसे अधिक सरस्वती पूजा भारत में होती है सबसे अधिक टैलेंट बच्चे जापान में पाए जाते है
सबसे अधिक लक्ष्मी पूजा हम करते है और धनी लोग अमेरिका में है ,कुछ तो गड़बड़ है
विश्वकर्मा पूजा हम लोग करते है टैलेंटेड लोग चीन में होते है
बीजेपी के लोग लगे हुए ये पूजा करो वो पूजा करो और लोगो को उलझाए हुए है कि कोई न पढ़े
और विश्व गुरु बनने की बात करते है
झारखंड के श्रमिक और प्रवासी हमारी पहचान है और देश विदेश में उनके लिए केंद्र की स्थापना करेगी जिससे उन्हें किस तरह की दिक्कत नहीं हो…किसी श्रमिक के दुर्घटना होने पर हम तो सफल हो जाते है लेकिन जो लोग बाहर सुसाइड कर लेते है यह डिप्रेशन में अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते है उनके शव को नहीं लाया जाता है लेकिन अब सरकार उनके शव को लाने का प्रयास करेगी
केंद्र सरकार की नई नीतियां हर दिन आ रही है मनरेगा की अगर बात करे तो इससे राज्य के मजदूरों रोजगार मिलती थी इसमें आए नए बदलाव से इस योजना में काम करने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा फिर यह लोग पलायन करेंगे…मनरेगा का केंद्र सरकार के पास एक हजार करोड़ रुपया बकाया है
राज्य के श्रमिक और झारखंड राज्य सुलभ योजना बनाई जाएगी जिससे कि राज्य से बाहर लोगों को सहूलियत मिलेगी
दूसरे राज्य के सरकारों से बात कर वहां के श्रमिकों के लिए श्रमिक केंद्र बनाए जाएंगे
इसी सत्र के दौरान चमरा लिंडा ने असम के आदिवासियों का आवाज उठाया
विपक्ष ने कहा कि सदन झारखंड का है तो असम का चर्चा क्यों
अगर यहां आदिवासियों की आवाज नहीं उठेगी तो कहां उठेगी
असम मणिपुर या देश के किसी कोने में वंचित के साथ अनन्य होगा तो यहां से आवाज उठेगी
राज्य के प्रति उनकी उम्मीदें बढ़ी ही है
ईरान अमेरिका के बीच बमबारी हो रही है
हमारे संबंध है लेकिn नॉर्मल पार्टनरशिप के तहत अमरीका जहाज मार देता है लेकिन आप कुछ नहीं बोल पाते
राज्य के लोग कमजोर नहीं,जवाब देना जानते है
: राज्य सरकार गल्फ देशों में भी केंद्र सरकार के सहयोग से प्रवासी श्रमिकों केंद्र खोलने की पहल की जाएगी
इसमें कितना सहयोग केंद्र का मिलेगा यह देखने वाली बात होगी
मंत्री चमरा लिंडा ने असम के आदिवासियों की बात उठाई थी जिसपर बीजेपी ने आपत्ति जताई थी…तो वैसे में आदिवासियों की आवाज कहा पर उठेगी आदिवासी समाज को झारखंड से हमेशा उम्मीद रहती है
अमेरिका और इजराइल ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे है संयुक्त अभ्यास के लिए ईरान के आए युद्धपोत को भारत की सीमा में डुबो दिया जाता है केंद्र सरकार कुछ नहीं बोलती है
अग्रेजों को हमारे पूर्वजों ने लोहा मनवाया है सामंती विचारधारा वाले लोगों को भी लोहा मनवाने का काम किया जाएगा
नेता प्रतिपक्ष बयान दे रहे थे सेंसेटिव मैटर पर
आज एक दलित समाज का व्यक्ति किसी अपर क्लास को हैप्पी होली कहे और उसकी जान ले ली जाए ,तो क्या कहें
महंगाई कहां गई,क्या उम्मीद जताया था
गैस सिलेंडर को लेकर कतार में लोग खड़े है
केंद्र राज्य के जिम्मे देना चाहती है
गैस की किल्लत में राज्य सरकार पर जिम्मेदारी दे रहे
CRPF को पुलिस का पावर देने की योजना है
जिस नक्सल को मारने का संकल्प सरकार के रही है एक नए उपद्रव का जन्म हो रहा है
हर त्यौहार को इनलोगों ने सेंसेटिव कर दिया,छोटी चीजों को बड़ा किया गया है जहां लोग एक दूसरे के प्रति अपना रोष दिखाए
अभी विपक्ष नहीं कुर्सियां है,आने वाले दिनों में ये लोग नहीं बचेंगे
सदन नेता महिला सांसदों के दर से सांसद नहीं पहुंचते हैं ये लोग किस्से डरते हैं पता नहीं
18 फरवरी से 18 मार्च तक संचालित बजट
17 कार्य दिवस रहे
समाप्ति की ओर
19 मार्च तक प्रस्तावित था लेकिन 14 मार्च को किया गया इसीलिए आज समाप्त
कई दृष्टि से सार्थक और ऐतिहासिक रहा
लोकतांत्रिक परंपराओं का उदाहरण है
242 अल्प सूचित प्रश्न सूची किए गए जिसमें 62 के उत्तर सदन में दिए गए
858 तारांकित में 57 का उत्तर सदन में
72 ध्यानकरण में 55 का उत्तर सदन में
सदन राजकीय समस्याओं के प्रति उत्तरदाई है
63 घंटे की जगह पौने 74 घंटे तक सदन चल
महत्वपूर्ण वित्तीय विधेयक पारित किए है
1 लाख 58 हजार 560 करोड़ रूपये है
विश्वविद्यालय विधायक राजकीय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा
ये सदन केवल चर्चा कागज नहीं बल्कि निर्णय का केंद्र है
ई विधान प्रणाली का आंशिक तौर पर इस्तेमाल किया गया,sहूलियत हुई
आने वाले दिनों में हम डिजिटल की तरफ आगे बढ़ेंगे
ये सदन अत्यंत की अनुशासन और शांतिपूर्ण रहा
जिसके लिए सभी की जिम्मेदारी है
विचारों में मतभेद होते हुए भी जनहित उद्देश्य है
यह सदन जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है
मिट्टी में विश्वास लेकर कदम बढ़ते जाएं जनता के सपनों को सरकार बनते जाएं यह सदन केवल भवन नहीं एक संकल्प है झारखंड के उज्जवल भविष्य का संकल्प है
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