कारवां आता गया ज़मीं लुटती गई नए वक़्फ़ क़ानून के कई प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ़ से स्पष्टता होते ही अवैध मस्जिद होंगी ज़मींदोज नई दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड की ज़मीन पर भी लूट खसोट कई मुतालवियों ने दबाव में या लालच में बेच दी वक़्फ़ की ज़मीन पूरे देश में वक़्फ़ की ज़मीन पर हुई लूट खसोट जीबी पंत, एलएनजेपी के पास बनवा दिया स्लम लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस भारत सरकार के मालिकाना वाली सैकड़ों एकड़ ज़मीन ग़ैरक़ानूनी ढंग से बसा दी गई कॉलोनी, मस्जिदें देश भर की 8 लाख एकड़ से ज्यादा ज़मीन वक़्फ़ बोर्ड की 2000 property Gazetted 300 से ज़्यादा वक़्फ़ की संपत्ति वक़्फ़ के पास तो है लेकिन गैजेटेड नहीं उम्मेद एप पर मेकर यानी वक़्फ़ बोर्ड, चेकर यानी जिला प्रशासन एसडीएम और डीएम और लिटिगेशन सुलझाने वाले ट्रिब्यूनल एप पर तीन कैटेगरी है…existing property new property and property in litigation Existing property का पूरा ब्योरा दर्ज होगा New property को रजिस्टर करना होगा Litigation वाली प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल में जाएगी Tictac-अज़ीमुल हक, सीईओ IAS सभी रिकॉर्ड्स दर्ज करने में दिक़़त आ रही है क्योंकि वेबसाइट पर पूरे देश भर से वक़्फ़ से जुड़ी प्रॉपर्टी को दर्ज किया जा रहा है जिसकी वजह से वेबसाइट काफ़ी स्लो हो गई है और सभी वक़्फ़ बोर्ड के सदस्य इसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं。 Tictac-अज़ीमुल हक, सीईओ IAS वक्फ की जो प्रॉपर्टी राजस्व में दर्ज नहीं होगी वो पूरा मामला दिल्ली में ट्रिब्यूनल बनने के बाद उसके सामने पेश किया जाएगा और अगर ट्रिब्यूनल ये पाता है कि वक़्फ़ की प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण किया गया है या वो ग़ैर क़ानूनी है तो जिला मजिस्ट्रेट SDM को बोल कर उसे ख़ाली कराया जाएगा या अवैध मस्जिदों को थोड़ा भी जा सकता है। टिकटैक-अज़ीमुल हक दिल्ली के लुटियन इलाक़े में बाबर शाह मस्जिद, फर्श वाली मस्जिद, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल के अंदर बनी मस्जिद और आस पास के साथ साथ कई जगहों पर अवैध क़ब्ज़ा है। कब्जेवाला एरिया कई एकड़ में फैला हुआ है। कई मस्जिदों के मौलाना यह जानते ही नहीं कि इन मस्जिदों का गैजेट किया गया है कि नहीं। उनका यह कहना है कि मस्जिद कमेटी ही इसकी देखभाल करती है। उधर वक़्फ़ बोर्ड का कहना है कि बहुत सारी मुतालिकों के कहने पर वक्फ़ में रजिस्सटर है लेकिन सरकारी अभिलेखों में दर्ज नहीं है。 वॉक थ्रू बाबर मस्जिद के पास से यही नहीं कई मस्जिदों के काज़ी को भी नहीं पता कि ये प्रॉपर्टी वैध है कि अवैध है ऐसा ही कुछ फ़र्श वाली मस्जिद जो भाजपा मुख्यालय के ठीक पास है उसकी भी यही कहानी है बाइट काजी प्रशासन से जुड़े बड़े अफ़सरों के मुताबिक़ ये सभी ज़मीने लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस जोकि शहरी विकास मंत्रालय केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है । केंद्र सरकार के मालिकाना हक़ के तहत हैं लेकिन 70 के दशक में बहुत सारी ज़मीनों पर लोगों ने कब्ज़ा कर दिया।ये वक़्फ़ बाई यूज के तहत हुआ। लेकिन इसमें समस्या यह है कि ड्यूसीए यानी दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट एक्ट 2005 के तहत 2005 तक बने बसी बसे इलाकों और 2015 के पाले तक बने सभी मकानों को बिना सर्वे के नहीं तोड़ा जा सकता। आम प्रशासनिक अफ़सरों ने सलमान ऑफ़ रिकॉर्ड जानकारी में बताया कि ऐसे में नया वक़्फ़ क़ानून जो सुप्रीम कोर्ट में है उसके कई प्रावधानों को अगर कोर्ट ने साफ़ शब्दों में निर्देश दे देता है तो कई अवैध संपत्तियों और मस्जिदों को गिराया भी जाएगा जो बिना ज़मीन की रजिस्ट्री के या फिर अवैध रूप से बनायी गयी है वॉक थ्रू का हिस्सा हालाँकि अफ़सरों का नाम न बताने की शर्त पर ये भी कहना है कि कई बार ये मामला राजनीतिक हो जाता है लिहाज़ा सोच समझ कर क़दम उठाना पड़ता है वरना किसी भी राज्य को ज़िले को विकसित करने के लिए कई अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। वॉक थ्रू दिल्ली गेट से