कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस. प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत, मोहम्मद अकबर सहित अन्य नेता रहें मौजूद. RTI कानून की 20वीं वर्षगांठ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कांग्रेस प्रदेश दीपक बैज ने कहा- RTI कानून बेहद महत्वपूर्ण जिसे डॉ मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने बनाया. इसके अलावा भी कई बेहद जरूरी कानून बनाये गए मनोहन सरकार में. RTI कानून ने लोगों का हक दिलाने में मदद किया. भाजपा की Modi सरकार ने RTI कानून को लगातार कमजोर करने का काम किया है. सूचना आयोग में पद खाली है. केंद्र और राज्य दोनों में पद खाली है, इससे समझा जा सकता है कि भाजपा की सरकारें इस दिशा में गंभीर नहीं है. 2019 में केंद्र सरकार ने जो संशोधन किया उसे निरस्त किया जाए. सभी रिक्तियां तुरंत भरी जानी चाहिए. व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन अधिनियम को सशक्त किया जाए. ऐसे कई मांग है जो सरकार के सामने हम रख रहे हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेश बघेल का बड़ा आरोप, बघेल ने कहा- निखिल चंद्राकर के बयान और वकील की ओर से इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के मामले में वसीम बरेलवी के शेर से अपनी बात शुरू करते हुए कहा- फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत को सफाई देंगे. कलमबंद बयान की व्यवस्था रहती है, बंद कमरे का बयान होता है. जबकि इस मामले में आरोपी का बयान लिखकर हस्ताक्षर ले लिया गया. कोर्ट में कलमबंद बयान का जिक्र किया गया और कलमबंद बयान को खोलकर सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील ने पेश किया, जो 164 के बयान के व्यवस्था के तहत नहीं है. ये बयान सिर्फ कोर्ट के पास होने चाहिए, लेकिन वो मीडिया हाउस के पास पहुंच गया. पेन ड्राइव का भी इस्तेमाल किया गया. फिर से 30 सितंबर को 11 आरोपियों को भी इसीतरह पेन ड्राइव लगाकर बयान पढ़वाया जा रहा था. 4 वकीलों ने डीजे को इसकी शिकायत की तब जाकर ये प्रक्रिया रुकी. एसीबी/इओडब्ल्यू की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे है. एसीबी/इओडब्ल्यू का षड्यंत्र उजागर हो रहा है. न्यायालय ने एसीबी/इओडब्ल्यू के 3 अधिकारियों को नोटिस देकर इस मामले में बुलाया है. षड्यंत्र कर विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करने का एजेंडा सेट है. एजेंसियां और आयोग का सांठगांठ तो कई मामले में साफ दिख ही रहा है इनदिनों. लेकिन न्यायालय को प्रभावित करना और अदालत के साथ सांठ-गांठ इस प्रकरण के साथ उजागर हो रहा है. एक संस्था विश्वसनीय बचा है ऐसा रहेगा तो लोग जाएंगे कहां. भूपेश बघेल की मांग- हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस मामले का संज्ञान ले, मामले की उच्च स्तरीय जांच हो. सम्बंधित अधिकारी को हटाया जाए. ऐसा फैसला आये उच्च कोर्ट का कि आगे कोई ऐसा दुस्साहस न करे. बाईट- दीपक बैज, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ कांग्रेस. बाईट- भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़.....