राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में केन्द्र सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर राज्य के पंजीकृत किसानों से धान खरीदी का कार्य अनवरत रूप से जारी है. कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में संचालित 2739 खरीदी केन्द्रों के माध्यम से धान की खरीदी की जा रही है. धान की खरीदी के लिए 15 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक की अवधि निर्धारित की गई है किसान पंजीयन का कार्य एकीकृत किसान पोर्टल और एग्रीस्टेक पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है. वर्तमान में धान की खरीदी हेतु 27.40 लाख किसानों के धान का रकबा 34.39 लाख हेक्टेयर का पंजीयन किया गया है. जबकि पिछले साल 25.49 लाख किसानों द्वारा रकबा 28.76 लाख हेक्टेयर से समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था. पिछले साल के किसानों की तुलना में इस साल लगभग 7.5 प्रतिशत किसान और 19 प्रतिशत रकबा का पंजीयन ज्यादा हुआ है संस्थागत पंजीयन, भूमिहीन किसान, डूबान क्षेत्र के किसान, वन अधिकार पट्टाधारी किसान, ग्राम कोटवार श्रेणी के किसानों को एग्रीस्टेक पंजीयन से छूट प्रदान की गई है. किसान पंजीयन का कार्य वर्तमान में जारी है अब 24 घंटे टोकन प्राप्त करने की सुविधा तुहार टोकन एप्प में कर दी गई है. वर्तमान में 17.24 लाख टोकन से 87 लाख टन धान खरीदी हेतु जारी किया जा चुका है. किसानों द्वारा आगामी 20 दिन के टोकन प्राप्त किये जा सकते हैं 11 दिसंबर 2025 की स्थिति में किसानों को धान खरीदी के एवज में 7 हजार 771 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान समर्थन मूल्य के तहत का किया जा चुका है जिलों में विशेष चेकिंग दल का गठन राजस्व, खाद्य, सहकारिता, वन, मंडी आदि विभागों के अधिकारियों का गठन कर किया गया है. राज्य स्तर पर मार्कफेड अंतर्गत स्टेट इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर (ICCC) की स्थापना की गई है. अब तक प्रदेश में अवैध धान परिवहन/भण्डारण के 2000 से अधिक प्रकरण बनाये गये हैं, जिसमें अब तक 1.93 लाख टन अवैध धान जब्त किया गया है......