चंडीगढ़ हरियाणा के विपक्षी दल के विधायकों की पदयात्रा से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट मार्ग पर जाम लगा। जाम में जजों की गाड़ियां फंसने पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को तलब किया。 डीजीपी ने आश्वासन दिया कि अदालती समय के दौरान यातायात बाधित न हो, इसके लिए हर समय हर संभव प्रयास किए जाएंगे। हाईकोर्ट ने डीजीपी के इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया。 जाम की स्थिति उस समय बनी जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत विपक्षी दल के 10 से 12 विधायक हरियाणाा विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए पैदल ही विधानसभा की ओर बढ़े। इससे सुबह करीब 9:55 बजे हाईकोर्ट की ओर जाने वाले चौक पर भारी जाम लगा। इस पर जस्टिस संदीप मोदगिल ने स्वत संज्ञान लिया उन्होंने टिप्पणी की कि अधिकांश माननीय न्यायाधीश जाम में फंस गए, जिससे अदालत की कार्यवाही समय पर शुरू नहीं हो सकी। जस्टिस संदीप मोदगिल ने यह भी उल्लेख किया कि उनके निजी सुरक्षा अधिकारी को वाहन से उतरकर यातायात सुचारु कराने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि मौके पर तैनात पुलिसकर्मी समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं कर सके。 जस्टिस मोदगिल ने चंडीगढ़ पुलिस की कथित ढिलाई पर सवाल उठाते हुए डीजीपी को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रथम दृष्टया गंभीर लापरवाही और कर्तव्य में चूक का मामला प्रतीत होता है तथा यह स्पष्ट किया जाए कि प्रदर्शनकारी सिविल सचिवालय के मुख्य द्वार तक कैसे पहुंच गए。 उन्होंने टिप्पणी की कि अधिकांश माननीय न्यायाधीश जाम में फंस गए, जिससे अदालत की कार्यवाही समय पर शुरू नहीं हो सकी। जस्टिस संदीप मोदगिल ने यह भी उल्लेख किया कि उनके निजी सुरक्षा अधिकारी को वाहन से उतरकर यातायात सुचारु कराने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि मौके पर तैनात पुलिसकर्मी समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं कर सके。 जस्टिस मोदगिल ने चंडीगढ़ पुलिस की कथित ढिलाई पर सवाल उठाते हुए डीजीपी को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रथम दृष्टया गंभीर लापरवाही और कर्तव्य में चूक का मामला प्रतीत होता है तथा यह स्पष्ट किया जाए कि प्रदर्शनकारी सिविल सचिवालय के मुख्य द्वार तक कैसे पहुंच गए。 दोपहर बाद जब मामला सुनवाई के लिए आया तो डीजीपी के साथ एसएसपी (ट्रैफिक) और एसएसपी (पुलिस) भी अदालत में मौजूद रहे। यूटी प्रशासन की ओर से कहा कि असामान्य स्थिति उस समय उत्पन्न हुई जब विपक्षी विधायक ने चौराहे से करीब 150 मीटर पहले अपने वाहन छोड़कर पैदल मार्च करने का निर्णय लिया, जिससे अचानक जाम की स्थिति बन गई। उन्होंने यह भी दलील दी कि हाल के बम धमकी अलर्ट के कारण विधानसभा में प्रवेश करने वालों की कड़ी जांच की जा रही थी। इससे सामान्य से अधिक समय लग रहा था。 मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायाधीश संजीव बेरी की खंडपीठ ने कहा कि ऐसी परिस्थितियां कभी-कभी नियंत्रण से बाहर भी हो सकती हैं। किंतु अदालती समय में न्यायालय तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करना अनिवार्य है。 पीठ के समक्ष डीजीपी ने आश्वासन दिया कि अदालती समय से पहले और बाद में यातायात प्रबंधन से जुड़े सभी अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। अदालत ने इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए कहा कि यह निर्देश जमीनी स्तर तक, ट्रैफिक काॅन्स्टेबल तक प्रभावी रूप से लागू होना चाहिए। अदालत ने कार्यवाही समाप्त करते हुए स्पष्ट किया कि न्यायालय की सुचारू कार्यप्रणाली में किसी भी प्रकार की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।