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Rise of PINEWZ in digital era, here are insights from recent Faridabad's PINEWZ workshop
Faridabad, Haryana:In today's evolving landscape, media is reinventing itself, with people rapidly shifting from traditional orthodox media to digital platforms. At the PINEWZ workshop, participants shared unique insights with our team. Pawan Singh, Chairperson of the Y.M.C.A Media Department, stated that PINEWZ offers a new direction and perspective that meets the demands of modern media. Emerging journalists also noted that PINEWZ is essential for adapting to the changing times.
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बारां पुलिस ने नाबालिग के दुष्कर्म मामले में स्वयं परिवादी बनकर मुकदमा दर्ज कर किया सम्मुख
Baran, Rajasthan:परिजन नहीं आए आगे तो पुलिस खुद बनी परिवादी, नाबालिग को दिलाया न्याय का भरोसा बारां परिजन शिकायत दर्ज कराने को तैयार नहीं हुए तो बारां पुलिस स्वयं परिवादी बनकर सामने आई और नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मात्र 15 दिन में अनुसंधान पूरा कर विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदाशु ने बताया कि महिलाओं व बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों के प्रति बारां पुलिस पूरी तरह संवेदनशील है। घटना 26 अक्टूबर 2026 की है। थाना कस्बाथाना क्षेत्र की एक नाबालिग बालिका को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए जेकेलोन अस्पताल कोटा में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने बताया कि पीड़िता ने उपचार के दौरान परिवार के ही एक सदस्य द्वारा यौन हमला किए जाने की बात बताई है। पारिवारिक व सामाजिक परिस्थितियों के कारण परिजन मुकदमा दर्ज कराने को तैयार नहीं थे। इस पर पुलिस ने स्वयं परिवादी बनकर 27 अक्टूबर को थाना कस्बाथाना पर प्रकरण संख्या 106/2026 धारा 65(1), 351(3) भारतीय न्याय संहिता व पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ तिवाड़ी के निर्देशन व वृत्ताधिकारी शाहबाद हेमंत गौतम के सुपरविजन में थानाधिकारी योगेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। पीड़िता की काउंसलिंग कराई गई, महिला पुलिस अधिकारी से बयान लिए गए और न्यायालय में धारा 183 बीएनएसएस के तहत बयान दर्ज कराए गए। मेडिकल रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट सहित सभी वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए गए। साक्ष्यों के आधार पर विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध कर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बारां पुलिस ने कहा कि महिलाओं व बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। शिकायत नहीं मिलने पर भी सूचना पर स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी।0
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सारंगढ़-बिलाईगढ़ में पटवारी हड़ताल, समान वेतन और पदोन्नति की मांग तेज
Saiki, Bihar:स्लग/सारंगढ़-बिलाईगढ़ में पटवारियों का जन आक्रोश रैली, अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन ने दिया समर्थन। एंकर/सारंगढ़-बिलाईगढ़। राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ (जिला शाखा सारंगढ़-बिलाईगढ़) के बैनर तले 13 अक्टूबर 2026 से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के तहत पटवारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार जन आक्रोश रैली निकाली। इस आंदोलन को छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने भी अपना पूर्ण समर्थन दिया है。 खाड़ा बंद तालाब से भारत माता चौक तक निकाली रैली हड़ताल पर बैठे सभी पटवारी और फेडरेशन के कर्मचारी बड़ी संख्या में खाड़ा बंद तालाब के पास एकत्रित हुए। वहां से शासन-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एक विशाल रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए भारत माता चौक तक पहुंची। रैली के दौरान कर्मचारियों ने "समान कार्य, समान वेतन, समान हक" के नारों के साथ अपनी एकता का प्रदर्शन किया और शासन के समक्ष अपनी प्रमुख मांगें रखीं। पटवारी संघ की 4 प्रमुख मांगें: 1. विभागीय पदोन्नति: राजस्व निरीक्षक (RI) के पदों पर विभागीय पदोन्नति की जाए। 2. वेतन विसंगति: पटवारियों की वेतन विसंगति को जल्द से जल्द दूर किया जाए। 3. सीधी भर्ती पर रोक: राजस्व निरीक्षक पदों पर सिर्फ विभागीय पदोन्नति के आधार पर ही भर्ती हो और सीधी भर्ती को बंद किया जाए। 4. तकनीकी सुधार: ऑनलाइन कार्यों के लिए उपयोग होने वाले PV एप को सरल बनाया जाए और अनावश्यक एप आधारित कार्य प्रणाली पर रोक लगे। इस प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में जिले के पटवारी और अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के सदस्य मौजूद रहे। कर्मचारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। बाइट/फकीरा यादव जिला अध्यक्ष अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन सारंगढ़ बिलाईगढ़0
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दमोह की पहचान बनेगी आंवला पेड़: मिशन ग्रीन दमोह शुरू
Damoh, Madhya Pradesh:आंवला नवमी पर धार्मिक मान्यताओं के साथ अलग संकल्प, दमोह में मिशन आंवला शुरू, आंवला बनेगा दमोह की पहचान... दमोह में बुधवार को ऐसा ही नजारा देखने को मिला और इस सब के बीच शहर के लोगों ने एक बड़ा संकल्प भी लिया कि आने वाले कुछ सालों के भीतर दमोह की पहचान आंवला के रूप में होगी। दरअसल एक दशक से ज्यादा समय से पर्यावरण को संरक्षित करने और दमोह को हरा भरा बनाने के लिए एक मिशन चल रहा हैं और इस मिशन का नाम है मिशन ग्रीन दमोह, ये संस्था साल भर अलग अलग माध्यमों से लोगों को निशुल्क पौधे बांटने का काम करती है तो खुद भी इसके सदस्य प्लान्टेशन का काम करने में जुटे है ऐसे इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे है। ऐसे में अब आंवला नवमी के दिन इस संस्था के साथ महिलाओं और आम नागरिकों ने नया संकल्प लिया है ये संकल्प है दमोह में अधिकतम आंवला के पेड़ लगाने का। दरअसल दमोह के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र जटाशंकर धाम में हर साल की तरह मिशन ग्रीन दमोह के कार्यकर्ता पौधे बांटने के लिए जमा हुए और महिलायें मंदिर परिसर में आंवला पूजन करने के बाद बाहर निकली तो प्रसाद की भूमिका में उन्हें आंवला के पौधे दिए गए और एक संकल्प लिया गया कि अब साल भर जिले भर में आंवला के पौधे रोपे जायेंगे और आने वाले कुछ ही सालों में ये पौधे वृक्ष बनेंगे जिनसे पर्यावरण संतुलन तो बनेगा ही साथ ही लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इस नए संकल्प के साथ अब मिशन ग्रीन दमोह का मिशन आंवला शुरू हुआ है। एक बड़े धार्मिक महत्व वाले दिन धार्मिक महिलाओं ने इस मिशन में भागीदारी निभाने की बात कही और कहा कि वो आंवला का बगीचा भले तैयार न कर पाएं लेकिन अपने घर में एक आंवला का वृक्ष जरूर तैयार करेंगी ताकि वो घर पर भी अगले साल आंवला नवमी पर पूजन कर सकें।0
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अलवर पंचायत चुनाव मतगणना: 15 SHO स्तर के अधिकारी तैनात, सुरक्षा चाक-चौबंद
Alwar, Rajasthan:पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर अलवर प्रशासन अलर्ट, 15 कमरों में SHO स्तर के अधिकारी संभालेंगे सुरक्षा की कमान अलवर। पंचायत चुनाव की मतगणना को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बुधवार को जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने मतगणना स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान मतगणना से जुड़े प्रोटोकॉल, अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण, सुरक्षा व्यवस्था तथा मतगणना के दिन की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। मतगणना के दौरान करीब 1000 से 1500 या इससे अधिक लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किए हैं। जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि मतगणना स्थल के प्रत्येक कमरे में SHO स्तर के अधिकारी की तैनाती की जाएगी। करीब 11 पंचायत समितियों और अतिरिक्त मतगणना कक्षों को मिलाकर कुल 15 कमरों में 15 SHO स्तर के अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक की फोर्स डिप्लॉयमेंट योजना के तहत अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी तैनात किया जाएगा, ताकि मतगणना के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था या अप्रिय घटना की आशंका को रोका जा सके। वाहनों की पार्किंग के लिए दशहरा मैदान में व्यवस्था की जा रही है। वहीं, मतगणना स्थल पर आने वाले लोगों की सुविधा के लिए चल और अचल शौचालयों की व्यवस्था भी की गई है। पूरे परिसर में पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। जिला प्रशासन का लक्ष्य मतगणना प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना है। अब मतगणना के दिन प्रशासन की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था की वास्तविक परीक्षा होगी। बाइट: आर्तिका शुक्ला जिला निर्वाचन अधिकारी0
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ब्राजील के पाराना में पिन्हाओ पर विशाल शेल्फ क्लाउड तेजी से बढ़ रहा है
Noida, Uttar Pradesh:A massive shelf cloud rapidly advancing over Pinhão in the Brazilian state of Parana0
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विदिशा मंडी में अव्यवस्थाएं, किसानों ने चक्का जाम और बोली में गड़बड़ी का आरोप
Vidisha, Madhya Pradesh:मंडी में अव्यवस्थाओं को लेकर किसानों का चक्काजाम एंकर : विदिशा कृषि उपज मंडी में अव्यवस्थाओं को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज किसानों ने मंडी के सामने चक्काजाम कर दिया, जिससे सड़क पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। किसानों का आरोप है कि मंडी में व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं, वहीं फसल की बोली लगने के बाद पर्ची बनाते समय दर्ज किए जा रहे भाव में भी गड़बड़ी की जा रही है। देखते ही देखते मौके पर किसानों की बड़ी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश देकर मामला शांत कराया, जिसके बाद चक्काजाम समाप्त हुआ और आवागमन फिर शुरू हो सका। वीओ : विदिशा कृषि उपज मंडी में किसानों की नाराजगी उस समय सामने आई, जब मंडी की व्यवस्थाओं और फसल बिक्री के बाद भाव दर्ज करने की प्रक्रिया को लेकर किसानों ने सवाल उठाए। किसानों का आरोप है कि बोली लगने के बाद पर्ची बनाते समय भाव में गड़बड़ी की जा रही है, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। मंडी के सामने किसानों ने एकत्रित होकर चक्काजाम कर दिया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में किसान मौके पर पहुंच गए। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर किसानों से चर्चा की और उन्हें समझाइश दी। इसके बाद किसानों ने चक्काजाम समाप्त किया और यातायात बहाल हो सका। बाइट: किसान बाइट : मनीष कुमार जैन, एसडीएम विदिशा0
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पटवारियों के आंदोलन के बीच बिलासपुर में मांगों के समाधान की अपील
Bilaspur, Chhattisgarh:बिलासपुर।न्यायधानी बिलासपुर में पटवारियों के अनिश्चितकालीन आंदोलन और उनके खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर अब कर्मचारी-अधिकारी संगठन भी लामबंद होने लगे हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने पटवारियों के समर्थन में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनकी मांगों का बातचीत से समाधान निकालने की मांग की है। वहीं प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता एरियर्स सहित देने की मांग भी उठाई है। फेडरेशन ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है कि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने 18 नवंबर को दो सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपा। फेडरेशन ने पटवारियों के खिलाफ की जा रही एसीबी कार्रवाई सहित तमाम दंडात्मक कार्रवाइयों को तत्काल वापस लेने की मांग की है। संगठन का कहना है कि पटवारी राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी अहम भूमिका रहती है। ऐसे में उनकी लंबित मांगों का समाधान बातचीत के जरिए किया जाना चाहिए, न कि कार्रवाई कर आंदोलन को दबाने का प्रयास करना चाहिए। फेडरेशन ने पटवारी संघ की मांगों पर सकारात्मक पहल करते हुए सम्मानजनक समाधान निकालने की अपील की है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते का मुद्दा भी ज्ञापन में उठाया गया है। फेडरेशन की मांग है कि केंद्र सरकार के समान कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत वास्तविक देय तिथि से एरियर्स सहित प्रदान की जाए। बिलासपुर में जिला संयोजक राजेश कुमार गुप्ता और जिला महासचिव किशोर शर्मा ने ज्ञापन सौंपकर शासन तक कर्मचारियों की मांगें पहुंचाईं। फेडरेशन ने उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द सकारात्मक निर्णय लेगी, लेकिन मांगें पूरी नहीं होने पर लोकतांत्रिक तरीके से चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी है।0
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विधिक सेवा सप्ताह में मेराथॉन और साइकल रेस सहित कई आयोजन
Vidisha, Madhya Pradesh:न्यायोत्सव के तहत मेराथॉन दौड़ का आयोजन किया गया। लोगों को विधिक सेवा के अंतर्गत विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। 14 नवम्बर से कार्यक्रम चल रहे हैं; 19 नवम्बर को साइकल रेस का आयोजन होगा। न्यायाधीश, वकील और खिलाड़ी शामिल थे।0
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AKVAN चक्रवात के कारण विशाखापत्तनम- किरंदुल- विशाखापत्तनम एक्सप्रेस दो दिन रद्द
Jagdalpur, Chhattisgarh:संभावित चक्रवाती तूफान AKVAN को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। तूफान के संभावित प्रभाव को देखते हुए विशाखापत्तनम- किरंदुल- विशाखापत्तनम एक्सप्रेस को दो दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है। रेलवे द्वारा जारी सूचना के मुताबिक ट्रेन नंबर 18515 और 18516 आगामी 19 और 20 नवंबर को दोनों दिशाओं में संचालित नहीं होगी। रेलवे ने यह फैसला एहतियातन लिया गया है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा के साथ रेल परिचालन को भी सुरक्षित रखा जा सके। यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की गई है。0
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नगर निगम सफाईकर्मी ही बन गए चोर, कचरे के पीछे छुपा था बड़ा गैंग
Gaya, Bihar:नगर निगम के सफाईकर्मी निकले शातिर चोर, जिन घरों से उठाते थे कचरा, उन्हीं को बनाते थे निशाना गयाजी में चोरी की घटनाओं का ऐसा खुलासा हुआ है, जिसने सबको चौंका दिया है। जिन घरों से नगर निगम के सफाईकर्मी रोज कचरा उठाते थे, उन्हीं घरों की रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। छठ में बंद घरों को निशाना बनाकर लाखों की संपत्ति चोरी करने वाले इस गिरोह में नगर निगम के चार सफाईकर्मी समेत आठ लोग शामिल थे। पुलिस ने दो ज्वेलरी दुकानदारों को भी गिरफ्तार किया है, जो चोरी के गहने खरीदते थे। गया के सीनियर एसपी सुशील कुमार ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि 15 नवंबर 2026 को मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अतरी के मुखिया और एक अन्य बंद घर में चोरी की घटना हुई थी। छठ व्रत के कारण दोनों घरों के लोग बाहर गए हुए थे। चोरों ने इसका फायदा उठाकर लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए वजीरगंज डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया。 जांच के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसकी निशानदेही पर सात अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपितों में चार गया नगर निगम के सफाईकर्मी हैं। इनमें दो आरोपित पहले धनबाद नगर निगम में भी काम कर चुके हैं। पुलिस के अनुसार सफाईकर्मी घर-घर कचरा उठाने जाते थे। इसी दौरान उन्हें पता चल जाता था कि कौन सा मकान खाली है और किस घर में लोग मौजूद नहीं हैं। इसके बाद वे बंद घरों को निशाना बनाते थे। गिरोह के सदस्य पहले रेकी करते और फिर मौका देखकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे।एसएसपी के मुताबिक, चोरी की वारदात में छह लोग सक्रिय रूप से शामिल रहते थे, जबकि दो लोग चोरी के गहने खरीदने का काम करते थे। पुलिस ने चोरी का सामान खरीदने के आरोप में चंदौती चौराहा स्थित मोहिनी ज्वेलर्स के संचालक सौरभ कुमार वर्मा और आभूषण दुकान चलाने वाले रामनंदन प्रसाद को गिरफ्तार किया है। दोनों पर चोरी के सोने-चांदी के आभूषण खरीदने का आरोप है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपितों के पास से एक कार, दो मोटरसाइकिल, छह ग्राम गलाया हुआ सोना, कई आभूषण, बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के और पांच मोबाइल फोन समेत अन्य सामान बरामद किया है। गिरोह के सदस्य दूर के इलाकों में चोरी करने जाने के लिए कार का इस्तेमाल करते थे। इस कार्रवाई से पुलिस ने बंद घरों को निशाना बनाने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। खास बात यह है कि घरों की निगरानी और सफाई के काम से जुड़े लोग ही कथित तौर पर चोरी की वारदात में शामिल पाए गए।0
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कुरुक्षेत्र में 120 करोड़ के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस का शिलान्यास, 26 फायर वाहन भी
Kurukshetra, Haryana:कुरुक्षेत्र में 120 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा आधुनिक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, 21 नवंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे शिलान्यास कुरुक्षेत्र अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव से पहले कुरुक्षेत्र को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 21 नवंबर को पीडब्ल्यूडी के आधुनिक रेस्ट हाउस का शिलान्यास करेंगे। करीब साढ़े छह एकड़ भूमि पर बनने वाले इस रेस्ट हाउस पर लगभग 120 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अग्निशमन विभाग के 26 आधुनिक फायर वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर जनता को समर्पित करेंगे。 धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से आधुनिक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस का निर्माण किया जाएगा। केडीबी की करीब साढ़े छह एकड़ भूमि पर बनने वाले इस प्रोजेक्ट का सिविल वर्क का टेंडर अलॉट हो चुका है। 21 नवंबर को मुख्यमंत्री भूमि पूजन के साथ निर्माण कार्य की शुरुआत करेंगे。 इस आधुनिक रेस्ट हाउस में करीब 96 कमरे, तीन वीआईपी सुइट, 500 लोगों की क्षमता वाला एग्जिबिशन हॉल, 200 लोगों की क्षमता वाला कॉन्फ्रेंस हॉल और 50 लोगों की क्षमता का एक अन्य कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों और सहयोगियों के लिए करीब 100 लोगों की क्षमता वाली डॉरमेट्री तथा लगभग 400 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी होगी。 रेस्ट हाउस की खास बात यह होगी कि यहां से ब्रह्मसरोवर का खूबसूरत नजारा भी दिखाई देगा। इसके लिए ग्राउंड फ्लोर और छत पर रेस्टोरेंट के साथ लाउंज की सुविधा विकसित की जाएगी。 इसके अलावा अग्निशमन विभाग को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। 21 नवंबर को मुख्यमंत्री 26 नए फायर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन वाहनों से आपातकालीन परिस्थितियों में अग्निशमन विभाग की कार्यक्षमता और मजबूत होगी。 इसी दिन मुख्यमंत्री ज्योतिसर में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। सुबह साढ़े 11 बजे आयोजित होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महोत्सव की तैयारियों और आयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। साथ ही मीडिया कर्मियों से सुझाव और फीडबैक भी लिया जाएगा, ताकि गीता महोत्सव को और बेहतर बनाया जा सके। कुरुक्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार, आधुनिक बुनियादी ढांचे और अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में 21 नवंबर का दिन अहम रहने वाला है।0
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दुगली में जनजातीय गौरव दिवस: 50सीटर बालक छात्रावास का उद्घाटन
Dhamtari, Chhattisgarh:धमतरी जिले के नगरी विकासखंड अंतर्गत ग्राम दुगली में जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर जनजातीय समाज की समृद्ध संस्कृति, लोककला और परंपराओं की खूबसूरत झलक देखने को मिली। समारोह में प्रदेश के राजस्व मंत्री एवं धमतरी जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि कांकेर लोकसभा सांसद भोजराज नाग अतिविशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में अतिथियों का पारंपरिक जनजातीय रीति-रिवाजों से स्वागत किया गया। कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में लोकनृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर जनजातीय समाज की गौरवशाली विरासत को जीवंत किया। वहीं विभिन्न विभागों द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी देने के लिए प्रदर्शनी एवं स्टॉल लगाए गए, जिनका अतिथियों ने अवलोकन किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने प्रधानमंत्री जनमन अभियान के तहत शासकीय हाईस्कूल बाजारकुर्रीडीह में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के विद्यार्थियों के लिए 50 सीटर बालक छात्रावास भवन के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस छात्रावास के बनने से दूरस्थ वनांचल के विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा के साथ बेहतर शिक्षा हासिल करने का अवसर मिलेगा। समारोह को संबोधित करते हुए सांसद भोजराज नाग ने जनजातीय समाज के ऐतिहासिक योगदान, संस्कृति और परंपराओं को सहेजने पर जोर दिया। कार्यक्रम में जनजातीय महापुरुषों के बलिदान और आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को भी याद किया गया। इस तरह दुगली में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन सांस्कृतिक विरासत के सम्मान के साथ शिक्षा और विकास की नई उम्मीदों का संदेश देकर संपन्न हुआ।0
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सSingरौली: THDC अमिलिया विस्थापित 21 दिन से सड़क जाम, मुआवजा और शिक्षा मांग
Singrauli, Madhya Pradesh:सिंगरौली में 21वें दिन सड़क जाम, THDC अमिलिया के विस्थापितों का हल्लाबोल..... एंकर....सिंगरौली जिले के THDC अमिलिया ब्लॉक के विस्थापितों ने आंदोलन के 21वें दिन सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। विस्थापितों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने विस्थापन प्रक्रिया के तहत न तो उचित मुआवजा दिया और न ही शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के वादे पूरे किए। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने विस्थापापन के वक्त शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का वादा किया था, लेकिन अब जमीन भी चली गई, उचित मुआवजा भी नहीं मिला और बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा की व्यवस्था भी नहीं की गई。 ग्रामीणों का कहना है कि उनके पास जीवनयापन के लिए न रोजगार की व्यवस्था है और न ही बच्चों का भविष्य संवारने के लिए स्कूल। इन्हीं समस्याओं से परेशान विस्थापित पिछले 21 दिनों से कंपनी के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन का आज 21वां दिन है, लेकिन कंपनी प्रबंधन की ओर से अब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया है। प्रशासन ने जरूर लोगों से बातचीत की, लेकिन समाधान आज तक नहीं हुआ। विस्थापितों का कहना है कि अगर इसी तरह कंपनी उनकी मांगों की अनदेखी करती रही तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा。 सिंगरौली जिले की THDC अमिलिया कोल माइंस में आज विस्थापितों ने कंपनी का मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के कारण कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी न तो अंदर जा पा रहे हैं और न ही बाहर निकल पा रहे हैं। विस्थापितों का आरोप है कि वर्ष 2017 से कंपनी कोयला उत्खनन का काम कर रही है, लेकिन जमीन और मकान लिए जाने के बावजूद उन्हें विस्थापन का पूरा लाभ नहीं मिला。 तेंदुआ गांव के सरपंच छोटेलाल मरावी के मुताबिक, करीब 270 लोगों को अब तक विस्थापन का पूरा लाभ नहीं मिला है। इस संबंध में कंपनी प्रबंधन से कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि कोयला उत्खनन के लिए कई परिवारों की जमीन अधिग्रहित की गई और मकान भी गिरा दिए गए, लेकिन प्रभावित परिवारों को उचित क्षतिपूर्ति और विस्थापन का लाभ नहीं मिला。 विस्थापितों का आरोप है कि कंपनी के लिए उनकी एक एकड़ जमीन और कच्चा खपरैल मकान लिया गया था। जमीन का मुआवजा तो मिल चुका है, लेकिन मकान के बदले मिलने वाली 3 लाख 69 हजार रुपये की राशि अब तक नहीं मिली। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी ने करीब छह महीने पहले ही मकान गिरवा दिया था और उसके बाद से वे मुआवजे के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही。 वहीं, 95 वर्षीय रजवंती देवी ने बताया कि उनकी 85 एकड़ जमीन और मकान चले गए, लेकिन कंपनी प्रबंधक की ओर से जारी विस्थापितों की सूची में उनका नाम शामिल नहीं है। उनका आरोप है कि सूची में नाम नहीं होने के कारण उन्हें विस्थापितों का लाभ नहीं मिला और न ही जमीन उपलब्ध कराई गई। अब विस्थापितों ने अपनी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर कंपनी के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 21 दिनों से जारी इस आंदोलन के बाद अब बड़ा सवाल यही है कि कंपनी प्रबंधन और प्रशासन विस्थापितों की मांगों पर कब तक ठोस फैसला लेते हैं और प्रभावित परिवारों को उनका हक कब मिलेगा。0
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गया में शिक्षा समीक्षा: उपस्थिति, परिणाम और योजनाओं पर व्यापक जोर
Patna, Bihar:बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को गया जी जिला परिषद सभागार में शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में गया टाउन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी उच्च माध्यमिक एवं 10+2 विद्यालयों के प्रधानाचार्य तथा विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य शामिल हुए। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बैठक में विगत बैठक की संपुष्टि एवं समीक्षा, विद्यालय प्रबंध समिति की प्रत्येक तीन माह पर होने वाली बैठक, विद्यालयों के विभिन्न कोषों का विवरण, केंद्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान की स्थिति, शिक्षा विभाग की कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, विद्यालय कायाकल्प योजना की प्रगति, विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं परीक्षा परिणाम, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत तथा रिक्त पदों, विद्यालयों में स्वच्छता, पर्यावरण एवं संचालित विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक के दौरान डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि किसी भी देश की वास्तविक समृद्धि उसके शिक्षित, संस्कारित, कुशल एवं आत्मनिर्भर नागरिकों से निर्धारित होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, पीएम श्री विद्यालय योजना, समग्र शिक्षा अभियान, निपुण भारत मिशन, पीएम पोषण योजना एवं डिजिटल शिक्षा जैसी पहलों के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बना रही है। वहीं बिहार सरकार भी मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में विद्यार्थियों के शैक्षणिक एवं सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना, पोशाक योजना, कन्या उत्थान योजना, बालिका प्रोत्साहन योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम ने विद्यार्थियों, विशेषकर बालिकाओं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉ. प्रेम कुमार ने विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं प्रबंध समिति के सदस्यों से कहा कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। परीक्षा परिणाम में सुधार के लिए विशेष शैक्षणिक प्रयास किए जाएं तथा विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक प्रत्येक तीन महीने पर अनिवार्य रूप से आयोजित हो। बाइट — प्रेम कुमार, अध्यक्ष बिहार विधानसभा0
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छत्तीसगढ़ कर्मचारियों ने 3% महंगाई भत्ता के लिए सरकार से त्वरित निर्णय माँग
Bemetara, Chhattisgarh:छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला बेमेतरा ने राजस्व पटवारियों के आंदोलन का सम्मानजनक समाधान निकालने और प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की मांग उठाई है। इस संबंध में फेडरेशन ने 18 नवंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपकर शासन से जल्द निर्णय लेने की मांग की है। ज्ञापन में फेडरेशन ने दो प्रमुख मांगें रखी हैं। पहली मांग राजस्व पटवारियों के जारी आंदोलन का सकारात्मक निराकरण करने और आंदोलन के दौरान पटवारियों के विरुद्ध की गई सभी दंडात्मक कार्रवाइयों को तत्काल निरस्त करने की है। वहीं दूसरी मांग प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की है। फेडरेशन का कहना है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ दे रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारी अब भी 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते से वंचित हैं। संगठन ने केंद्र सरकार के समान प्रभावी तिथि से महंगाई भत्ता और एरियर सहित भुगतान करने की मांग की है। फेडरेशन ने शासन से दोनों मांगों पर संवेदनशीलता के साथ जल्द निर्णय लेने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि कर्मचारी हितों की अनदेखी की गई तो संगठन लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा。0
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