DIC Kathua organizes Bhajan Sandhya for Shri Amarnath Ji Yatris
Kathua, District Information Centre Kathua hosted a mesmerizing Bhajan Sandhya for the Shri Amarnath Ji Yatris at the Lakhanpur Facilitation Centre. The event commenced with a soulful rendition of Shri Ganesh Vandana, followed by a series of Shiv Bhajans performed in Hindi, Punjabi, and Dogri. The artists' captivating performances left the audience enthralled and spellbound. Pilgrims from various parts of the country participated in Bhajan sandhya.0
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जगदलपुर के पास दर्दनाक सड़क हादसा: ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों की मौत
Jagdalpur, Chhattisgarh:ब्रेकिंग Jagdalpur नियानार घूरवापारा के पास दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने मारी बाइक सवारों को जोरदार टक्कर, घटना स्थल पर दोनों युवकों की हुई मौत, मौके पर पहुंची परपा थाना की पुलिस, मृतक युवकों की पहचान करने में जुटी पुलिस, मौके से ट्रक चालक ट्रक सहित हुआ फरार।0
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दंतेवाड़ा: राजस्थान से गिरफ्तारी के बाद 61 लाख साइबर फ्रॉड आरोपी दिनेश जेल भेजा गया
Dantewada, Chhattisgarh:दंतेवाड़ा ब्रेकिंग - दंतेवाड़ा पुलिस ने साइबर फ्रॉड के आरोपी को राजस्थान से किया गिरफ्तार। ₹61 लाख 6 हजार 592 रुपये के ऑनलाइन साइबर फ्रॉड मामले में आरोपी की संलिप्तता। तकनीकी साक्ष्यों और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एनालिसिस के आधार पर आरोपी दिनेश को फलोदी, राजस्थान से पकड़ा गया। आरोपी पर बैंक खाते किराये पर लेकर साइबर ठगी की रकम के लेन-देन में शामिल होने का आरोप। ठगी की रकम को क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर पैसे के स्रोत और अपराध से जुड़े साक्ष्य छिपाने का प्रयास किए जाने की जानकारी。 ट्रांजिट रिमांड पर दंतेवाड़ा लाकर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जिला जेल भेजा गया। गीदम थाने में दर्ज मामले में अब तक 19 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।0
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खबर उपलब्ध नहीं: दृश्य सामग्री में जानकारी नहीं मिली
Noida, Uttar Pradesh:0
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डिंडौरी शहपुरा में अवैध शराब के ठिकाने पर कार्रवाई; मकान ताला तोड़कर शराब बरामद
Dindori, Madhya Pradesh:डिंडौरी के शहपुरा में एसडीएम की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। ग्राम लालपुर में अवैध शराब रखने और बेचने की सूचना पर राजस्व, आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की।प्रशासन की टीम को देखते ही मकान मालिक ताला लगाकर मौके से फरार हो गया। पंचनामा बनाकर मकान का ताला तोड़ा गया तो अंदर देशी और अंग्रेजी शराब का जखीरा मिला। मौके से तीन मोटरसाइकिल और शराब की खाली बोतलें भी बरामद हुई हैं। फिलहाल प्रशासन और आबकारी विभाग की कार्रवाई जारी है।0
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धान खरीदी सीमा से किसान रोष; 4 अक्टूबर से हरियाणा में आंदोलन
Kurukshetra, Haryana:धान खरीद की लिमिट और राइस मिलरों की हड़ताल के खिलाफ किसान मोर्चा, 4 अक्टूबर से प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान कुरुक्षेत्र ::- कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में बुधवार को विभिन्न किसान संगठनों की बैठक हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में हुई। बैठक में धान की खरीद पर लगाई गई 25 क्विंटल तक की सीमा, राइस मिलरों की हड़ताल, पोर्टल पर सत्यापन में आ रही दिक्कतों और दूसरे जिलों की मंडियों में फसल बेचने पर रोक को लेकर चर्चा की गई। किसान नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं हुईं तो 4 अक्टूबर से पूरे हरियाणा में आंदोलन शुरू किया जाएगा। किसान नेताओं ने कहा कि मंडियों में पिछले कई दिनों से धान पड़ा है, लेकिन खरीद व्यवस्था सुचारू नहीं होने से किसान परेशान हैं। उनका कहना है कि धान की पैदावार कई किस्मों में 40 क्विंटल तक होती है, ऐसे में 25 क्विंटल की सीमा से किसानों को नुकसान होगा। साथ ही राइस मिलरों का पंजीकरण नहीं होने से सरकारी खरीद प्रभावित हो रही है। बैठक में निर्णय लिया गया कि 4 अक्टूबर को प्रदेशभर की मार्केट कमेटियों में धरने दिए जाएंगे और मुख्यमंत्री के पुतले फूंके जाएंगे। आंदोलन मांगें पूरी होने तक जारी रखने की बात कही गई। किसान नेता मनदीप नथवान, जगदीप औलख और अन्य नेताओं ने कहा कि किसानों की पूरी फसल खरीदी जाए और दूसरे जिले की सीमा से लगे 20 किलोमीटर क्षेत्र के किसानों को नजदीकी मंडी में फसल बेचने की अनुमति दी जाए। साथ ही डीएपी की उपलब्धता और पोर्टल संबंधी समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई।0
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MPESB ग्रुप-2-4 परीक्षा: दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिलने का मामला
Indore, Madhya Pradesh:एंकर - मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) की ग्रुप-2 सब ग्रुप-4 परीक्षा देने पहुंचे तीन दिव्यांग अभ्यर्थियों को कथित तौर पर परीक्षा केंद्र से प्रवेश नहीं दिया गया। तीनों अभ्यर्थी अपने साथ स्क्राइब (सहलेखक) लेकर इंदौर के श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे थे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि केंद्र पर पहुंचने के बाद उनके दस्तावेजों की जाँच की गई, फोटो लिए गए और ऊपर अधिकारियों से सत्यापन के बाद उन्हें प्रवेश मिलने की बात कही गई। लेकिन परीक्षा शुरू होने से कुछ समय पहले अचानक स्क्राइब के लिए गैप सर्टिफिकेट मांगा गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि इतनी कम समय में गैप सर्टिफिकेट बनवाना संभव नहीं था। उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया कि यदि दस्तावेज जरूरी है तो किसी परिचित के माध्यम से उसे बनवाकर मंगवा लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें परीक्षा में शामिल नहीं किया गया। तीनों अभ्यर्थियों ने पूरे मामले की शिकायत करने और कलेक्टर से मिलकर जांच की मांग करने की बात कही है। मीडिया भी जब अभ्यर्थियों की समस्या को लेकर मौजूद अधिकारीयो से बात करने उनसे जानकारी लेने पहुँची तो अधिकारियों ने गेट बंद करवा दिए यहाँ तक की कोई अधिकारी बाहर तक न आए करीब 12 बजे पहुंचे थे केंद्र, पहले कहा- परीक्षा में बैठ सकेंगे सचिन राठौर ने बताया कि वे करीब 12 बजे परीक्षा केंद्र पर पहुँच गए थे। उनके साथ स्क्राइब भी था। सचिन के मुताबिक वे स्वयं परीक्षा लिखने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए परीक्षा की गाइडलाइन के अनुसार स्क्राइब लेकर पहुँचे थे। केंद्र पर मौजूद कर्मचारियों ने उनके दस्तावेज़ देखे। दस्तावेजों और फोटो से संबंधित जानकारी आगे भेजी गई। वहां से ओके मिलने के बाद उन्हें बताया गया कि वे परीक्षा में बैठ सकते हैं। अंतिम प्रवेश समय नजदीक आने तक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चलती रही। फोटो भी लिए गए। लेकिन इसके बाद अचानक कहा गया कि स्क्राइब के लिए गैप सर्टिफिकेट जरूरी है और उसके बिना परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। 30 मिनट पहले कहा- गैप सर्टिफिकेट लेकर आओ सचिन ने बताया कि जब उन्हें गैप सर्टिफिकेट की जानकारी दी गई, तब परीक्षा शुरू होने में करीब 30 मिनट ही बचे थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यदि यह दस्तावेज जरूरी है तो किसी परिचित के माध्यम से बनवाकर मंगवाने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन इतनी कम अवधि में यह संभव नहीं था। उनका आरोप है कि पहले प्रवेश देने की बात कही गई और अंतिम समय में निर्णय बदल दिया गया। सचिन का कहना है कि यदि स्क्राइब से संबंधित किसी अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत थी तो इसकी जानकारी पहले दी जानी चाहिए थी। पूजा मीणा बोलीं- 2025 में 12वीं पास करने पर स्क्राइब को रोका इंदौर की अभ्यर्थी पूजा मीणा ने बताया कि वह दिव्यांग श्रेणी में आती हैं और उनके साथ स्क्राइब था। पूजा के मुताबिक उनका स्क्राइब वर्ष 2025 में 12वीं की परीक्षा पास कर चुका है। केंद्र पर अधिकारियों ने इसी आधार पर स्क्राइब को अनुमति देने से इनकार किया और गैप सर्टिफिकेट की मांग की। उनका दावा है कि उन्होंने परीक्षा की गाइडलाइन अधिकारियों को दिखाई और समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। नियम पुस्तिका में उन्हें ऐसा स्पष्ट प्रावधान नहीं मिला जिसमें यह लिखा हो कि स्क्राइब के लिए गैप सर्टिफिकेट अनिवार्य है या स्क्राइब का वर्ष 2026 में ही 12वीं कक्षा में अध्ययनरत होना जरूरी है। यदि कोई विशेष दस्तावेज अनिवार्य था तो अभ्यर्थियों को पहले से इसकी जानकारी मिलनी चाहिए थी। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद अंतिम समय में इसकी मांग किए जाने से उनके सामने तत्काल दस्तावेज उपलब्ध कराने का कोई रास्ता नहीं बचा। ‘हम तीनों दिव्यांग, बिना स्क्राइब परीक्षा देना संभव नहीं’ अभ्यर्थियों के मुताबिक तीनों दिव्यांग श्रेणी में आते हैं। इनमें एक अभ्यर्थी पूरी तरह दृष्टिबाधित है, जबकि दूसरे अभ्यर्थी के बारे में एलडी श्रेणी का उल्लेख किया गया है। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की गाइडलाइन के अनुसार स्क्राइब की व्यवस्था की थी। यदि स्क्राइब को परीक्षा में अनुमति नहीं मिलती है तो उनके लिए परीक्षा देना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था। अभ्यर्थियों का आरोप है कि उन्होंने केंद्र पर मौजूद अधिकारियों से यह भी पूछा कि उन्हें किस नियम के तहत रोका जा रहा है और निर्णय किस अधिकारी ने लिया है। लेकिन उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। केवल गैप सर्टिफिकेट लाने की बात कही गई। पुलिस भी पहुँची, लेकिन नहीं हुआ समाधान अभ्यर्थियों ने बताया कि विवाद की स्थिति बनने पर पुलिस भी मौके पर पहुँची थी। उनका आरोप है कि पुलिस के पहुँचने के बावजूद परीक्षा में प्रवेश को लेकर कोई समाधान नहीं निकला और उन्हें परीक्षा देने का अवसर नहीं मिल सका। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने अपनी ओर से सभी जरूरी दस्तावेज और स्क्राइब की व्यवस्था परीक्षा की गाइडलाइन को ध्यान में रखकर की थी। कलेक्टर से मिलकर जांच की मांग करेंगे पूजा मीणा समेत तीनों अभ्यर्थियों ने कहा कि अब वे इस मामले को लेकर कलेक्टर शिवम वर्मा से मिलेंगे। वे पूरे घटनाक्रम की जानकारी देकर जांच की मांग करेंगे। उनकी मांग है कि यह स्पष्ट किया जाए कि स्क्राइब के लिए गैप सर्टिफिकेट किस नियम के तहत अनिवार्य किया गया था और यदि यह दस्तावेज अनिवार्य था तो अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई। मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड की ग्रुप-2 सब ग्रुप-4 परीक्षा 22 सितंबर 2026 से शुरू हुई है। भर्ती में पटवारी समेत अन्य पद शामिल हैं और कुल कई पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसी भर्ती की परीक्षा देने पहुंचे इन तीन दिव्यांग अभ्यर्थियों का आरोप है कि स्क्राइब से संबंधित दस्तावेज के विवाद के कारण वे परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। अब पूरा मामला परीक्षा केंद्र की प्रक्रिया, स्क्राइब संबंधी नियम और दिव्यांग अभ्यर्थियों के परीक्षा अधिकारों को लेकर सवाल खड़े कर रहा है。0
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जालौन में विद्यालय का छात्र स्वयं बैटरी रिक्शा चलाकर और छात्रों को बैठाकर गांव ले जाते हुए वायरल
Orai, Uttar Pradesh:ब्रेकिंग जालौन यूपी विद्यालय का छात्र स्वयं बैटरी रिक्शा चलाकर और छात्रों को बैठाकर गांव ले जाते हुए सोशल मीडिया पर बीडियो हुआ वायरल आखिर किसी दिन हो सकती है बड़ी घटना कहा गायब है परिवहन विभाग क्यों नहीं की जाती है कार्यवाही उरई कोतवाली क्षेत्र के एन एच 27 बड़ागांव का मामला
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MPESB ग्रुप-2: दिव्यांग अभ्यर्थियों को गैप सर्टिफिकेट के कारण प्रवेश नहीं मिला
Indore, Madhya Pradesh:मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) की ग्रुप-2 सब ग्रुप-4 परीक्षा देने पहुंचे तीन दिव्यांग अभ्यर्थियों को कथित तौर पर परीक्षा केंद्र से प्रवेश नहीं दिया गया। तीनों अभ्यर्थी अपने साथ स्क्राइब लेकर इंदौर के श्री वैष्णव पॉलीटेक्निक कॉलेज पहुंचे थे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि केंद्र पर पहुंचने के बाद उनके दस्तावेजों की जांच की गई, फोटो लिए गए और ऊपर अधिकारियों से सत्यापन के बाद उन्हें प्रवेश मिलने की बात कही गई। लेकिन परीक्षा शुरू होने से कुछ समय पहले अचानक स्क्राइब के लिए गैप सर्टिफिकेट मांगा गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि इतनी कम समय में गैप सर्टिफिकेट बनवाना संभव नहीं था। उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया कि यदि दस्तावेज जरूरी है तो किसी परिचित के माध्यम से उसे बनवाकर मंगवा लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया गया। तीनों अभ्यर्थियों ने पूरे मामले की शिकायत करने और कलेक्टर से मिलकर जांच की मांग करने की बात कही है. वहीं मीडिया भी जब अभ्यर्थियों की समस्या को लेकर मौजूद अधिकारीयो से बात करने उनसे जानकारी लेने पहुँची तो अधिकारियों ने गेट बंद करवा दिए और कोई अधिकारी बाहर तक नहीं आए. केंद्र करीब 12 बजे पहुंचे थे और पहले कहा गया कि वे परीक्षा में बैठ सकेंगे. अभ्यर्थी सचिन राठौर ने बताया कि वे करीब 12 बजे केंद्र पर पहुंचे थे और उनके साथ स्क्राइब था. सचिन के मुताबिक वे स्वयं परीक्षा लिखने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए परीक्षा की गाइडलाइन के अनुसार स्क्राइब लेकर पहुंचे थे. केंद्र पर मौजूद कर्मचारियों ने उनके दस्तावेज देखे, दस्तावेजों और फोटो से संबंधित जानकारी आगे भेजी गई. वहां से OK मिलने के बाद उन्हें बताया गया कि वे परीक्षा में बैठ सकते हैं. अंतिम प्रवेश समय नजदीक आने तक सत्यापन चलती रही. फोटो भी लिए गए. लेकिन इसके बाद अचानक कहा गया कि स्क्राइब के लिए गैप सर्टिफिकेट जरूरी है और उसके बिना प्रवेश नहीं दिया जा सकता। 30 मिनट पहले कहा गया- गैप सर्टिफिकेट लेकर आओ. सचिन ने बताया कि जब उन्हें गैप सर्टिफिकेट की जानकारी दी गई, तब परीक्षा शुरू होने में लगभग 30 मिनट बचे थे. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यदि यह दस्तावेज जरूरी है तो किसी परिचित के माध्यम से बनवाकर मंगवाने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन इतनी कम अवधि में यह संभव नहीं था. उनका कहना है कि अगर स्क्राइब से संबंधित किसी अतिरिक्त दस्तावेज की जरूरत थी तो उसकी जानकारी पहले दी जानी चाहिए थी. पूजा मीणा इंदौर की अभ्यर्थी हैं जो दिव्यांग वर्ग में आती हैं और उनके साथ स्क्राइब था. पूजा के मुताबिक उनका स्क्राइब वर्ष 2025 में 12वीं की परीक्षा पास कर चुका है. केंद्र पर अधिकारियों ने इसी आधार पर स्क्राइब को अनुमति नहीं दी और गैप सर्टिफिकेट की मांग की. उनका दावा है कि उन्होंने परीक्षा की गाइडलाइन अधिकारियों को दिखाई और समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई. नियम पुस्तिका में उन्हें ऐसा स्पष्ट प्रावधान नहीं मिला जिसमें यह लिखा हो कि स्क्राइब के लिए गैप सर्टिफिकेट अनिवार्य है या स्क्राइब का वर्ष 2026 में ही 12वीं कक्षा में अध्ययनरत होना जरूरी है. यदि कोई विशेष दस्तावेज अनिवार्य था तो अभ्यर्थियों को पहले से इसकी जानकारी मिलनी चाहिए थी. परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद अंतिम समय में इसकी मांग किए जाने से उनके सामने तत्काल दस्तावेज उपलब्ध कराने का कोई रास्ता नहीं बचा. अभ्यर्थियों के अनुसार तीनों दिव्यांग श्रेणी में आते हैं। इनमें एक अभ्यर्थी पूरी तरह दृष्टिबाधित है, जबकि दूसरे के बारे में एलडी श्रेणी का उल्लेख किया गया है. उनका कहना है कि उन्होंने स्क्राइब की व्यवस्था केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार की थी. अगर स्क्राइब को परीक्षार्थी नहीं दिया गया तो उनके लिए परीक्षा देना संभव नहीं था. अभ्यर्थियों ने केंद्र पर मौजूद अधिकारियों से पूछा कि उन्हें किस नियम के तहत रोका जा रहा है और निर्णय किस अधिकारी ने लिया, लेकिन स्पष्ट जानकारी नहीं मिली. केवल गैप सर्टिफिकेट लाने की बात कही गई. विवाद की स्थिति बनने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, पर समाधान नहीं निकला और उन्हें परीक्षा देने का अवसर नहीं मिला. परीक्षा की गाइडलाइन के अनुसार उन्होंने और उनके स्क्राइब के लिए सभी जरूरी दस्तावेज और व्यवस्था की थी. अब वे इस मामले को कलेक्टर शिवम वर्मा से मिलकर जांच की मांग करेंगे और स्पष्ट करेंगे कि गैप सर्टिफिकेट किस नियम के तहत अनिवार्य किया गया था, और यदि आवश्यक था तो अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई. ग्रुप-2 सब ग्रुप-4 परीक्षा 22 सितंबर 2026 से शुरू हुई है, जिसमें पटवारी समेत अन्य पद शामिल हैं. इस भर्ती के लिए कई पदों की परीक्षा चल रही है, और दिव्यांग अभ्यर्थियों के मामले में यह सवाल खड़ा कर रहा है.0
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जालौन में बीजेपी विधायक मूलचंद निरंजन के जनचौपाल में छूटे पसीने,
Orai, Uttar Pradesh:ब्रेकिंग जालौन यूपी जालौन में बीजेपी विधायक मूलचंद निरंजन के जनचौपाल में छूटे पसीने, सड़क-पानी समेत बुनियादी मुद्दों क़ो लेकर लोगों ने गिनाई समस्याएं, सुलखना में आयोजित जनचौपाल में पहुंचे थे माधौगढ़ विधायक मूलचन्द्र निरंजन, ग्रामीणों से संवाद के दौरान ग्रामीणों ने गिनाई बुनियादी मुद्दों को समस्याएं, जनचौपाल के दौरान पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जालौन के नदीगांव विकासखंड क्षेत्र के सुलखना गांव का मामला।0
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बेमेतरा में रामधुनी प्रतियोगिता समापन: जवानों को श्रद्धांजलि के साथ 20 लाख विकास घोषणाएं
Bemetara, Chhattisgarh:बेमेतरा जिले के ग्राम धनगांव में आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय रामधुनी प्रतियोगिता एवं प्रदेश को नक्सल मुक्त करने वाले जवानों के तर्पण श्रद्धांजलि सभा का बुधवार को धार्मिक और भावपूर्ण वातावरण में समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय, गृह मंत्री विजय शर्मा, मंत्री गुरु खशवंत साहेब, सांसद विजय बघेल बेमेतरा विधायक दीपेश साहू साजा विधायक ईश्वर साहू सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से पहुंची रामधुनी मंडलियों ने भगवान श्रीराम के भजनों और धार्मिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन किया। समापन अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली मंडलियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कबीरधाम के पेंड्रीतराई ने प्रथम, मुंगेली के कन्हारपुर ने द्वितीय, बेमेतरा के कटई ने तृतीय, धमतरी के पोड़ी ने चतुर्थ और मुंगेली के पीड़ा ने पांचवां स्थान हासिल किया। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जवानों के त्याग और बलिदान को याद रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने ग्राम धनगांव में 20 लाख रुपये के विकास कार्यों की घोषणा भी की। दो दिवसीय आयोजन में रामधुनी के भजनों से धनगांव भक्तिमय रहा और शहीद जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन किया गया। वहीं छग गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष संत राजीव लोचन दास ने कार्यक्रम को लेकर समाज सेवियों भक्त जनों एवं ग्रामीणों के सहयोग की सराहना किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि यह शानदार कार्यक्रम है जिसमें धर्म आस्था एवं संस्कृति का मिलन है उन्होंने अपने गृह क्षेत्र में भी ऐसा कार्यक्रम कराए जानe की बात कही है।0
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राजस्थान बना देश का अव्वल जल संरक्षण स्टार; 85% काम पूरे, 14% प्रगति
Jaipur, Rajasthan:जल संरक्षण और भूजल रिचार्ज के कामों में राजस्थान देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। ‘जल संचय जन भागीदारी : कैच द रेन-2026’ अभियान के तहत 30 सितंबर तक प्रदेश में 1 लाख 33 हजार 605 जल संरक्षण एवं भूजल पुनर्भरण के काम दर्ज किए गए हैं। इनमें 1 लाख 14 हजार 443 काम पूरे हो चुके हैं, जबकि 19 हजार 162 काम अभी चल रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जिलों की रैंकिंग में राजस्थान के तीन जिले टॉप-5 में हैं। चूरू देश में दूसरे, राजसमंद चौथे और बालोतरा पांचवें स्थान पर है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सभी जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अभियान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अभियान को सिर्फ लक्ष्य पूरा करने तक सीमित न रखा जाए। हर गांव की जरूरत के हिसाब से जल संरक्षण के काम चिह्नित किए जाएं और कलेक्टर खुद मौके पर जाकर उनकी गुणवत्ता जांचें। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि जल संरक्षण के कामों का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं हो कि कितनी संरचनाएं बनाई गईं। यह भी पता पाया जाए कि इनसे भूजल स्तर में कितना सुधार हुआ, चरागाहों में पानी की उपलब्धता कितनी बढ़ी और पानी की समस्या के कारण होने वाले पलायन में कितनी कमी आई। इसके प्रभाव का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कम लागत में ज्यादा असर वाले जल संरक्षण कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा। योजना बनाने से लेकर निर्माण तक इंजीनियरों की भागीदारी रखने के निर्देश दिए, ताकि स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार वर्षाजल संग्रहण और भूजल रिचार्ज के काम हो सकें। प्रदेश में दर्ज 1,33,605 कार्यों में से 1,14,443 पूरे हो चुके हैं। यानी करीब 85.7% काम पूरे हो चुके हैं, जबकि करीब 14.3% काम प्रगति पर हैं। इनमें रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज शाफ्ट, तालाब और दूसरी जल संरचनाओं से जुड़े काम शामिल हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं जल शक्ति अभियान के राज्य नोडल अधिकारी अभय कुमार ने अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के तहत हो रहे जल संरक्षण कार्यों की प्रगति हर महीने की 5 तारीख तक अभियान के पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि ‘कैच द रेन-2026’ को जन आंदोलन के रूप में चलाया जाए। गांव, ब्लॉक और तहसील स्तर पर आम लोगों के साथ जल उपयोगकर्ता संगठनों को भी अभियान से जोड़ा जाए। जिन जिलों में जल संरक्षण की संभावनाएं ज्यादा हैं, वहां काम की रफ्तार बढ़ाने और जिला कलेक्टरों को अभियान की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।0
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जयपुर महापौर ने दीपावली से पहले सफाई सुधार के लिए जोन स्तर पर निर्देश दिए
Jaipur, Rajasthan:दीपावली से पहले जयपुर की सफाई को सुदृढ़ करने के लिए नगर निगम ने जोन स्तर पर तैयारी तेज कर दी है. महापौर सुनील कोठारी ने सांगानेर और मानसरोवर जोन की तीन घंटे से अधिक चली मैराथन बैठक में अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सफाई का मतलब सिर्फ सड़क पर झाड़ू नहीं, बल्कि पूरे इलाके की व्यवस्थित सफाई है. उन्होंने कहा कि दीपावली के पूर्व सफाई और विद्युत व्यवस्था दुरुस्त हो, सड़कें पैचवेयर ठीक हों और जगह-जगह पड़े C&D वेस्ट को नियमित हटाया जाए. फुटपाथ पर कचरा न रहे और पेड़-पौधों की कटाई-छंटाई समय पर हो. वार्डवार साप्ताहिक सफाई अभियान के निर्देश भी दिए गए. बैठक में प्रशासनिक ढांचे, राजस्व बढ़ाने के उपाय, सफाई संसाधन व विकास कार्यों की समीक्षा की गई. महापौर ने कहा कि निगम जनता का निगम बने और लोगों को छोटे-छोटे कामों के लिए बार‑बार चक्कर न लगें. शिकायत मिलने पर उसका प्रभावी व त्वरित निस्तारण हो. अफसरों को फील्ड में सक्रिय रहने और कमियों को मौके पर दूर करने के निर्देश दिए गए. जोन स्तर पर समस्याओं के लंबित रहने से रोकने के लिए पार्षदों व अधिकारियों की हर महीने बैठक की जाएगी, ताकि वार्ड की समस्याओं, योजनाओं की प्रगति सीधे चर्चा हो. महापौर ने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी फोकस रखने को कहा. बैठक में उपमहापौर, अतिरिक्त आयुक्त और संबंधित वार्डों के पार्षद मौजूद रहे.0
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SIR-2026 के क्रियान्वयन पर झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने समीक्षा बैठक की
Giridih, Jharkhand:एभीबी : समाहरणालय सभागार में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड, के. रवि कुमार की अध्यक्षता में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में SIR के तहत चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए मतदाता सूची को शुद्ध, त्रुटिरहित एवं अद्यतन बनाने की दिशा में किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली गई। बैठक के दौरान फॉर्म-6, फॉर्म-6A, फॉर्म-7 एवं फॉर्म-8 से संबंधित अद्यतन प्रगति की विधानसभा क्षेत्रवार समीक्षा की गई। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने, प्रविष्टियों में सुधार तथा अन्य संबंधित प्रक्रियाओं के लिए प्राप्त आवेदनों की स्थिति, उनके सत्यापन, प्रसंस्करण एवं लंबित मामलों की जानकारी ली गई। उपलब्ध प्रगति के अनुसार 05 अगस्त 2026 से 29 सितंबर 2026 तक जिले में फॉर्म-6 के कुल 49,612 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं दावा एवं आपत्ति से संबंधित फॉर्म-7 के कुल 569 आवेदन तथा फॉर्म-8 के कुल 55,626 आवेदन प्राप्त हुए हैं। बैठक में इन आवेदनों के निष्पादन की स्थिति एवं लंबित मामलों के कारणों की भी समीक्षा की गई। बैठक में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में SIR के तहत मतदाताओं को प्राप्त हो रहे नोटिसों की सुनवाई एवं संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन की प्रगति की भी समीक्षा की गई। संबंधित पदाधिकारियों से विधानसभा क्षेत्रवार सुनवाई, दस्तावेजों के सत्यापन तथा अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी ली गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि SIR के तहत प्राप्त नोटिसों के मामलों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सुनवाई एवं दस्तावेजों का विधिवत सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी पात्र मतदाता को अनावश्यक कठिनाई न हो तथा प्रत्येक मामले में उपलब्ध अभिलेखों एवं दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधारने अथवा हटाने से संबंधित फॉर्म-6, 6A, 7 एवं 8 भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 है। इस क्रम में संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त आवेदनों एवं दावा-आपत्तियों की प्रक्रिया को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने तथा लंबित मामलों के निष्पादन में आवश्यक तेजी लाने को कहा गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, के. रवि कुमार ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि SIR-2026 के तहत संचालित सभी गतिविधियों में निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से आवेदनों के सत्यापन, नोटिस की सुनवाई, दस्तावेजों की जांच एवं मतदाता सूची में आवश्यक प्रविष्टियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एक महत्वपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन एवं विश्वसनीय बनाना है। इसलिए सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मी पूरी गंभीरता, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, अपर समाहर्ता, सहायक समाहर्ता, सभी निर्वाची पदाधिकारी, सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी एवं निर्वाचन कार्य से जुड़े अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, के.रवि कुमार ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित अनाथालय ‘प्रेमदान’ पहुंचे। यहाँ उन्होंने निवास कर रही महिलाओं एवं सेविकाओं से SIR के तहत फॉर्म भरने एवं मतदाता सूची से संबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी ली। उन्होंने संस्थान में रह रहे बच्चों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि बच्चों की पहचान एवं आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित प्रक्रिया को नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि भविष्य में पात्रता प्राप्त करने पर उन्हें नागरिक एवं निर्वाचन संबंधी सुविधाएं प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे संस्थानों में रहने वाले लोगों की दस्तावेज संबंधी समस्याओं की पहचान कर नियमों के अनुरूप आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि SIR की प्रक्रिया में कोई भी पात्र व्यक्ति जानकारी एवं आवश्यक प्रक्रिया के अभाव में अपने अधिकारों से वंचित न रहे। निरीक्षण के क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शहर स्थित वृद्धाश्रम भी पहुंचे। वहाँ रह रहे बुजुर्गों ने उनका स्वागत किया। के. रवि कुमार ने वृद्धजनों से सीधे संवाद करते हुए उनके मतदाता सूची में नाम दर्ज होने एवं उपलब्ध दस्तावेजों की स्थिति की जानकारी ली। बातचीत के दौरान कुछ बुजुर्गों ने बताया कि घर छोड़कर वृद्धाश्रम में रहने के कारण उनके कई आवश्यक दस्तावेज घर पर ही रह गए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों की सुविधा के लिए विशेष शिविर आयोजित कर मतदाता सूची एवं पहचान संबंधी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कराने की व्यवस्था की जाए।0
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राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में 59 नए अधिकारी नियुक्त, प्रोबेशन दो वर्ष
Noida, Uttar Pradesh:RAS के 59 नए अधिकारियों की नियुक्ति।राजस्थान प्रशासनिक सेवा में 59 अभ्यर्थियों को नियुक्ति।कार्मिक विभाग ने नियुक्ति आदेश जारी किए।सभी 59 RAS की दो वर्ष रहेगी प्रोबेशन अवधि।0
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फर्रुखाबाद: डांडिया-गरबा में पुरुष प्रवेश रोक और आधार कार्ड से पहचान की मांग
Farrukhabad, Uttar Pradesh:फर्रुखाबाद में डांडिया-गरबा कार्यक्रमों और राम बारात की झांकी को लेकर विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल ने प्रशासन से कई मांगें की हैं। संगठन के पदाधिकारी फतेहगढ़ स्थित डीएम कार्यालय पहुंचे और नगर मजिस्ट्रेट पारुल तरार को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने डांडिया-गरबा कार्यक्रमों में पुरुषों के प्रवेश पर रोक लगाने और आधार कार्ड देखकर एंट्री देने की मांग की है। साथ ही राम बारात में फिल्मी गानों पर नृत्य और देवी-देवताओं की वेशभूषा में नृत्य पर रोक लगाने की मांग की गई। फर्रुखाबाद में डांडिया-गरबा कार्यक्रमों को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रशासन के सामने अपनी मांगें रखी हैं। बुधवार को संगठन के पदाधिकारी फतेहगढ़ स्थित डीएम कार्यालय पहुंचे और नगर मजिस्ट्रेट पारुल तरार को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि जनपद में कई स्थानों पर सामूहिक डांडिया-गरबा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। संगठन के जिला सह मंत्री अनुज श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि कुछ आयोजक पुरुषों को भी टिकट देकर कार्यक्रम में प्रवेश देते हैं। संगठन का दावा है कि पिछले वर्षों में कुछ मुस्लिम युवक कथित तौर पर अपनी पहचान छिपाकर ऐसे कार्यक्रमों में पहुंचे थे। संगठन ने आरोप लगाया कि महिलाओं और युवतियों के फोटो खींचकर मोबाइल नंबर के जरिए संपर्क बढ़ाने और उन्हें प्रेमजाल में फंसाने की कोशिश की जाती है। इसी को लेकर ज्ञापन में मांग की गई कि डांडिया-गरबा कार्यक्रमों में केवल महिलाओं और युवतियों को प्रवेश दिया जाए और प्रवेश से पहले आधार कार्ड के जरिए पहचान की जांच कराई जाए। इसके अलावा संगठन ने रामलीला मंडलों की ओर से निकाली जाने वाली राम बारात शोभायात्रा में फिल्मी अथवा अश्लील गानों पर नृत्य प्रस्तुत किए जाने पर रोक लगाने की मांग की। देवी-देवताओं की वेशभूषा में नृत्य प्रस्तुतियों को भी बंद कराने की मांग की गई। संगठन ने प्रशासन से धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा और पहचान संबंधी पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है。0
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