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AL-REZA Health Care & Research Foundation Kargil Conducts Successful Blood Donation Camp

Jul 18, 2024 18:35:51
Kargil,

AL-REZA Health Care & Research Foundation Kargil Conducts Successful Blood Donation and Multi-Specialty Health Check-Up Camp Examines Around 700 Patients and Distributes Medicines Free of Cost AL-REZA Health Care & Research Foundation (HC & RF), the health wing of Jamait ul Ulema Isna Ashriya Kargil, organized a Blood Donation Camp and Multi-Specialty Health Check-Up Camp on the 9th and 10th of Moharram at the old taxi stand in Kargil.

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Jan 10, 2026 14:53:12
Ghazipur, Uttar Pradesh:गाजीपुर में आज विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने की। दरअसल आज गाजीपुर स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में विकास कार्यक्रमों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने की। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सपना सिंह एवं विधायक बेदीराम भी उपस्थित रहे। बैठक में जिलाधिकारी अविनाश कुमार एवं पुलिस अधीक्षक डॉ ईरज राजा ने जनपद की कानून व्यवस्था, विकास योजनाओं एवं राजस्व से जुड़े मामलों की विस्तार से जानकारी दी। प्रभारी मंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर सतर्क दृष्टि बनाए रखने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने विकास कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी योजनाएं मानक, गुणवत्ता एवं निर्धारित समय-सीमा के अनुसार पूरी की जाएं। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं राजस्व मामलों की समीक्षा के दौरान लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में उपस्थित सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए।
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Jan 10, 2026 14:51:48
Ghazipur, Uttar Pradesh:गाजीपुर जिलाधिकारी अविनाश कुमार के निर्देश पर जनपद में बाल विवाह के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। इसी क्रम में मरदह थाना परिसर में आयोजित थाना दिवस के दौरान लोगों को बाल विवाह मुक्त अभियान से जोड़ते हुए शपथ दिलाई गई। दरअसल जिलाधिकारी अविनाश कुमार के निर्देश पर मरदह थाना परिसर में थाना दिवस के अवसर पर बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी कासिमाबाद अनुभव राजर्षि ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक अभिशाप है, जिसे रोकना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सीओ कासिमाबाद ने लोगों से अपील की कि वे अपने आसपास कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिलने पर तत्काल प्रशासन को सूचित करें और इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने उपस्थित लोगों को बाल विवाह रोकने की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर मरदह थाना प्रभारी अपनी पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे। वहीं महिला कल्याण विभाग की वन स्टॉप सेंटर एवं चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने भी कार्यक्रम में सहभागिता की। टीम द्वारा थाना क्षेत्र के आसपास स्थित मंदिरों एवं महाविद्यालयों में भी जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां बालिकाओं एवं आमजन को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी गई। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि बाल विवाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ-साथ समाज को जागरूक कर इस कुरीति को जड़ से समाप्त किया जाएगा। इस दौरान सीओ कासिमाबाद ने कहा कि बाल विवाह केवल कानून का नहीं, समाज की सोच का भी विषय है। जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, तब तक इसे रोका नहीं जा सकता।
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Jan 10, 2026 14:39:59
Etawah, Uttar Pradesh:इटावा-उत्तर प्रदेश सरकार के होमगार्ड,नागरिक सुरक्षा एवं जनपद इटावा प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने लोकसभा में पेश किए गए नए ग्रामीण रोजगार कानून "विकसित भारत: जी राम जी" (VB-GRAM-G) अधिनियम के संबंध में सिंचाई विभाग के अतिथि ग्रह में की प्रेसवार्ता, उन्होंने कहा कि यह बिल मौजूद मनरेगा की जगह एक नए ग्रामीण रोजगार ढांचा लागू करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुरानी योजना की तुलना में "वीबी-जी राम जी" रोजगार, अवसरंचना, कौशल, तकनीक और स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग के माध्यम से गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की दृष्टि से तैयार की गई है। इसके बदलावों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मनरेगा के तुलना में "वीबी-जी राम जी" में रोजगार गारंटी 100 दिवसों से बढ़ाकर 125 दिवसों की कर दी गई है। निर्धारित समय के भीतर काम उपलब्ध न होने पर बेरोजगारी भत्ता का अनिवार्य भुगतान किया जाएगा। और भुगतान सीधे खाते में किया जाएगा जिससे गड़बड़ी की आशंका नहीं रहेगी। कृषि (बुवाई और कटाई) के समय 1 वर्ष में 60 दिवसों तक इस योजना अंतर्गत कार्य नहीं करवाए जाएंगे,हालांकि विपक्ष लगातार इस योजना के खिलाफ है,सपा और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार मनरेगा को समाप्त करना चाहती है,उनका पुरानी योजनों के नाम बदल कर श्रेय लेने में लगी रहती है। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष अरुण कुमार 'अन्नू' गुप्ता,पूर्व सांसद प्रेमदास कठेरिया, जिला मीडिया प्रभारी रोहित शाक्य इत्यादि वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
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Jan 10, 2026 14:39:54
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Jan 10, 2026 14:30:58
Sultanpur, Uttar Pradesh:ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका को नई मजबूती देगा विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम रोजगार गारंटी 100 से बढ़कर 125 दिन, ग्रामीण आय में होगा सीधा इजाफा जौनपुर मंत्री नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश एवं जनपद के प्रभारी मंत्री ए० के० शर्मा द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) जी राम जी योजना (गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन) अधिनियम के संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रभारी मंत्री ने इस नए अधिनियम को ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी पहल बताते हुए कहा कि इससे ग्रामीण श्रमिकों, किसानों एवं मेहनतकश वर्ग के जीवन में व्यापक और सकारात्मक परिवर्तन आएगा। यह अधिनियम ग्रामीण समाज को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा। प्रेस वार्ता के दौरान प्रभारी मंत्री ने बताया कि अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। यह निर्णय ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करने, ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने तथा स्थायी आजीविका के अवसर सृजित करने में अत्यंत सहायक होगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सरकार की ग्रामीण समाज के प्रति संवेदनशीलता और मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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Jan 10, 2026 14:28:40
Barabanki, Uttar Pradesh:बाराबंकी लॉर्ड्स बालाजी क्रिकेट ग्राउंड पर खेली जा रही अयोध्या कप राज्य स्तरीय लेदर बॉल बेसिक टीचर्स क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 में पहले सेमीफाइनल में यूनाइटेड अमरोहा बेसिक 11 और दूसरे सेमीफाइनल में टीचर्स 11 इटावा ने जीत दर्ज की। पहले सेमीफाइनल में टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी यूनाइटेड अमरोहा ने मोहम्मद गालिब के 38 और आमिर उस्मानी के 32 रनों की मदद से 20 ओवर में 144 रन बनाए। जौनपुर टीम 20 ओवर में 129 रन ही बना सकी। यूनाइटेड अमरोहा की गेंदबाजी में आमिर उस्मानी ने 4 और मोहम्मद ग़ालिब ने 3 विकेट लिए। मैन ऑफ द मैच मोहम्मद गालिब रहे। दूसरे सेमीफाइनल में बेसिक टीचर्स एटा ने 19.1 ओवर में 124 रन बनाए। जवाब में टीचर्स 11 इटावा ने जयकरण पाल (42) और सौरभ अवतार (40) के योगदान से 13.5 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। विनय ओझल की 4 विकेट की शानदार गेंदबाजी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस अवसर पर आयोजक समिति के आशीष कुमार श्रीवास्तव, सचिव लोकेश शुक्ला, प्रवीण सिंह, आलोक पाठक, विनीत सिंह और नित्यानंद सहित कई सदस्य उपस्थित रहे।
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Jan 10, 2026 14:00:35
Ghazipur, Uttar Pradesh:विकसित भारत के संकल्प को ज़मीनी हकीकत में बदलने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार और आजीविका की गारंटी को और मजबूत करते हुए अब 100 नहीं बल्कि 125 दिन का सुनिश्चित रोजगार मिलेगा। गाजीपुर में आयोजित प्रेसवार्ता में जनपद के प्रभारी मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने “विकसित भारत-जी राम जी” योजना की विस्तार से जानकारी दी। गाजीपुर के लोक निर्माण विभाग स्थित अतिथि गृह में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान जनपद के प्रभारी मंत्री एवं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रवीन्द्र जायसवाल ने बताया कि संसद द्वारा हाल ही में पारित विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण वीबी-जी राम जी अधिनियम देश के ग्रामीण परिवारों के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार को केवल कल्याण योजना नहीं बल्कि विकास से जुड़ी कानूनी गारंटी के रूप में स्थापित करना है, जो विकसित भारत 2047 के विज़न के अनुरूप है। वीबी-जी राम जी योजना के तहत अब ग्रामीण परिवारों को 100 की जगह 125 दिन का निश्चित रोजगार मिलेगा, यानी 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी। इसके साथ ही खेती से जुड़े कार्यों के लिए 60 दिन अलग से आरक्षित किए गए हैं, जिससे कुल मिलाकर 185 दिन के काम की गारंटी सुनिश्चित होगी। अनुमन्य कार्यों को अब चार प्रमुख क्षेत्रों में समाहित किया गया है। जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संपत्ति, और जलवायु संरक्षण। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत-जी राम जी कानून ग्रामीण रोजगार को आधुनिक और पारदर्शी बनाएगा। अब रोजगार कानूनी अधिकार होगा, भुगतान में देरी पर ब्याज मिलेगा और जवाबदेही तय की गई है। योजना में किसानों के हितों की भी विशेष सुरक्षा की गई है। फसल की बुआई और कटाई के प्रमुख मौसमों में अन्य कार्यों को कानूनी रूप से रोका जाएगा, ताकि कृषि कार्य प्रभावित न हों। वहीं मजदूरों को अतिरिक्त 60 दिन की मजदूरी की गारंटी भी मिलेगी। योजना में पारदर्शिता के लिए एआई आधारित निगरानी, जीपीएस और मोबाइल ट्रैकिंग, साप्ताहिक सार्वजनिक डेटा प्रकाशन, साल में दो बार सामाजिक ऑडिट और केंद्र व राज्य स्तर पर स्टेयरिंग कमेटियों का गठन किया गया है। यदि किसी ग्रामीण को 15 दिन के भीतर काम नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता भी तय समय में मिलेगा। कहा कि पहले मजदूरी भुगतान में महीनों लग जाते थे, अब सात दिनों में भुगतान नहीं हुआ तो ब्याज सहित पैसा मिलेगा।
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