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West Godavari534447

కూటమి నేతల సంబరాలు

Jun 19, 2024 10:46:16
Jangareddigudem, Andhra Pradesh
ఏలూరు జిల్లా కొయ్యలగూడెం లో కూటమి నేతలు బుధవారం సంబరాలు జరుపుకున్నారు. డిప్యూటీ సీఎం గా జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సందర్భంగా వారికి జన సేన మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు తోట రవి కుమార్ , కూటమి నేతలు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అనంతరం కేక్ కట్ చేసి పంచారు. ఈ కార్యక్రమంలో కూటమినేతలు , కార్యకర్తలు నాయకులు పాల్గొన్నారు.
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ASABDUL SATTAR
Jan 09, 2026 15:37:34
Jhansi, Uttar Pradesh:झाँसी में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने पॉक्सो के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दो लाख 11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। झांसी के समथर थानाक्षेत्र में दो वर्ष पूर्व तीन साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला है। केस दर्ज होने के बाद एफएसएल रिपोर्ट में आरोपी सुमित अहिरवार का डीएनए मैच हो जाने के कारण कोर्ट ने दोषी पाया है। शासकीय अधिवक्ता विजय कुशवाहा ने बताया कि समथर थाना क्षेत्र के रहने वाले वादी की तीन वर्षीय पुत्री घर पर अकेली थी, जब वह घर पर आया तो पुत्री नहीं मिली, तलाश किये जाने पर लोगों ने बताया कि सुमित बहला फुसला कर ले गया है, इसके बाद उसने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है, आज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायालय से निर्णय आया है, जिसमें सुमित अहिरवार को आजीवन कारावास सजा सुनाई गई और दो लाख 11 हजार रुपए का जुर्माना से दंडित किया गया है।
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SDSurendra Dasila
Jan 09, 2026 15:37:11
Dehradun, Uttarakhand:एंकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकित भंडारी हत्याकांड मामले में अब सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। जिसके बाद इस मामले को लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा है कि अंकित हत्याकांड में सरकार ने SIT की जांच करवाई थी जिसे हर पहलू को बहुत मजबूती के साथ जांचा है। कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई आज भी जो आरोपी हैं वह जेल में है और उम्र कैद की सजा काटरहे हैं। लेकिन फिर भी प्रदेश के लोगों के मन में अगर कोई संशय है तो उसको दूर करते हुए मुख्यमंत्री ने अब सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है जो बताता है कि उत्तराखंड की सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है मुख्यमंत्री ने अंकित के परिजनों से बात करके इस मामले पर यह बड़ा फैसला लिया है
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VSVishnu Sharma
Jan 09, 2026 15:35:45
Jaipur, Rajasthan:बीजेपी का कांग्रेस के भ्रम पर प्रहार ! 'VB-G RAM G' जन जागरण अभियान से निकाय-पंचायत चुनाव पर दांव केंद्र सरकार ने मनरेगा को बंद कर “VB-G RAM G एक्ट बनाया है. इसको लेकर कांग्रेस आंदोलन करने का ऐलान कर चुकी है. वहीं बीजेपी लोगों को यह समझाने का प्रयास कर रही है कि अब रोजगार की गारंटी मिलेगी, वहीं लोगों को ज्यादा फायदे दिए गए हैं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि “VB-G RAM G” केवल एक नाम नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास, रोजगार और आत्मनिर्भर गांव की सोच का प्रतीक है. कांग्रेस बिना तथ्यों के जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है. बीजेपी का जन जागरण अभियान इसी भ्रम और झूठ को तोड़ने और सही जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए शुरू किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव लोकतंत्र की जड़ होते है. और गांव की जनता जागरूक होकर सही निर्णय ले, यही इस अभियान का उद्देश्य है. राठौड़ का मानना है कि पंचायत चुनाव में स्थानीय मुद्दे सबसे अहम होते हैं. “VB-G RAM G जन जागरण अभियान” के जरिए पार्टी न सिर्फ कांग्रेस के आरोपों का जवाब देगी, बल्कि अपनी विकास वाली सोच को भी जनता के सामने रखेगी. ग्राफिक्स इन - इस तरह चलेगा अभियान - VB-G RAM G जागरण अभियान प्रदेश समिति गठित जिलों में वन प्लस 3 की जिला स्तरीय समिति गठित कर दी गई जिलों के पदाधिकारी अब नीचे मंडल स्तर तक कमेटी का गठन करेंगे - जन जागरण अभियान के तहत सबसे पहले प्रदेश स्तरीय कार्यशाला होगी - प्रदेश कार्यशाला के बाद अलग अलग दायित्व वाले लोग संभाग स्तर पर जाएंगे, वहां सम्पर्क के साथ प्रेस कांफ्रेंस करेंगे -इसके बाद नेता जिलों तक जाएंगे और फिर मंडल स्तर पर जाकर प्रेस कांफ्रेंस करेंगे -गांव, ढाणी मोहल्ला और चौपाल पर पहुंचकर लोगों से सीधा सम्पर्क साधेंगे - पार्टी नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ ही आम जनता को बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी का भ्रम फैलाने का काम कर रही है वीबी जीरामजी आम मजदूर, किसान, गांव, ग्रामीण के लिए फायदेमंद है, नए कानून से इसे मजबूती देंेगे, इसको लेकर जानकारी देंगे ग्रामीणों को बताया जाएगा कि योजना के तहत पहले की तुलना में मेनडेज बढ़ाए गए हैं पहले नरेगा में निर्धारित मापदंड नहीं थे, अब कार्य का आधार मापदंड तय किए गए हैं वीबी जी रामजी को चार सेक्टरों में बांट दिया गया है जल संरक्षण, आपदा, इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित चार सेक्टरों में बांटा गया है सरकार की योजनाओं के साथ जोड़कर काम किए सकेंगे -योजनाओं के साथ कनवर्जन करेंगे - लोगों का भ्रम दूर कर योजना के फायदे बताएंगे ग्राफिक्स आउट हर स्तर पर अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित होंगे - VB-G RAM G जन जागरण अभियान प्रदेश समिति सदस्य प्रभुलाल सैनी बताया कि यह जन जागरण अभियान मंडल स्तर से शुरू होकर जिला और फिर प्रदेश स्तर तक चलेगा. हर स्तर पर अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इनमें चौपाल, ग्राम सभाएं, जन संवाद, कार्यकर्ता सम्मेलन और मीडिया संवाद शामिल होंगे. अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ता घर-घर जाकर “VB-G RAM G” से जुड़े तथ्यों, इसके उद्देश्यों और ग्रामीण विकास में इसकी भूमिका को सरल भाषा में समझाएंगे . सैनी ने कहा कि कांग्रेस जानबूझकर इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है. जबकि सच्चाई यह है कि “VB-G RAM G” का सीधा लाभ ग्रामीण मजदूरों, किसानों और पंचायत स्तर पर विकास कार्यों से जुड़ा है. सैनी का दावा है कि इस अभियान से ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक माहौल बनेगा और पंचायत चुनाव में पार्टी को इसका सीधा लाभ मिलेगा. जब जनता को सही जानकारी मिलेगी, तो वह भ्रम और अफवाहों से ऊपर उठकर विकास के पक्ष में मतदान करेगी. इसी भरोसे के साथ भाजपा “VB-G RAM G जन जागरण अभियान” को पंचायत चुनाव में अपनी नैया पार लगाने का मजबूत आधार मान रही है. बाइट - मदन राठौड़, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी बाइट - प्रभुलाल सैनी, संयोजक , VB-G RAM G जन जागरण अभियान
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SNShashi Nair
Jan 09, 2026 15:34:53
Hisar, Haryana:आज हिसार के लिए एक गौरवपूर्ण दिन रहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत आज हिसार बार एसोसिएशन के अभिनंदन समारोह में शामिल होने पहुंचे। अपनी वकालत की शुरुआत इसी धरती से करने वाले जस्टिस सूर्यकांत जब मंच पर पहुंचे, तो वकीलों और स्थानीय लोगों ने ढोल-नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान CJI काफी भावुक नजर आए और उन्होंने वकीलों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का मूलमंत्र दिया। हिसार बार एसोसेशन द्वारा आयोजित इस 'फैसिलिटेशन समारोह' में जस्टिस सूर्यकांत ने पुरानी यादें ताजा कीं। उन्होंने कहा कि लोग इसे 'घर वापसी' कह रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने कभी अपने घर यानी हिसार को खुद से दूर किया ही नहीं। हिसार बार हमेशा उनके लिए एक परिवार की तरह रहा है। मंच से वकीलों को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने भारतीय न्याय प्रणाली की ताकत का जिक्र किया। उन्होंने कहा भारतीय न्यायिक प्रणाली आज कई विकसित देशों से कहीं आगे है।टेक्नोलॉजी का महत्व: वकीलों को ज्यादा से ज्यादा आधुनिक तकनीक को अपनाना चाहिए। • बदलता प्रोफेशन: अब लीगल प्रोफेशन सीमाओं में कैद नहीं रहेगा, यह ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बना रहा है। • साइबर क्राइम की चुनौती: उन्होंने साइबर अपराधों पर चिंता जताते हुए कहा कि आज के दौर में वकीलों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की दीवारों से बाहर निकलकर खुद को तैयार करना होगा।टेक सेवी बनना होगा ।सीजेआई ने डिजिटल अरेस्ट पर चिंता जतायी ।
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DKDARSHAN KAIT
Jan 09, 2026 15:33:21
Kurukshetra, Haryana:HSGMC के मैंबर इंद्रजीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह ने विरोधी गुट पर गुरु घर का काम अवरुद्ध करने का लगाया आरोप, बोले-हरियाणा कमेटी के पास बजट पर संगत किया जा रहा गुमराह कुरुक्षेत्र:- हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के बजट पास को लेकर संगत को गुमराह किया जा रहा है। कुछ मैंबर संस्था की बदनामी के लिए यह सब एक साजिश के तहत के रहे हैं। यह कहना है हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मैंबर इंद्रजीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह का। कुरुक्षेत्र हेड ऑफिस में बातचीत करते हुए हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मैंबर इंद्रजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा ज्यूडिशियल कमिशन के 15 जनवरी तक बजट पास करने के आदेश पर संस्था का बजट पास करने के लिए समूह मैंबर साहिबान को हेड ऑफिस से पत्र भेजा गया था। इस पत्र में बजट के लिए सभी मैंबर साहिबान को आमन्त्रित किया गया था। यदि किसी को कोई दिक्कत थी या बजट का विरोध करना था, तो वे 7 जनवरी को बजट मीटिंग में शामिल हो कर अपना एतराज जताते। उन्होंने कहा कि जिस मैंबर को भी कोई रिकॉर्ड देखना है तो वह नियम अनुसार ऑफिस में लिख दे और प्रधान जत्थेदार जगदीश सिंह झीडा के आदेश पर इस संबंध में नियम अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी।
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DKDARSHAN KAIT
Jan 09, 2026 15:32:30
Kurukshetra, Haryana:कुरुक्षेत्र: कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा बोले जी राम जी एक्ट भ्रष्टाचार मुक्त ग्रामीण रोजगार की गारंटी, कहा कि प्रधानमंत्री की विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन कानून 2025 को मजबूती के साथ प्रदेश में लागू किया जा रहा है। कृषि मन्त्री का मानना है कि प्रावधानों के तहत, रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करने से श्रमिकों की गारंटीशुदा मजदूरी को मिलेगा बढ़ावा। कुरुक्षेत्र: कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का कहना है कि जी राम जी एक्ट भ्रष्टाचार मुक्त ग्रामीण रोजगार की गारंटी है जोकि प्रधानमंत्री की विकसित भारत-जी राम जी योजना के साथ लागू किया जा रहा है। कृषि मंत्री का मानना है कि प्रावधानों के अनुसार, रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करने से श्रमिकों की गारंटीशुदा मजदूरी को मिलेगा बढ़ावा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मंत्री श्याम सिंह राणा शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र Modi व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्रमिकों के कल्याण और गांवों के विकास में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत-जीराम जी योजना शुरू की है। इस नए कानून से पहले की मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार और खामियों को दूर किया गया है, उन्होंने कहा कि जी राम जी कानून का उद्देश्य उन वास्तविक श्रमिक लाभार्थियों का समर्थन करना है, जिन्हें पिछली सरकारों ने धोखा दिया था।
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BKBRAJESH KUMAR
Jan 09, 2026 15:29:34
Khunti, Jharkhand:अंग्रेजी हुकूमत की बर्बरता का इतिहास का जीता जागता उदाहरण खूँटी जिले के डोम्बारी बुरु स्थल शहादत दिवस पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुण्डा, झारखंड सरकार के मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, विधायक राम सूर्या मुण्डा, सिसई विधायक नमन मिक्सल कोनगाड़ी सहित अनेक लोगों ने श्रद्धांजली अर्पित करने पहुंचे। जहाँ लोगों पारम्परिक तरीके से भगवान बिरसा मुण्डा के आदमकद प्रतिमा में माल्यार्पण और पुष्प अर्पित किए। जहाँ बिरसाइतों ने पारम्परिक तरीके से पूजा अर्चना कर बिरसा के अनुयायियों शहीद हुए अनुयायियों को नमन किया। इस दौरान अर्जुन मुण्डा ने बिरसाइतों से मुलाकात किये। मौक़े पर, अर्जुन मुण्डा ने कहा कि भगवान बिरसा मुण्डा के अनुयायियों को अंग्रेजी हुकूमत में सैनिकों ने इसी डोम्बारी बुरु पहाड़ पर गोलियों से भून डाला था। इस शहीद स्थल पर नमन किये। भगवान बिरसा मुण्डा जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए और संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ें लेकिन आज जल जंगल जमीन सुरक्षित नहीं है। जनजातीय सुरक्षित नहीं है। यहां सरकार है लेकिन सरकार को इन सब बातों पर को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। वहीं मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि बिरसा मुण्डा ने जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई किया और इसके लिए जनजातीय समाज के लोगों को शहादत दी गयी। यह आज भी हमें याद दिलाता है कि जनजातीय समाज जल जंगल जमीन और स्वशासन के लिए अडिग रहा। और आज भी हम सब लोग ये सब से कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं।
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SKSunny Kumar
Jan 09, 2026 15:28:01
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VSVaibhav Sharma
Jan 09, 2026 15:27:49
Ghaziabad, Uttar Pradesh:गाजियाबाद के थाना कविनगर पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है, जो चोरी के वाहन से लूट की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस ने प्रशांत, मनोज और विकास को गिरफ्तार करते हुए चोरी की 4 स्कूटी, 1 मोटरसाइकिल और 8 मोबाइल बरामद किए। एसीपी कवि नगर सूर्यबली मौर्य ने बताया कि थाना कवि नगर पर स्कूटी चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था। चोरी की घटना का खुलासा करने के लिए टीमों का गठन किया गया। पुलिस को सूचना मिली कि यह तीनों सेक्टर 3 आरडीसी सर्विस रोड के पास पहुंचने वाले हैं। सूचना मिलते ही तुरंत घेराबंदी करके इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। तीनों के निशानदेही पर चोरी के वाहन और चोरी किए गए मोबाइल बरामद किए गए। तीनों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस पूछताछ में इन्होंने बताया कि यह तीनों मिलकर राहगिरों को निशाना बनाकर उनका मोबाइल और सामान लूट लिया करते थे। वही सोते हुए व्यक्तियों की जेब से भी सामान निकाल लेते थे। इसके अलावा चोरी किए गए वाहनों को आरडीसी की सर्विस रोड पर छिपा दिया करते थे। चोरी के वाहन को मजबूरी बताकर व सस्ते दामों का लालच देकर राहगिरों को बेच दिया करते थे。
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MPMahesh Pareek
Jan 09, 2026 15:27:27
Jaipur, Rajasthan:हाई कोर्ट के शॉट और याचिकाकर्ता के वकील प्रदीप कलवानिया की बाईट इंट्रो- राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन से जुड़े मामलों को लेकर राज्य सरकार से 19 जनवरी तक जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह व जस्टिस रवि चिरानिया की खंडपीठ ने यह आदेश मुन्नालाल शर्मा सहित अन्य की याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए दिए। बॉडी- इन याचिकाओं में राज्य सरकार की 20 नवंबर 2025 व 28 दिसंबर 2025 को जारी पंचायत पुनर्गठन से संबंधित संशोधित अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई है। याचिकाओं में कहा कि पुनर्गठन की प्रक्रिया में नियमों व दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया है और इससे स्थानीय नागरिकों व पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों की अवहेलना हुई है। ऐसे में पंचायतों की सीमाओं में किए गए बदलावों से प्रशासनिक असुविधा होगी और आमजन को मूलभूत सुविधाओं तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पडेगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हनुमान चौधरी, लक्ष्मीकांत मालपुरा और प्रदीप कलवानिया ने अदालत को बताया कि पंचायत पुनर्गठन की प्रक्रिया में जनसुनवाई और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया की अनदेखी कर संशोधित अधिसूचनाएं जल्दबाजी में जारी की हैं। इससे प्रभावित इलाके के आमजन को उनकी आपत्तियां दर्ज कराने का मौका ही नहीं मिला। वहीं राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता कपिल प्रकाश माथुर ने पक्ष रखते हुए कहा कि पंचायतों का पुनर्गठन विधि अनुसार किया गया है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना व स्थानीय शासन को ज्यादा प्रभावी बनाना है। इसलिए याचिकाओं को खारिज किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार को अपना जवाब पेश करने को कहा है। 
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