ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
Dhuri, Punjab:ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਧੂਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 'ਮਿਸ਼ਨ ਸਹਿਯੋਗ' ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ DGP ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
0
0
Report
हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब्ड करें ताकि आप ताजा खबरें और लाइव अपडेट्स प्राप्त कर सकें| और यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो https://pinewz.com/hindi से जुड़े और पाए अपने इलाके की हर छोटी सी छोटी खबर|
ताजा धमकी ईमेल: अंबाला–पंजाब के शहरों में बम धमकी
Chandigarh, Chandigarh:एक बार फिर भेजा गया धमकी भरा ईमेल ई मेल में अंबाला और पंजाब के अलग-अलग शहरों में ट्रेनों को बम से उड़ने की धमकी स्कूलों को बम से उड़ने की धमकी दी गई पुलिस स्टेशनों पर ग्रेनेड हमले की धमकी0
0
Report
अमित शाह से पंजाब के मुद्दों पर हरदीप सिंह गिल्ल की चर्चा, Barnala लाठीचार्ज
Chandigarh, Chandigarh:ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸਫਾਈ کرਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ。0
0
Report
हिमाचल को पंजाब परिसीमन और जल ऊर्जा अधिकारों में बड़ी जीत मिली
Noida, Uttar Pradesh:Sukhvinder Singh Sukhu x post -\nप्रदेश हितों से जुड़े वर्षों पुराने कानूनी एवं प्रशासनिक मामलों में राज्य सरकार ने उल्लेखनीय प्रगति की है।\n\n- बीबीएमबी से हिमाचल प्रदेश के लगभग 4,200 करोड़ रुपये के वित्तीय बकाया और 13,066 मिलियन यूनिट बिजली पर राज्य के अधिकार के लिए विभिन्न मंचों पर प्रभावी पैरवी की जा रही है।\n- सर्वोच्च न्यायालय के लगभग 15 वर्ष पुराने निर्णय के बावजूद प्रदेश को अब तक उसका पूरा अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है।\n- पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत चंडीगढ़ की भूमि एवं परिसंपत्तियों में हिमाचल प्रदेश के 7.19 प्रतिशत हिस्से पर वैध अधिकार की मांग प्रमुखता से उठाई जा रही है। इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय भी राज्य के दावे को उचित ठहरा चुका है।\n- शानन जलविद्युत परियोजना की लीज समाप्त होने के बावजूद पंजाब ने यह परियोजना अभी तक हिमाचल प्रदेश को वापस नहीं सौंपी है।\n- वर्ष 2002 से लंबित वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में प्रदेश सरकार ने प्रभावी पैरवी कर राज्य के पक्ष में महत्वपूर्ण जीत दर्ज की है।\n- 1,045 मेगावाट क्षमता वाली कड़छम-वांगतू जलविद्युत परियोजना की रॉयल्टी के मामले में भी राज्य सरकार को महत्वपूर्ण सफलता मिली है।\n- लगभग 15 हजार करोड़ रुपये की किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल प्रदेश के हितों की प्रभावी रक्षा सुनिश्चित की गई है।\n\nप्रदेश सरकार प्रदेश और प्रदेशवासियों के हितों से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेगी。0
0
Report
Advertisement
चंडीगढ़ नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, 105 चालान और माल जब्त
Chandigarh, Chandigarh:MC Chandigarh cracks down on encroachments; 105 challans issued, three truckloads of material seized Chandigarh, August 5:- Continuing its sustained campaign against illegal encroachments, the Municipal Corporation Chandigarh carried out an extensive anti-encroachment drive in Sector 45 (Burail), Sector 20, and the outer area of Sector 26 Grain Market. During the enforcement action, a total of 105 challans were issued for various violations. At the rear boundary wall of AKISPS School in Sector 45, Burail, enforcement teams removed and confiscated mechanic-related encroachments, including car jacks, engines, doors, seat covers, old tyres and other repair equipment. Abandoned and dumped vehicles occupying public space were also lifted. In all, three truckloads of encroached material were seized. A parallel drive behind the showrooms in Sector 20 led to the removal of old wooden boxes, discarded cycle counters and other unauthorised material obstructing public spaces. In the outer area of Sector 26 Grain Market, 18 illegally placed rehri carts were removed.0
0
Report
Amritsar के तीन थानों को धमकी भरा मेल, 15 अगस्त तक सुरक्षा अलर्ट बढ़ा
Ludhiana, Punjab:Today (August 05, 2026) that at around 0910 hrs, a bomb threat mail was sent to 03 police stations of Amritsar Commissionerate, namely: 1. PS Airport 2. PS D Division 3. PS E Division The content stated- 15 August Nu Koi Ve apne Bachian Nu Schoolan Vich Yan Jharoo Sarkar Bhand Mann valo Hindu-stani Azadi Samagaman Vich na bhejao. Police Stationa Thaniyaan Vich 9:11pm-3:11am 15 August Tak Dhamake Grneda de Hamla honGe Blast Punjab Train Stations 2:11pm - 5:11am 15 August Tak Amritsar - Ludhiana - Bathinda AMBALA - har Traina Gaddi di patrian Te IED Dhamakian HonGe - KOI Ve SAFAR na Kare Punjab Scholan Apne Apne Bachay Bachao 15 August Tak Ghar Rahoo0
0
Report
अमित शाह से मुलाकात में पंजाब के अहम मुद्दों पर सफाई कर्मचारियों की चर्चा
Amritsar, Punjab:ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ।0
0
Report
Advertisement
सुक्खू की पैरवी से हिमाचल को वित्तीय बकाया और शानन परियोजना में बड़ा लाभ
Shimla, Himachal Pradesh:हिमाचल प्रदेश के अधिकारों और लंबित मामलों को लेकर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अगुवाई में प्रदेश सरकार लगातार कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर पैरवी कर रही है। बीबीएमबी के वित्तीय बकाया, बिजली के हिस्से, चंडीगढ़ की भूमि एवं परिसंपत्तियों में हिस्सेदारी और शानन जलविद्युत परियोजना जैसे महत्वपूर्ण मामलों को सरकार ने प्रमुखता से उठाया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू विभिन्न मंचों पर भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) से हिमाचल के करीब 4,200 करोड़ रुपये के वित्तीय बकाया और 13,066 मिलियन यूनिट बिजली के राज्य के अधिकार की मजबूती से पैरवी कर रहे हैं। करीब 15 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बावजूद राज्य को अब तक पूरा हक नहीं मिल पाया है। इसके अलावा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत चंडीगढ़ की भूमि और परिसंपत्तियों में हिमाचल प्रदेश के 7.19 प्रतिशत हिस्से के अधिकार का मामला भी सरकार लगातार उठा रही है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय राज्य के दावे को उचित ठहरा चुका है। मुख्यमंत्राी की प्राथमिकताओं में शानन जलविद्युत परियोजना का मामला भी शामिल है। परियोजना की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन पंजाब सरकार ने अभी तक इसे हिमाचल प्रदेश को वापस नहीं सौंपा है। प्रदेश सरकार इस मामले को विभिन्न स्तरों पर उठा रही है और फिलहाल मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। वर्ष 2002 से कानूनी विवाद में फंसे वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में भी प्रदेश सरकार ने प्रभावी पैरवी करते हुए हिमाचल के पक्ष में महत्वपूर्ण जीत हासिल की। न्यायालय के समक्ष मजबूत तथ्यों और साक्ष्यों के साथ पक्ष रखने के बाद यह ऐतिहासिक फैसला प्रदेश के पक्ष में आया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद संपत्ति दोबारा राज्य सरकार के नियंत्रण में आ गई। फैसले के अनुसार राज्य सरकार ने 25 करोड़ रुपये का भुगतान किया और अब इस संपत्ति से प्रदेश को हर साल 20 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हो रहा है। 1,045 मेगावाट क्षमता की कड़छम-वांगतू जलविद्युत परियोजना की रॉयल्टी के मामले में भी राज्य सरकार को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद हिमाचल को परियोजना से मिलने वाली मुफ्त बिजली की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई है। इससे राज्य को हर साल करीब 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। करीब 15 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में भी हिमाचल के हितों की प्रभावी पैरवी की गई है। पूर्व भाजपा सरकार ने राज्य के हिस्से के रूप में 800 करोड़ रुपये स्वीकार करने पर सहमति दी थी, जिसे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद प्रदेश सरकार के लगातार प्रयासों से भारत सरकार ने जल घटक से लाभान्वित होने वाले राज्यों दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा द्वारा हिमाचल प्रदेश के हिस्से की करीब 2,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वहन करने पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की। टौंस नदी पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर प्रस्तावित 422 मेगावाट क्षमता की इस परियोजना के पूरा होने पर हिमाचल को विद्युत घटक के रूप में करीब 100 करोड़ यूनिट बिजली प्राप्त होगी। इसकी अनुमानित वार्षिक कीमत करीब 600 करोड़ रुपये होगी। प्रदेश के अधिकारों से जुड़े इन मामलों में सरकार की सक्रिय पैरवी को हिमाचल के दीर्घकालिक हितों और राज्य के संसाधनों पर वैध अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।0
0
Report
हिमाचल में कॉन्ट्रैक्ट व जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर वेतन में 78% बढ़ोतरी, 60 हजार प्रतिमाह
Shimla, Himachal Pradesh:हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कॉन्ट्रेक्ट और जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर (स्पेशलिस्ट) के मासिक वेतन में 78 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसके बाद जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर का वेतन 33,660 रुपये से बढ़कर सीधे 60 हजार रुपये प्रतिमाह हो गया है। इससे पहले वर्ष 2022 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर (स्पेशलिस्ट) का वेतन करीब 27 हजार रुपये से बढ़ाकर 33,660 रुपये किया गया था। उस समय वेतन में करीब 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। अब प्रदेश सरकार ने इसमें सीधे 78 प्रतिशत की वृद्धि की है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से विशेषज्ञ चिकित्सकों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों में भी बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार इससे पहले मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों का मासिक स्टाइपेंड भी बढ़ा चुकी है। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का स्टाइपेंड 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये, द्वितीय वर्ष का 45 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये और तृतीय वर्ष का 50 हजार से बढ़ाकर 65 हजार रुपये किया गया था। मेडिकल कॉलेजों में पीजी विद्यार्थी पढ़ाई के साथ मरीजों के उपचार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी जिम्मेदारियों को देखते हुए सरकार ने स्टाइपेंड में यह बढ़ोतरी की थी, ताकि वे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित हों। प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट और अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों के महत्व को देखते हुए उनके मासिक स्टाइपेंड में 50 प्रतिशत से 170 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की है। सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर स्पेशलिस्ट का मासिक स्टाइपेंड 60-65 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया गया था। वहीं, सुपर स्पेशलिस्ट और सीनियर रेजिडेंट (सुपर स्पेशलिस्ट) का स्टाइपेंड 60-65 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये किया गया था। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। पिछले साढ़े तीन वर्षों के दौरान सरकार ने दोनों क्षेत्रों में व्यापक सुधारों की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रेक्ट और जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर के वेतन में की गई बढ़ोतरी स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करेगी और प्रदेश के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायक होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक तकनीक और अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने के साथ-साथ चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की कमी दूर करने के लिए भी प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि इन प्रयासों से प्रदेश के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी।0
0
Report
पंजाब कैबिनेट के ऐतिहासिक फैसले: विकास और लोगों की भलाई पर बड़ा असर
Noida, Uttar Pradesh:ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਲਈ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ... ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਾਧੇ ਉਤੇ ਲਗਾਮ... ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ... 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ... ਸੂਬੇ ਚ ਹਰਿਆਵਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਬਿੱਲ 2026 ਪਾਸ.. ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 3 ਨਵੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ.. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਨਵਾਂ ਤਰਸਿੱਕਾ ਬਲਾਕ, PWD ਚ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ, GST ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ... ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ...0
0
Report
Advertisement
दिल्ली गुरुद्वारा मेनेजमेंट ने शिरोमणि कीर्तनिया पुरस्कार की घोषणा कर दी
Noida, Uttar Pradesh:दिल्ली सिख गुरुद्वारा मेनेजमेंट ने शिरोमणि कीर्तनिया पुरस्कार की घोषणा की. डॉ. गुरनाम सिंह पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला के गुरमत म्यूजिक चेयर के पूर्व प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष रहे हैं. 12 महीने राग दरबार करवाकर उसके बाद गुरु हरकिशन साहिब जी के प्रकाश पर्व पर शिरोमणि कीर्तनिया पुरस्कार के साथ 11 लाख रुपये की राशि देकर सम्मानित किया जाता है. इसके साथ ही भाई स्वर्ण सिंह तबला वादक जो पिछले 70 साल तबला बजा रहे हैं, उनको भी लाभ सेवा के लिए सम्मान दिया जाएगा. बंगला साहिब के हेडग्रंथी रणजीत सिंह ने बताया कि आज के समय में कीर्तिन्या को बचाने की जरूरत है क्योंकि ये युवाओं पीढ़ी इस तरफ नहीं आ रही है. इस बार दूसरा अवॉर्ड दिया जा रहा है, पहले ये अवॉर्ड भाई गुरमीत सिंह जी शांत जी को मिला है.0
0
Report
पंजाब के स्कूलों में सौर पैनल लगाने से रोजगार के अवसर, मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा
Chandigarh, Chandigarh:TT ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੈਲੇੰਜ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ਿਪ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤਹੱਬੇ ਸਕੂਲ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ0
0
Report
अकाल तख़्त साहिब की महत्ता पर केंद्रित बहस, सरकार की अनदेखी का संकेत
Chandigarh, Chandigarh:ਜਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਰਬ ਉੱਚ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਵਾਈ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕੀ ਹੈ ਤਤ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਸਪੀਕਰ0
0
Report
Advertisement
सुखजीत सिंह ढिल्लवां ने पेडा के वाइस चेयरमैन पद संभाला
Chandigarh, Chandigarh:ਸੁੱਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪੇਡਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਟੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਧਮਾ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ0
0
Report
फ़रीदकोट में कांग्रेस नेताओं की बैठक, युवाओं को टिकट मिलने की उम्मीद
Kot Kapura, Punjab:ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕਤੱਰ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਪੁੱਜੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ,ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ। - ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤਬਾਜੀ ਨਾ ਹੀ ਲੱਗੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਨਾਹਰੇ। - ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਜਤਾਈ ਇੱਛਾ। ਐਂਕਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ מੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਪੁੱਜੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਵੇਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ । ਵ/ਓ ਉਧਰ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਹੈ ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਵਰਗ ਹੋਵੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ0
0
Report
कुल्लू में बदली पुलिस कमान: अभिषेक एस बने नए एसपी, मदन लाल-II शिमला रवाना
Kullu, Himachal Pradesh:कुल्लू को मिला नया एसपी, अभिषेक एस संभालेंगे कमान, मदन लाल-II पुलिस मुख्यालय अटैच हिमाचल सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कुल्लू जिले को नया पुलिस अधीक्षक दे दिया है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिषेक एस को कुल्लू का नया एसपी नियुक्त किया गया है। वहीं, मौजूदा एसपी मदन लाल-II को तत्काल प्रभाव से पुलिस मुख्यालय शिमला रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।कुल्लू के कसोल चर्चित कथित रेव पार्टी मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद आखिरकार सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेशों में कुल्लू के तत्कालीन डीसी और एसपी को तत्काल प्रभाव से हटाने तथा उनके खिलाफ जांच शुरू करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में अब हिमाचल सरकार ने कुल्लू के एसपी मदन लाल का तबादला कर दिया है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिषेक एस को कुल्लू का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है, जबकि मदन लाल को पुलिस मुख्यालय शिमला रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, डीसी के तबादले को लेकर अभी तक कोई अलग आदेश जारी नहीं हुआ है।0
0
Report
Advertisement