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Three youths killed in accident near Balad Power House, region in mourning

mathura, Dharamshala, Himachal Pradesh:भलेड़ पावर हाउस के पास गहरी खाई में समाई बाइक एक ही गांव के तीन युवाओं की मौत ​देर रात हुआ हादसा ; शाहपुर के झुनेना गांव में पसरा मातम, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल धर्मशाला: शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भलेड़ पावर हाउस के समीप बीती देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक मोटर साइकिल के गहरी खाई में लुढ़क जाने से उस पर सवार तीन युवाओं की मौत हो गई। तीनों मृतक दरीणी पंचायत के झुनेना गांव के रहने वाले थे। एक ही गांव के तीन युवाओं की एक साथ जान चले जाने से पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया है。 ​मिली जानकारी के अनुसार, तीनों युवक बीती रात बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान भलेड़ पावर हाउस के पास अचानक उनकी बाइक से नियंत्रण खो गई और वह सीधे एक गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना भयानक था कि तीनों युवकों की जान चली गई। मृतकों की पहचान झुनेना गांव निवासी अशोक कुमार, प्रिंस तथा पवन कुमार के रूप में हुई है。 ​हादसे की सूचना जैसे ही गांव वालों और परिजनों को मिली, इलाके में चीख-पुकार मच गई। एक साथ गांव के तीन चिराग बुझ जाने से हर आंख नम है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना के बाद शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धर्मशाला अस्पताल भिजवाने की प्रक्रिया पूरी की गई। इस दुखद घटना से पूरे शाहपुर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। शाहपुर के विधायक एवं उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने इस हृदयविदारक हादसे पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा कि भलेड़ पावर हाउस के पास हुए हादसे में झुनेना गांव के तीन युवाओं का असामयिक निधन अत्यंत पीड़ादायक है। यह पूरे क्षेत्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है। दुख की इस कठिन घड़ी में मैं शोक संतप्त परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और परिजनों को यह वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान करें。 भाजपा मंडल अध्यक्ष अशोक वशिष्ठ ने भी प्रकट की संवेदनाएं शाहपुर भाजपा के धारकंडी मंडल अध्यक्ष अशोक वशिष्ठ ने भी इस दर्दनाक घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, "एक ही गांव के تین होनहार युवाओं की एक साथ मौत की खबर सुनकर मन स्तब्ध है। यह गांव और पूरे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा आघात है। पूरा भाजपा मंडल इस मुश्किल समय में पीड़ित परिवारों के दुख में बराबर का भागीदार है। भगवान से यही विनती है कि वह शोकाकुल परिवारों को यह असहनीय दुख सहने का साहस दें और युवाओं की आत्मा को शांति प्रदान करें। बाईट : अशोक वशिष्ठ ग्रामीण एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष धरकंडी शाहपुर
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Batala के पशूराम मंदिर में शिवलिंग चोरी-छेड़छाड़ का हाई-प्रोफाइल मामला, आरोपियों की तलाश

Batala, Punjab:ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਪਸ਼ੂਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਤੋੜਭੰਨ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਮਗਰੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਪਸ਼ੂਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਖੇ ਲਾਈਟਾਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅੱਗ ਬਬੂਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਸਐਚ ਓ ਸਿਟੀ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇੜ ਛਾੜਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹੈ. ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ
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कांग्रेस ने रामलीला मैदान सफाई मुद्दे पर PM को चिट्ठी लिखी; 8 सितम्बर चंडीगढ़ रैली

Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab:ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰ ਕਿਹਾ कि ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਦੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 밖 ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾਂ ਆਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ。
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राहुल गांधी ने मोहनजीत के साथ पंजाब पुलिस की बर्बरता पर आवाज उठाई

Noida, Uttar Pradesh:ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ; ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ -ਮੋਹਨਜੀਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏਗੀ- ਵੜਿੰਗ -ਸਬੰਧਤ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ -ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ: ਸਭੰਵ ਮਦਦ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਸੰਗਰੂਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤंबर: ਲੋਕ ਸਭਾਏ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਮੋਹਨਜੀਤ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਅੱਜ ਮੋਹਨਜੀਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਮੋਹਨਜੀਤ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸ਼ੇਰੋਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਨਜੀਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੱਚ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਹਨਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਨਜੀਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਗਰਿਮਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਮੋਹਨਜੀਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੋਹਨਜੀਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਥਰਡ-ਡਿਗਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕਾਰਨ ਮੋਹਨਜੀਤ ਦੇ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ نہیں ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ。 ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ.
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हिमाचल में इको-टूरिज्म से 5 साल में 200 करोड़ राजस्व का लक्ष्य

mathura, Dharamshala, Himachal Pradesh:इको-टूरिज्म को नई ऊंचाई देने की तैयारी, पांच साल में 200 करोड़ राजस्व जुटाने का लक्ष्य 26 नई इको-टूरिज्म साइट्स विकसित होंगी, स्थानीय लोगों के लिए 80 फीसदी रोजगार अनिवार्य धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश में इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने और पर्यटन के माध्यम से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से धर्मशाला कॉलेज के सभागार में वन विभाग की ओर से तीन दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। वर्कशॉप के पहले दिन इको-टूरिज्म से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई, जबकि आगामी दो दिन जायका प्रोजेक्ट से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर मंथन किया जाएगा। इको-टूरिज्म सोसाइटी के सीईओ एवं आईएफएस अधिकारी के. तिरुमल ने बताया कि प्रदेश में इको-टूरिज्म को व्यवस्थित तरीके से विकसित करने के साथ-साथ इससे होने वाले राजस्व को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में इको-टूरिज्म से करीब 15 करोड़ रुपये सालाना राजस्व प्राप्त हो रहा है। सरकार ने अगले पांच वर्षों में कुल 200 करोड़ रुपये राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है, जबकि एक साल बाद सालाना आय को करीब 55 करोड़ रुपये तक पहुंचाने की योजना है। इसके लिए शिमला, धर्मशाला समेत विभिन्न वन सर्कलों को अलग-अलग राजस्व लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। 26 नई साइट्स से 8.5 करोड़ अतिरिक्त आय के. तिरुमल ने बताया कि प्रदेश में इको-टूरिज्म गतिविधियों का विस्तार करने के लिए नई साइट्स साइट ऑपरेटरों को आवंटित की जा रही हैं। प्रत्येक ऑपरेटर को अधिकतम एक हेक्टेयर तक की साइट दी जा रही है। अब तक 17 साइट्स आवंटित की जा चुकी हैं और इनमें कुछ स्थानों पर काम भी शुरू हो गया है। इसके अलावा पिछले महीने 9 और साइट्स को अंतिम रूप देकर सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया है। सभी 26 साइट्स शुरू होने के बाद विभाग को करीब 8.5 करोड़ रुपये सालाना अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। 80 फीसदी रोजगार हिमाचलियों को देना अनिवार्य इको-टूरिज्म साइट्स के संचालन में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने रोजगार से जुड़ी शर्त भी तय की है। नई साइट्स के ऑपरेटरों के लिए 80 फीसदी कर्मचारियों को हिमाचल के स्थानीय लोगों में से नियुक्त करना अनिवार्य किया गया है। विभाग इसकी नियमित निगरानी करेगा। इसके अलावा ट्रैकिंग रूट्स पर स्थानीय युवाओं को नेचर गाइड के रूप में जोड़ने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। 75 वन विश्राम गृह कम्युनिटी को सौंपने की तैयारी सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग अपने रेस्ट हाउस के संचालन में स्थानीय समुदायों को शामिल कर रहा है। प्रदेश में विभाग के करीब 200 रेस्ट हाउस हैं। इनमें से 25 रेस्ट हाउस युवक मंडलों और स्वयं सहायता समूहों को संचालन के लिए सौंपे जा चुके हैं। विभाग का लक्ष्य इस वर्ष के अंत तक कुल 75 रेस्ट हाउस स्थानीय कम्युनिटी के हवाले करने का है। इको-टूरिज्म में AI का इस्तेमाल वर्कशॉप में तकनीक के इस्तेमाल पर भी विशेष चर्चा की जा रही है। इसके तहत कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ को आमंत्रित किया गया है, जो इको-टूरिज्म क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित उपयोग पर प्रस्तुति देंगे। इसके साथ ही प्रदेश की सभी इको-टूरिज्म साइट्स को 100 फीसदी कैशलेस बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। वर्कशॉप में तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों में सफल इको-टूरिज्म मॉडल्स का अध्ययन और अनुभव साझा किया जा रहा है। बेहतर प्रदर्शन करने वाली डिवीजनों को मिलेगा सम्मान वर्कशॉप के समापन अवसर पर बेहतर रखरखाव और उत्कृष्ट कार्य करने वाली वन डिवीजनों को सम्मानित भी किया जाएगा। इसमें बेहतर तरीके से संचालित किए जा रहे रेस्ट हाउस, पार्क और ट्रैकिंग रूट्स के लिए संबंधित डिवीजनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। वन विभाग का लक्ष्य इको-टूरिज्म के माध्यम से पर्यटन सुविधाओं का विस्तार, स्थानीय युवाओं को रोजगार और प्रदेश के राजस्व में वृद्धि करना है। विभाग का मानना है कि स्थानीय समुदायों की भागीदारी और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से हिमाचल में इको-टूरिज्म को नई दिशा दी जा सकती है।
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B.Ed बेरोजगार संघ ने बैच-वाइज भर्ती और आयु-सीमा में विशेष छूट की मांग

mathura, Dharamshala, Himachal Pradesh:धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश बीएड बेरोजगार संघ ने प्रदेश सरकार से पीटीए, पैरा टीचर और एसएमसी जैसी पिछली भर्ती नीतियों से प्रभावित बेरोजगार युवाओं के लिए विशेष बैचवाइज भर्ती अभियान शुरू करने की मांग की है। संघ के महासचिव सोनी कुमार ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता में कहा कि इन नीतियों के चलते बड़ी संख्या में योग्य युवा नियमित रोजगार के अवसरों से वंचित रह गए हैं। अब सरकार को प्रभावित युवाओं के हित में विशेष नीति बनाकर उन्हें रोजगार का अवसर देना चाहिए। सोनी कुमार ने कहा कि संघ की प्रमुख मांग है कि जिन अभ्यर्थियों की उम्र नियमित भर्तियों का इंतजार करते-करते अधिक हो गई है, उन्हें आगामी शिक्षक भर्ती में विशेष आयु सीमा में छूट दी जाए। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा विभाग में बैकडोर एंट्री को पूरी तरह बंद करे और भविष्य में शिक्षकों की नियुक्तियां केवल कमीशन अथवा बैचवाइज आधार पर पारदर्शी तरीके से की जाएं। 15 हजार भर्तियों का दिया हवाला संघ महासचिव ने दावा किया कि वर्ष 2022 में नीतियां लाई गईं और वर्ष 2023 में उन्हें लागू किया गया। इससे पहले करीब 15 हजार नियुक्तियां पीटीए और एसएमसी के माध्यम से की जा चुकी थीं। उनका कहना था कि यदि नियमित रूप से बैचवाइज भर्तियां होती रहतीं, तो वर्ष 2015 के बाद के बैच के कई अभ्यर्थियों को भी रोजगार मिल चुका होता। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा व्यवस्था के कारण 2 हजार से अधिक युवा सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। विधायकों और मंत्रियों से लगा रहे गुहार सोनी कुमार ने कहा कि संघ अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहा है। जिला स्तर पर विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात कर प्रभावित बेरोजगारों की समस्या उनके समक्ष रखी जा रही है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 226 का हवाला देते हुए कहा कि यदि किसी नीति के कारण युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, तो सरकार को उसमें सुधार कर प्रभावित अभ्यर्थियों को दोबारा अवसर देना चाहिए। संघ ने बुद्धिजीवी वर्ग के साथ-साथ नीति-निर्माण से जुड़े अधिकारियों से भी इस मामले में हस्तक्षेप कर बेरोजगार युवाओं को न्याय दिलाने की अपील की है। रोजगार पाने वालों के खिलाफ नहीं संघ सोनी कुमार ने स्पष्ट किया कि संघ उन लोगों के खिलाफ नहीं है, जिन्हें पिछली नीतियों के तहत रोजगार मिला है। उनकी मांग केवल उन युवाओं के लिए है, जो समान अवसर नहीं मिलने के कारण रोजगार से वंचित रह गए। उन्होंने सरकार से ऐसे युवाओं के लिए रोजगार अथवा उचित भत्ते की व्यवस्था करने की मांग की। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शी और स्थायी नियुक्तियों पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ किसी तरह का समझौता न हो।
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कुल्लू के 1-8 अक्टूबर बूथों पर कांग्रेस करेगी दोगली नीतियों का विरोध

Kullu, Himachal Pradesh:जिला कुल्लू में 1 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक 500 से अधिक बूथ पर कांग्रेस के द्वारा बैठक की जाएगी और भाजपा की दोगली नीतियों का विरोध किया जाएगा। इसके अलावा बूथ स्तर पर कांग्रेस के द्वारा मिशन रिपीट अभियान भी चलाया जाएगा। ढालपुर में पत्रकारों को जानकारी देते हुए जिला कुल्लू कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सेस राम आजाद ने बताया कि जिला स्तर की बैठक में कई अहम निर्णय लिया गए हैं और कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की दिशा में भी अब कार्यकर्ताओं के साथ काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के द्वारा सीमित साधन होने के बावजूद भी विकास कार्यों को गति दी गई और कांग्रेस के द्वारा जो वादे किए गए थे, वह सभी पूरे किए गए हैं। ऐसे में प्रदेश की जनता भी कांग्रेस पर विश्वास रखती है और भाजपा की दोगली बातों पर उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सेस राम आजाद ने कहा कि भाजपा के नेता दिल्ली में कुछ और बात करते हैं और प्रदेश में कुछ और बात करते हैं। उनकी दोगली नीतियों के कारण ही आज प्रदेश में आर्थिक संकट भी आ गया है क्योंकि भाजपा के नेताओं के द्वारा दिल्ली में जाकर सरकार की बुराई की गई और केंद्र से जो वित्तीय सहायता मिलती थी, उसे बंद करवाया गया। लेकिन मुख्यमंत्री के प्रयासों से प्रदेश में आर्थिक हालात को बेहतर किया गया और आज सभी विकास कार्यों के लिए धनराशि भी उपलब्ध करवाई जा रही है। ऐसे में 1 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक जिला कुल्लू में सभी बूथों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा भाजपा की दोगली नीति का विरोध किया जाएगा और मिशन रिपीट अभियान को तेज किया जाएगा।
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त्योहार सीजन में मिलावट रोकने के लिए विभाग और लोग एकजुट, दूध-मीठाइयों में शिकायतें बढ़ीं

Moga, Punjab:ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ。 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾ ਸਕੇ。 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੋਏ, ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਿਠਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਦੇ ਹਨ。 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵੱਡी ਸਪਲਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ。 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ。
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मानसा में किसानों ने डीसी-एसएसपी दफ्तर का घेराव कर पंजाब सरकार के खिलाफ नाराज़गी जताई

Mansa, Punjab:ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਘਿਰਾਓ ਐਂਕਰ : ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ。 ਵੀਓ : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 13 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੁਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਮੀਨ ਤੇ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ。
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पंजाब लॉटरी घोटाले पर सीबीआई जांच की मांग, निजी टेंडरिंग विवाद गहराया

Noida, Uttar Pradesh:पंजाब के वित्त विभाग के अन्तर्गत आने वाले लॉटरी विभाग को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। आज पंजाब के कई कमीशन एजेंट भी मौजूद हैं। आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से पंजाब के लॉटरी विभाग में बड़ा घोटाला चल रहा है। दावा किया गया है कि पहले पंजाब सरकार को लॉटरी से 200 करोड़ रुपये से अधिक की आय होती थी, जो अब घटकर सिर्फ करीब 45 करोड़ रुपये रह गई है, जबकि इस दौरान लॉटरी का कारोबार बढ़ने का दावा किया जा रहा है। यह भी आरोप लगाया गया कि पहले पंजाब सरकार स्वयं लॉटरी का संचालक करती थी, लेकिन पिछले करीब साढ़े चार वर्षों से इसका संचालन निजी एजेंसियों को टेंडर देकर कराया जा रहा है। आरोप है कि एक ही व्यक्ति या समूह को अलग-अलग कंपनियों के नाम पर बार-बार टेंडर दिए गए। पहले कथित तौर पर 80 करोड़ रुपये का टेंडर दिया गया, फिर कंपनी का नाम बदलकर 60 करोड़ रुपये का दूसरा टेंडर दिया गया और बाद में कथित डिफॉल्टर होने के बावजूद उसी व्यक्ति से जुड़ी दूसरी कंपनी को भी काम दे दिया गया। आरोप लगाने वालों का कहना है कि इस पूरे मामले में एक बाहरी व्यक्ति और उसकी कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है और पंजाब के सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉटरी टिकटों का उदाहरण देते हुए दावा किया गया कि पंजाब में सिक्किम और नागालैंड की लॉटरी भी बड़े पैमाने पर बेची जा रही है। आरोप है कि एक ही नंबर वाले बड़ी संख्या में टिकट एक बंडल में बेचे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर दावा किया गया कि 200 टिकटों का एक बंडल 1400 रुपये में बेचा जाता है, लेकिन टैक्स और रिकॉर्ड के लिए इसे अलग तरीके से दिखाया जाता है। आरोप यह भी लगाया गया कि अगर किसी व्यक्ति को 20 लाख रुपये की लॉटरी निकलती है, तो सरकार के रिकॉर्ड में वास्तविक बिक्री और टैक्स की पूरी जानकारी नहीं दिखाई जाती, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है। इसके अलावा पंजाब की लॉटरी बेचने वाले कमीशन एजेंटों के कमीशन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। दावा किया गया कि पिछली सरकारों के दौरान कमीशन करीब 20 प्रतिशत था, जिसे अब घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। आरोप है कि इससे छोटे कमीशन एजेंटों और लॉटरी विक्रेताओं को आर्थिक नुकसान हो रहा है। आरोप लगाने वालों ने कहा कि पंजाब में लॉटरी कारोबार को लेकर एक बड़ा कथित गठजोड़ काम कर रहा है और सरकार को मिलने वाला राजस्व लगातार कम हो रहा है। उनका कहना है कि अगर निजी कंपनी को ठेका देना ही था तो पंजाब सरकार को पारदर्शी प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि पंजाब लॉटरी विभाग से जुड़े टेंडरों, कंपनियों, राजस्व, कमीशन और बाहरी राज्यों की लॉटरी की बिक्री की सीबीआई जांच कराई जाए। साथ ही यह पता लगाया जाए कि पंजाब के सरकारी खजाने को कथित तौर पर कितना नुकसान हुआ और आम लोगों व छोटे लॉटरी विक्रेताओं के हितों को किस तरह प्रभावित किया गया। आरोप लगाने वालों ने कहा कि पंजाब सरकार और वित्त विभाग को इस पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और निष्पक्ष जांच के जरिए सच्चाई सामने लानी चाहिए। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 'ਪੰਜਾਬ ਲਾਟਰੀ ਬੰਪਰ' ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ... ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਚਰੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਘਪਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਲਾਟਰੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ।
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SGPC प्रमुख हरजिंदर धामी: अमृतधारी युवक के साथ पुलिस व्यवहार पर मांगी कठोर कार्रवाई

Sangrur, Punjab:ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਉਤਪੀੜਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਕਾਲੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਯੁਵਕ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਸੀਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਯੁਵਕ ਨਾਲ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ
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