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करवाचौथ की रौनक: मनाली के बाजारों में महिलाओं का उत्साह चरम पर

Kullu, Himachal Pradesh:करवाचौथ पर मनाली के बाजारों में रौनक, महिलाओं में दिखा उत्साह पर्यटन नगरी मनाली के अलग-अलग इलाकों में भी करवाचौथ को लेकर बाजार सजे हुए हैं और महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है。 मनाली में भी मॉल रोड और आसपास के बाजारों में करवाचौथ की रौनक देखने को मिल रही है। कहीं महिलाएं हाथों पर मेहंदी लगवा रही हैं, तो कहीं त्योहार की खरीदारी में जुटी हैं। बाजारों में सजी दुकानों और महिलाओं की चहल-पहल ने माहौल को खास बना दिया है。 मनाली में करवाचौथ के इस खास मौके पर बाजारों का क्या है नजारा और किस तरह महिलाएं त्योहार की तैयारियों में जुटी हैं, आइए आपको दिखाते हैं ये खूबसूरत तस्वीरें。
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पंजाब inaadर्श आचार संहिता जल्दी लागू कराने की भाजपा की मांग

Chandigarh, Chandigarh:सुनील जाखड़ ने राज्यपाल को लिखा पत्र, पंजाब में जल्द आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करने की सिफारिश करने की मांग BJP जल्द आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करवाने की मांग को लेकर भारत निर्वाचन आयोग का भी दरवाजा खटखटाएगी। सिसोदिया और केजरीवाल की टकराव की राजनीति को पंजाब के लिए खतरनाक बताया; दोनों को राज्य से तड़ीपार करवाने के लिए कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। कहा, सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि पंजाब की कानून-व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है कि नशे के खिलाफ जागरूकता के लिए मैराथन तक नहीं करवाई जा सकती। सवाल उठाया कि यदि सरकार के अनुसार मैराथन नहीं हो सकती, तो चुनाव कैसे करवाए जा सकते हैं। आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी चुनाव टालने का आधार तैयार करने के लिए जानबूझकर पंजाब को अशांति की ओर धकेल रही है। चंडीगढ़, 29 अक्टूबर ( ): भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पंजाब के राज्यपाल को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वह निर्वाचन आयोग से राज्य में जल्द से जल्द आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करने की सिफारिश करें। पंजाब की बिगड़ती कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए जाखड़ ने कहा कि भगवंत मान सरकार ने अब स्वयं भी इस स्थिति को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से करवाने तथा लोगों को भयमुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर देने के लिए यह कदम आवश्यक है। उन्होंने यहां एक प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। पंजाब भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि पार्टी जल्द ही भारत निर्वाचन आयोग से मिलकर राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता शीघ्र लागू करने की मांग करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि आम आदमी पार्टी की सरकार को और समय तक सत्ता में बने रहने दिया गया, तो वह हालात इस कदर बिगाड़ देगी कि भयमुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करवाना असंभव हो जाएगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जाखड़ ने कहा कि पार्टी मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को पंजाब से तड़ीपार करवाने के लिए कानूनी विकल्प भी तलाश रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सिसोदिया के भड़काऊ बयान राज्य का माहौल खराब कर रहे हैं और इसी आधार पर कार्रवाई की संभावनाएं देखी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इससे इन दोनों को पंजाब आकर और जहर फैलाने से रोका जा सकेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी एक सोची-समझी साजिश के तहत पंजाब को अशांति की आग में धकेल रही है। जाखड़ ने कहा कि अबोहर में पिछले कई वर्षों से हर साल नशे के खिलाफ मैराथन आयोजित की जाती रही है, जिसमें हजारों युवा नशा विरोधी अभियान में हिस्सा लेते हैं। लेकिन इस वर्ष सरकार ने लिखित रूप में यह कहते हुए मैराथन की अनुमति रद्द कर दी कि माहौल अनुकूल नहीं है और खराब कानून-व्यवस्था के कारण इसका आयोजन नहीं हो सकता। जाखड़ ने कहा कि पंजाब की कानून-व्यवस्था वास्तव में बेहद चिंताजनक स्तर तक बिगड़ चुकी है और राज्य में कोई भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ओर नशा युवाओं की जान ले रहा है, वहीं दूसरी ओर नशा माफिया का आतंक इस हद तक बढ़ गया है कि नशे के खिलाफ ईमानदारी से आवाज उठाने वालों को गोलियों से खामोश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पवित्र नगरी श्री अमृतसर साहिब से लेकर तरनतारन, खेमकरण, गुरदासपुर, श्री हरगोबिंदपुर, मानसा, अबोहर, संगरूर और लुधियाना तक, लगभग हर जिले और कस्बे में खुलेआम हत्याएं हो रही हैं। सरकार की भूमिका की आलोचना करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस नशे से जान गंवाने वाले बच्चों के शव तक जबरन उठा ले जा रही है। उन्होंने कहा कि जो भी नशे के खिलाफ विरोध करता है या सरकार के सामने अपना दुख व्यक्त करता है, उसे या तो पुलिस के दमन का सामना करना पड़ता है या आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है। जाखड़ ने इन घटनाक्रमों को आम आदमी पार्टी सरकार की सोची-समझी रणनीति का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने स्वयं यह कहकर इस सोच को उजागर किया है कि वे चुनाव जीतने के लिए हर तरीका अपनाएंगे—साम, दाम, दंड, भेद, लड़ाई-झगड़ा, झूठ या सच। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी रणनीति के तहत सरकार ने अपने इशारों पर चलने वाले अधिकारियों को नियुक्त किया है, जबकि अपराधियों और गैंगस्टरों को या तो पार्टी में शामिल किया जा रहा है या संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है और पंजाब को इस नीति के परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। जाखड़ ने कहा कि व्यवस्था में जनता का भरो्सा लगातार कम हो रहा है, क्योंकि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त अधिकारी कथित तौर पर सरकार के लिए वसूली एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जेलों से नशे और हथियारों के नेटवर्क चलाए जा रहे हैं, जबकि तस्करों और हत्यारों को पैरोल पर रिहा करके विदेश भागने में मदद की जा रही है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों को दबाने की कोशिशों में करोड़ों रुपये के लेन-देन सामने आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि ऐसे ही एक मामले में मुख्यमंत्री के अपने परिवार का नाम भी सामने आया है और हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद सरकार मामले की जांच नहीं करवा रही है। पंजाब भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करवाना असंभव हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार लगातार हालात खराब कर रही है और चुनाव का समय आने तक भगवंत मान सरकार भय का ऐसा माहौल बना देगी कि नागरिक स्वतंत्र रूप से मतदान नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि इस सरकार को और समय देना पंजाब के लोगों के मौलिक और मानवाधिकारों के उल्लंघन की अनुमति देने के समान होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है, क्योंकि उसमें वोट मांगने के लिए जनता के बीच जाने का साहस नहीं है और वह बिगड़ती कानून-व्यवस्था को चुनाव टालने का बहाना बनाना चाहती है।
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समराला मंडी: पंजाब में धान खरीद योजना से मुफ्त राशन कार्ड तेज होंगे

Samrala, Punjab:समराला, पंजाब में झोने की खरीदी सीज़न के दौरान भारत सरकार ने पंजाब के लिए 1 करोड़ 80 लाख मीट्रिक टन झोने की खरीद निर्धारित की है, जिनमें से 1 करोड़ मीट्रिक टन की खरीद पूरी हो चुकी है और शेष 80 लाख मीट्रिक टन की खरीद दीवाली तक पूरी होने की उम्मीद है। यह जानकारी पंजाब के प्रिंसिपल सचिव राहुल तिवार्डी ने समराला ANAJ मंडी का दौरा करने के मौके पर दी। राहुल तिवार्डी ने कहा कि पंजाब के 23 जिलों में झोने की खरीद के प्रबंधों की निगरानी हेतु मुख्य सचिव के रैंक के senior IAS अधिकारियों को जिला-वार इंचार्ज नियुक्त किया गया है; इनमें लुधियाना जिले की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई है। जहां उन्होंने ANAJ मंडी दौरे के दौरान आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष और SDM से मुलाकात कर खरीदी प्रबंधों का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि समराला मंडी में खरीदी के लिए जगह उपलब्ध है और किसानों की फसल की खरीद समय पर हो रही है। वर्तमान प्रबंधों को देखकर उनकी उम्मीद है कि समराला समेत लुधियाणा जिले और पूरे पंजाब में झोने की खरीदी during किसी बड़ी समस्या का सामना नहीं होगा; किसानों, आढ़तियों और शैलर मालिकों के सहयोग से खरीदी प्रक्रिया को सुचारू ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा। शैलराओं में जगह की कमी एक बड़ी चुनौती है। राहुल तिवार्डी ने कहा कि पंजाब समेत अन्य राज्यों में खरीदा जाने वाला झोना केंद्रीय पूल के लिए खरीदा जाता है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी AFSAI से जुड़ी है। पिछले तीन-चार सालों में देश में अनाज की 생산 बढ़ने से AFSAI के गोदामों में स्टॉक बढ़ गया है, जिससे स्टोरेज की जगह की कमी हो रही है। केंद्र सरकार पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों में अतिरिक्त गोदामों की मंजूरी दे चुकी है, पर इनकी निर्माण में डेढ़ से दो साल लग सकते हैं। पंजाब सरकार इस मुद्दे को केंद्र के समक्ष उठाती रही है। उन्होंने बताया कि वे हर 15 से 20 दिनों बाद दिल्ली जाते हैं और AFSAI के CMD तथा भारत सरकार के फूड सेक्टर से मुलाकात कर जगह की समस्या पर चर्चा करते हैं; उन्हें उम्मीद है कि अगले छह से आठ महीनों में इसका हल निकल आयेगा। मुफ्त राशन कार्डों के बारे में राहुल तिवार्डी ने बताया कि पंजाब में लगभग एक करोड़ 40 लाख लोग मुफ्त राशन सुविधा का लाभ उठा रहे हैं और लगभग 40 लाख राशन कार्ड बन चुके हैं। जिन योग्य व्यक्तियों ने पहले इसका लाभ नहीं लिया था, उनके लिए पंजाब सरकार ने फिर से आवेदन मांगे थे और इसके तहत लगभग 19 लाख 25 हजार अर्जियाँ प्राप्त हुई हैं; जिनके दावों की पुष्टि होते ही नए राशन कार्ड बनाकर वितरण की प्रक्रिया शुरू होगी।
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CPIM सिरमौर 1 नवंबर रामलीला मैदान में चुनाव आयोग की स्वायत्तता बहाल की मांग

Nahan, Himachal Pradesh:लोकेशन नाहन चुनाव आयोग की स्वायत्तता बहाल करने की मांग तेज.. 1 नवंबर को दिल्ली रामलीला मैदान में जुटेंगे लाखों प्रदर्शनकारी, जिला सिरमौर में से CPIM के भी सैकडों कार्यकर्ता होंगे प्रदर्शन में शामिल, मुहिम को लेकर CPIM सिरमौर में पर्चे बांटकर लोगों को कर रही जागरूक, 23 अक्टूबर से जिला सिरमौर के गांव गांव जाकर CPIM बांट रही पर्चे, सिरमौर जिला में बांटे गई चुके 10 हजार से अधिक पर्चे- राजेंद्र ठाकुर SIR के माध्यम से देश में लोकतंत्र को समाप्त करने की की जा रही कोशिश, SIR के माध्यम से देश के 13 करोड़ से अधिक लोगों को छीना गया मताधिकार, एंकर- चुनाव आयोग की स्वायत्तता बहाल करने और मताधिकार की रक्षा की मांग को लेकर 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रहे हैं प्रदर्शन को लेकर CPIM सिरमौर में गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रही है और पर्चे बांटकर इस मुहिम से जुड़ने की अपील कर रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज जिला मुख्यालय नाहन और जमटा में पर्चे बांटे। वीओ1- मीडिया से बात करते हुए CPIM जिला सिरमौर के सचिव राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि चुनाव आयोग की स्वायत्तता बहाल करने और लोकतंत्र की रक्षा के मुद्दे पर CPIM ने अपनी मुहिम तेज कर दी है। जिला सिरमौर में 23 अक्टूबर से पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस दौरान लोगों को पर्चे बांटकर 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले प्रदर्शन की जानकारी दी जा रही है। राजेंद्र ठाकुर बताया कि जिला सिरमौर में अब तक 10 हजार से अधिक पर्चे बांटे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शन में सिरमौर जिला से भी सैकड़ों कार्यकर्ता भाग लेंगे। बाइट- राजेंद्र ठाकुर सचिव CPIM सिरमौर वीओ2-राजेंद्र ठाकुर ने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया के माध्यम से देश में लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उनका दावा है कि इस प्रक्रिया के चलते देश में 13 करोड़ से अधिक लोगों का मताधिकार प्रभावित हुआ है। CPIM ने चुनाव आयोग की स्वायत्तता बहाल करने और प्रत्येक नागरिक के मतदान के अधिकार की रक्षा करने की मांग उठाई है। उन्होंने बताया कि इस आंदोलन में दिल्ली है रामलीला मैदान में एक नवंबर को लाखों प्रदर्शनकारी इकट्ठा होंगे जहां इन सभी मांगों को रखा जाएगा। बाइट- राजेंद्र ठाकुर सचिव CPIM सिरमौर
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संगरूर में राहुल गांधी की रैली: हिसाब मांगेंगे कांग्रेस से

Ludhiana, Punjab:बाजवा ने कहा कि 4 नवंबर को संगरूर में राहुल गांधी आ रहे है उस रैली में हम कांग्रेस पार्टी आप से हिसाब मांगे ही उन्हों ने 5 साल में क्या किया प्रताप बाजवा ने कहा कि 5 सालों में लोको में देखा ही की 2014 में अन्ना हजारा ने जो शुरुआत की थी उस वक्त कई आप नेता कांग्रेस में शामिल हो गए कही बीजेपी में शामिल हो गये : प्रताप बाजवा ने कहा कि केजरीवाल ओर आप पार्टी Rss ओर बीजेपी की सोच पर चलते है उनके साथ मिले हुए है बाजवा ने कहा कि केजरीवाल ने 3 बार सरकार बनाई दिल्ली में ओर कभी भी उन्हों ने लोकपाल नहीं लगाया ओर ना ही पंजाब में बाजवा ने कहा कि केसरीवाल ने विजय कुंवर प्रताप को भी बेवकूफ बनाया हुआ 4 नवंबर को कांग्रेस पार्टी की तरफ से संगरूर मे इंसाफ रैली की जाएगी जिसमें राहुल गांधी भी मजूद रहे गे
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मोदी के कदम से कैंसर दवाओं की कीमतों में भारी कटौती, मरीजों को राहत

Shimla, Himachal Pradesh:भाजपा विधायक और प्रदेश मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कैंसर की 397 दवाओं की कीमतों में कटौती को मरीजों के लिए बड़ी राहत बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के इस फैसले से कैंसर के इलाज पर होने वाला खर्च कम होगा। वहीं, रणधीर शर्मा ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर केंद्र से मिली स्वास्थ्य परियोजनाओं की राशि और आपदा राहत के तहत स्वीकृत धन के इस्तेमाल में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं。 रणधीर शर्मा ने 29 अक्टूबर को शिमला में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि 27 अक्टूबर को जारी संशोधित मूल्य सूची के अनुसार, कैंसर से जुड़ी 543 दवाओं में से 397 की अधिकतम खुदरा कीमतों में कमी की गई है। उन्होंने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का आभार जताया。 रणधीर शर्मा ने बताया कि पाल्बोसिक्लिब 125 एमजी की एक दवा की कीमत 40,421 रुपये से घटकर 2,730 रुपये रह गई है। यानी इसकी कीमत में करीब 93.25 प्रतिशत की कमी हुई है। इसी तरह पाल्बोसिक्लिब 100 एमजी की कीमत 24,505 रुपये से घटकर 2,069 रुपये और थायोटेपा 100 एमजी की कीमत 80,072 रुपये से घटकर 7,150 रुपये हो गई है। उन्होंने कहा कि कैंसर के महंगे इलाज के कारण कई परिवारों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में दवाओं की कीमतों में कटौती से मरीजों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस फैसले का स्वागत करने और भाजपा कार्यकर्ताओं से नई कीमतों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने की अपील की。 रणधीर शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में 320 अतिरिक्त पीजी मेडिकल सीटों को मंजूरी दी है। इसके लिए करीब 415 करोड़ रुपये की सहायता का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार की उपलब्धियों का श्रेय खुद लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने 1,422 करोड़ रुपये की स्वीकृत जायका स्वास्थ्य परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को इसका लाभ पहुंचाने में सरकार अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाई है। उन्होंने पीएम-अभीम योजना के तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक और ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों के निर्माण की धीमी गति पर भी सवाल उठाए। इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि 15वें वित्त आयोग के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए स्वीकृत 521 करोड़ रुपये का भी समुचित इस्तेमाल नहीं हुआ है। रणधीर शर्मा ने ऊना के बल्क ड्रग पार्क की परियोजना में देरी और मेडिकल डिवाइस पार्क परियोजना से पीछे हटने के फैसले को रोजगार और निवेश की संभावनाओं के लिए नुकसानदायक बताया。 रणधीर शर्मा ने आपदा पुनर्निर्माण के लिए पीडीएनए के तहत स्वीकृत करीब 2,006 करोड़ रुपये के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इन पैसों से होने वाले कार्यों में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। उन्होंने पांच-पांच लाख रुपये के कार्यों के आवंटन और भुगतान की जांच कराने की मांग की। भाजपा विधायक ने 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों को मिलने वाले अनुदान के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पेयजल से जुड़े टाइड ग्रांट का पैसा पंचायतों के बजाय जल शक्ति विभाग को सौंपा गया और कुछ राशि का इस्तेमाल तय उद्देश्यों से अलग किया गया। उन्होंने मांग की है कि 16वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाली राशि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के माध्यम से निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार खर्च की जाए। रणधीर शर्मा ने चेतावनी दी कि यदि स्थानीय निकायों के वित्तीय अधिकारों की अनदेखी की गई तो भाजपा जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर आंदोलन करेगी。
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Punjab drug-gang crackdown continues, sharp allegations on BJP-Akali

Chandigarh, Chandigarh:ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਹੜ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਗਈ। 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀ ਭਗੌੜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 2105 ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 81499 ਬੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਹਿ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 31 march 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਕ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ 62000 ਕੇਸ ਹੋਏ 90 ਹਾਜ਼ਰ ਗ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 23 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰਗਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ 67 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪਸੂਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਰਾਏਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਘਟਿਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਚ 28% ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 42% ਨਸ਼ਾ ਵਧਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5.5% ਨਸ਼ਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਝਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਜ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾਤੋਂ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਗ ਅਲਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਉਸਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲੈਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜරੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਇਹ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਡਿਕਟ توجه ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਥੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ
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अबोहर में लॉ ऑर्डर के कारण मैराथन रद्द: SSP का पत्र पंजाब में राजनीतिक घमासान

Chandigarh, Chandigarh:सुनील जाखड़ PCपरसों 27 अक्टूबर को एक पत्र SSP ने निकाल जाखड़ ट्रस्ट को निकाला कहा की अबोहर मे मैराथन नहीं करवा सकते क्योंकि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ख़राब है ये मैरान पिछले आठ साल से करवा रहे हैं 2018 से ये मैरथन करवाई जा रही हैं पिछले साल नौ हजार से ज़्यादा नौजवान इस मे शामिल हुए थे दूसरे ओर लाशे उठा कर पुलिस भाग रही हैं आज पंजाब को ऐसे हालात है कि मैराथन करवाने से भी सरकार डर रही हैं पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पुरे पंजाब मे ख़राब है अब दोनों क़िस्म की गोली नशे और पिस्तौल की गोली से मारा जा रहा हैं साम दाम दंड भेद बाले पजाब को चला रहे है मुख्यमंत्री तो कठपुतली है मुख्यमंत्री जी अगर लॉ एंड ऑर्डर अबोहर की ख़राब हैं को आप ने DGP से ले कर SSP तक के किस अधिकारी पर कार्यवाही की है तो बताये ये सरकार खुद गुंडागर्दी करवा रही हैं जान पंजाब में सुरक्षित नही CM स्कीम चला रहे है मांवा धीया का सत्कार आप को घर से रेप के आरोपियो को छोड़ने की सौदा होता है गवर्नर साहब को पत्र लिखा है की ये पंजाब में आप सरकार माहौल ख़राब करवा कर चुनाव आगे करवाना चाहते हैं ये सब सुनियोजित है ये मैराथन से डर रहे है गुरी चाहल को क्यों भगाया चीफ सेक्रेटरी और DGP पॉलिटिकल स्टेजों पर जाते रहे हैं सब से पहले चुनाव कमीशन इन को बदले गवर्नर साहब से कहा की कोड आफ कण्डक्ट चुनाव को लिये जल्दी लगाये सिसोदिया और केजरीवाल को पंजाब सें तड़ीपार करवायेंगे जो भड़काऊ वयान देते है इस को लिये क़ानूनी राय ले रहे हैं केजरीवाल सिसोदिया पंजाबी हैं की नहीं हम पंजाब दुश्मन की भी सत्कार करो लोकतंत्र बचाओ अराजकता भगाओ अभियान कल से होशियार से शुरू की किया जो पुरे पंजाब में चलेंगे तीन महीने में ये सरकार पंजाब में लाशे बिछा देगी ESI को मिल कर चुनाव जल्द करवाने की माँग करेंगे मैं नहीं कहता किसी के कपड़े फाड़ो मगर इन आप बालों को गाँवों में प्रवेश न करने दे गाँवों को लोग अफ़ीम के नशे पर …. वडिंग तो भगवंत मान का पीठू है जो बह मान कहता हैं बही वडिंग बोलता हैं
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PU में ABVP के कार्यक्रम के खिलाफ छात्र प्रदर्शन, RSS पर आरोप

Chandigarh, Chandigarh:ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ABVP ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਕਾਰਨ 1. ABVP ਦੇ ‘ਸੀਰਤ ਯੁਵਤੀ ਸੰਮੇਲਨ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ABVP ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਿਕਾ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਮੰਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ。 2. RSS ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ RSS ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ。 3. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ RSS ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ RSS ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ。 4. ABVP ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ABVP ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚਧੂਹ ਕੀਤੀ。 5. ‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ABVP ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ。 6. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ABVP ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ。 7. ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ RSS ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ。 8. ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ: ‘PU Against Saffronisation’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ RSS ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ。
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पंजाब रोडवेज़ के संविदा कर्मचारियों को पक्का करने पर मंत्रियों की बैठक—क्या बदलेगा हाल?

Chandigarh, Chandigarh:ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ 1. ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਸਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਆਫ਼ਰ ਲੈਟਰਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। 2. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 3. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 4. 11 ਤੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। 5. ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 6. 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 7. ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
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