पंजाब में FIR और DDR फीस पर बड़ा कानूनी विवाद, PIL दाखिल

جیਰਕਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ۔ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੁ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ₹80, ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ (ਡੇਲੀ ਡਾਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ) ਲਈ ₹100 ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ₹20 ਤੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਚਿਕਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਨਾ sਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਜਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ गया ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੌਖੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਯਾਚਿਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਐਫਆਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਡੀ.ਆਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।