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Amit Shah ने Jhota केस के लिए CBI जांच शुरू कराई, सजा का भरोसा

Chandigarh, Chandigarh:गृह मंत्री अमित शाह ने अपना वादा निभाया, झोटा मामले की सीबीआई जांच कल रात ही शुरू हुई: केवल सिंह ढिल्लों गुलजार सिंह और बिक्रमजीत सिंह के मामले भी सीबीआई को सौंपे पंजाब सरकार: केवल सिंह ढिल्लों पीड़ित परिवार और संघर्ष समिति की मांग के अनुसार मुख्यमंत्री दें इस्तीफा: केवल सिंह ढिल्लों चंडीगढ़, 21 अक्टूबर ( ): पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी बात के पक्के हैं। इसी के चलते उनके वादे के अनुसार कल रात ही सीबीआई जांच शुरू करवा दी गई। ढिल्लों ने कहा कि कल मानसा में परविंदर सिंह झोटा के परिवार से मुलाकात के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई जांच का भरोसा दिया था। अमित शाह ने दिल्ली पहुंचने से पहले ही अपना वादा पूरा कर दिया। कल रात ही सीबीआई की टीम जांच के लिए मानसा पहुंच गई और मामले में आरोपी के खिलाफ तुरंत केस भी दर्ज कर लिया गया। उन्होंने कहा कि सीबीआई इस मामले की निष्पक्ष जांच करके जल्द इसे अंजाम तक पहुंचाएगी और मामले में जिम्मेदार दोषी को उसके अपराध के अनुसार कड़ी सजा मिलेगी। केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी परविंदर सिंह झोटा और हर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। जिस तरह परविंदर सिंह झोटा के मामले में सीबीआई जांच शुरू हुई है, उसी तरह जांच जल्द पूरी होगी और इस घटना के प्रत्येक दोषी को सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को परविंदर सिंह झोटा की तरह ही गुलजार सिंह और बिक्रमजीत सिंह के मामलों की जांच भी सीबीआई को सौंप देनी चाहिए, ताकि उन परिवारों को भी न्याय मिल सके। प्रदेश अध्यक्ष ढिल्लों ने कहा कि जिस तरह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 दिसंबर 2029 तक पंजाब को नशामुक्त करने का संकल्प लिया है, वह वादा भी पूरा होगा और पंजाब नशामुक्त बनेगा। केवल सिंह ढिल्लों ने न्याय की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे परविंदर सिंह झोटा के परिवार और संघर्ष समिति की मांग से सहमति जताते हुए कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब को संभालने, राज्य में नशा खत्म करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने सहित हर मोर्चे पर आम आदमी पार्टी की सरकार बुरी तरह विफल रही है।
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पस्सीवाल गुरू रविदास मठ के सरोवर संरक्षण के लिए केंद्र विकास योजना का आग्रह

Chandigarh, Chandigarh:श्री गुरु रविदास मठ पस्सीवाल के ऐतिहासिक सरोवर के संरक्षण एवं विकास के लिए डॉ. सुभाष शर्मा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से की मुलाक़ात श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पर्व के अवसर पर ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के संरक्षण की पहल का किया आग्रह नंगल । भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुभाष शर्मा ने केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मिल कर श्री आनंदपुर साहिब विधानसभा क्षेत्र के गांव पस्सीवाल स्थित श्री गुरु रविदास मठ के ऐतिहासिक सरोवर के संरक्षण एवं विकास का मुद्दा उठाया है। उन्होंने आग्रह किया कि इस पवित्र स्थल को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की किसी उपयुक्त योजना के अंतर्गत शामिल करके इसके जीर्णोद्धार और समग्र विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। डॉ. सुभाष शर्मा ने पत्र में उल्लेख किया कि श्री गुरु रविदास मठ का ऐतिहासिक सरोवर धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि इसी पवित्र स्थान पर श्री गुरु रविदास जी महाराज ने तपस्या की थी। यह स्थल उनकी महान शिक्षाओं, सामाजिक समरसता, समानता और मानवता के संदेश से जुड़ी समृद्ध धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पर्व के अवसर पर उनकी शिक्षाओं से जुड़े ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों का संरक्षण और विकास करना विशेष महत्व रखता है। ऐसे पवित्र स्थलों को संरक्षित करने से न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी महान संतों की शिक्षाओं और उनके योगदान से परिचित होने का अवसर मिलेगा। डॉ. शर्मा ने बताया कि श्री गुरु रविदास मठ के प्रमुख महंत श्री गोपालानंद जी तथा समूह संगत की हार्दिक इच्छा है कि ऐतिहासिक सरोवर का उचित जीर्णोद्धार किया जाए और पूरे परिसर का योजनाबद्ध ढंग से विकास हो। इसके अंतर्गत सरोवर का संरक्षण, परिसर का सौंदर्यीकरण, श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक सुविधाओं का विकास तथा स्थल की ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्ता को प्रदर्शित करने जैसे कार्य किए जा सकते हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत से अनुरोध किया कि इस प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं, ताकि इस ऐतिहासिक धरोहर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके। डॉ. सुभाष शर्मा ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार के सहयोग से श्री गुरु रविदास मठ पस्सीवाल के ऐतिहासिक सरोवर के संरक्षण एवं विकास की दिशा में सार्थक पहल होगी। इससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और पंजाब की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।
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दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के पासपोर्ट जमा: यात्रा हेतु सिख श्रद्धालुओं का जत्था

Amritsar, Punjab:पਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ 22 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜਮਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ 1828, dਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 557, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ 254, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 150, ਝਹਾੜਖੰਡ ਦੇ 12, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 2, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਬੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਡੋਕ, ਯੂਪੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬੋਰਡ ਲਖਨਊ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰਾ ਸੁਪ, ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ I
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शिमला: नेपाली मजदूर की हत्या का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार

Shimla, Himachal Pradesh:हimachal प्रदेश के शिमला जिले के जुब्बल में पुलिस ने हत्या के एक मामले को सुलझाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ASP शिमला सिटी मेहर पंवर ने बताया कि दोनों आरोपियों पर एक नेपाली मजदूर की हत्या करने और वारदात को सड़क हादसे کا रूप देने के लिए शव को राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे छोड़ने का आरोप है। पुलिस ने दोनों को शिमला के इसबीटी से उस समय गिरफ्तार किया, जब वे नेपाल भागने की फीराक में थे। ASP शिमला सिटी मेहर पंवर ने बताया कि 18 अक्टूबर 2026 की रात शिकायतकर्ता साहिल अपने साथियों के साथ हटकोटी से मंडोल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान NH-705 पर एक व्यक्ति खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। सूचना मिलने पर पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची, लेकिन व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान पुलिस को मुख्य सड़क से नीचे नाले की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर भी खून के निशान मिले। इससे पुलिस को किसी आपराधिक वारदात की आशंका हुई। इसके बाद पुलिस थाना जुब्बल में 19 अक्टूबर को अभियोग संख्या 53/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। मृतक की पहचान 33 वर्षीय धीरेन्द्र थापा पुत्र भीम बहादुर, निवासी नेपाल के रूप में हुई। वह जुब्बल तहसील के गांव बाउली, डाकघर दोची में मजदूरी करते थे। मामले की जांच के लिए पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और स्थानीय स्तर पर सूचनाएं जुटाईं। जांच में पुलिस को मृतक के साथ झगड़े में शामिल दो व्यक्तियों के बारे में अहम जानकारी मिली। पुलिस के मुताबिक, घटना से पहले मृतक और दोनों आरोपी एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान उनके बीच विवाद हुआ, जिसके बाद धीरेन्द्र थापा की मौत हो गई। वारदात के बाद दोनों आरोपियों ने शव को राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे छोड़ दिया, ताकि घटना सड़क दुर्घटना लगे और हत्या का मामला सामने न आए। ASP शिमला सिटी मेहर पंवर ने बताया कि घटना के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों आरोपियों ने अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए और क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश की। वे पहले खड़ापत्थर पहुंचे और वहां से एक पिकअप वाहन में लिफ्ट लेकर ठियोग के पास पहुंचे। पुलिस की नाकाबंदी की आशंका के चलते उन्होंने रात जंगल में बिताई। इसके बाद अगले दिन तड़के वे शिमला से नेपाल भागने के लिए रवाना हुए। जांच के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने दोनों की तलाश जारी रखी। उनकी गतिविधियों का पता चलने पर पुलिस टीम ने शिमला के इस्बिट में दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ASP शिमला सिटी मेहर पंवर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 27 वर्षीय सूर्य दमाई उर्फ अनिश, पुत्र गोपाल दमाई, निवासी जिला गुल्मी, नेपाल और 27 वर्षीय Suman Khadka, पुत्र दुर्गा बहादुर खड़का, निवासी जिला सल्ल्यान, नेपाल के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। मामले में पुलिस की जांच जारी है। शिमला पुलिस का कहना है कि गंभीर अपराधों की जांच कर आरोपियों को कानून के दायरे में लाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।
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शिमला ग्रामीण खेल महाकुंभ: 9,553 खिलाड़ी, 21 लाख रुपये नकद पुरस्कार

Shimla, Himachal Pradesh:शिमला ग्रामीण खेल महाकुंभ में उतरेंगे 9,553 खिलाड़ी और आयोजक, 21 लाख रुपये के मिलेंगे नकद पुरस्कार 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलेगा खेल महाकुंभ, क्रिकेट की 211 और रस्साकशी की 260 टीमें लेंगी हिस्सा हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के निर्वाचन क्षेत्र शिमला ग्रामीण में खेल प्रतिभाओं को मंच देने के लिए एक बार फिर ‘शिमला ग्रामीण खेल महाकुंुभ’ का आयोजन किया जा रहा है। ‘खेलेंगे भी, खिलेंगे भी’ थीम के तहत आयोजित होने वाला यह खेल महाकुंभ 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलेगा। इसमें 9,553 खिलाड़ी और आयोजन समिति के सदस्य शामिल होंगे। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को 21 लाख रुपये के नकद पुरस्कार, ट्रॉफियां और स्मृति चिह्न दिए जाएंगे। यह आयोजन हिमाचल प्रदेश स्पोर्ट्स, कल्चरल एंड एनवायर्नमेंट एसोसिएशन की ओर से किया जा रहा है। इस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस वार्ता में खेल महाकुंभ की जानकारी देते हुए बताया कि वह पिछले कई वर्षों से शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में हर आयु वर्ग के युवाओं, महिलाओं और पुरुषों के लिए इस आयोजन को करवाते आ रहे हैं। हालांकि, पिछले दो वर्षों में प्रदेश में आई भारी आपदाओं के कारण इसका आयोजन नहीं हो सका। अब एक बार फिर इस प्रतियोगिता के माध्यम से क्षेत्र के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। खेल महाकुंभ का शुभारंभ 25 अक्टूबर को सुबह 11 बजे बनूटी में होगा, जिसमें विक्रमादित्य सिंह स्वयं मौजूद रहेंगे। प्रतियोगिता में क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, रस्साकशी, लोक नृत्य, फैशन शो और मॉडलिंग सहित कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा म्यूजिकल चेयर जैसी प्रतियोगिताएं भी होंगी। क्रिकेट में 211 टीमें, वॉलीबॉल में 50 टीमें और महिला व पुरुष कबड्डी में 60-60 टीमें हिस्सा लेंगी। इसी तरह महिला और पुरुष बैडमिंटन में भी 60-60 टीमों ने पंजीकरण करवाया है। लोक नृत्य की 100 और रस्साकशी की 260 टीमें भी प्रतियोगिता में भाग लेंगी। फैशन शो और मॉडलिंग के लिए अब तक 400 महिलाओं ने पंजीकरण करवाया है। क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन सुन्नी, करयाली, कुनिहार और कुण्डघाट में किया जाएगा, जबकि अन्य खेलों के मुकाबले सुन्नी और बनूटी में आयोजित होंगे। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने के लिए 400 सदस्यीय आयोजन समिति बनाई गई है। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता में केवल शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लोग ही भाग ले सकेंगे। एक पंचायत का खिलाड़ी दूसरी पंचायत की ओर से नहीं खेल पाएगा। रस्साकशी को छोड़कर अन्य सभी प्रतिभागियों को पहनने के लिए किट और प्रत्येक खेल की अलग प्लेइंग किट भी उपलब्ध करवाई जा रही है। 22 दिनों तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ का समापन 15 नवंबर को सुन्नी में होगा। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को कुल 21 लाख रुपये के नकद पुरस्कार के साथ ट्रॉफियां और स्मृति चिह्न प्रदान किए जाएंगे। विक्रमादित्य सिंह ने उम्मीद जताई कि सभी खिलाड़ी खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और हर मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य शिमला ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर देना और विभिन्न खेल गतिविधियों में भागीदारी को बढ़ावा देना है。
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सीएम सुक्खू ने संजौली-रामपुर-रिकांगपिओ और संजौली-मनाली हेलीपोर्ट सेवा शुरू करने की হरी झंडी दी

Shimla, Himachal Pradesh:संजौली से रामपुर-रिकांगपिओ और मनाली तक शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, CM सुक्खू ने दिखाई हरी झंडी सप्ताह में तीन दिन मिलेगी हवाई सुविधा, हमीरपुर, चंबा और पालमपुर को भी हवाई नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी हिमाचल प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने एक और कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को संजौली हेलीपोर्ट से शिमला-रामपुर हेलीकॉप्टर सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस सेवा के शुरू होने से रामपुर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। रामपुर से आगे रिकांगपिओ तक भी हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध होगी। इसके अलावा सरकार हमीरपुर, चंबा और पालमपुर को भी हवाई सेवा से जोड़ने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों को हवाई संपर्क से जोड़ना है, ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा मिलने के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके। उन्होंने बताया कि रामपुर में हेलीपोर्ट तैयार होने के बावजूद यहां से हवाई उड़ानें शुरू नहीं हो पाई थीं। अपने रामपुर दौरे के दौरान स्थानीय लोगों ने उनके सामने यह मुद्दा उठाया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बाद उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के समक्ष मामला उठाया। हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी VGF के तहत राज्य सरकार की हिस्सेदारी को मंजूरी दी गई, जिससे नियमित उड़ानें शुरू करने का रास्ता साफ हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामपुर के बाद हमीरपुर, चंबा और पालमपुर में भी हवाई सेवा शुरू करने की योजना पर काम किया जा रहा है। इस संबंध में बातचीत चल रही है और अगले तीन से चार महीनों में इन सेवाओं को शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कई दूरदराज के क्षेत्रों तक सड़क मार्ग से पहुंचने में काफी समय लगता है। ऐसे में हेलीकॉप्टर सेवा लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। इससे पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होने के साथ आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में भी मदद मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार को प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि गग्गल स्थित कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से 2,400 करोड़ रुपये की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की है और इसके लिए भुगतान भी किया गया है। एयरपोर्ट के विस्तार से बड़े विमानों के संचालन की संभावनाएं बढ़ेंगी, जिससे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। राजधानी शिमला में हवाई कनेक्टिविटी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हेलीपोर्ट निर्माण के लिए जमीन तलाश रही है, लेकिन अभी तक आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त जगह नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि शिमला को हवाई सेवा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है।
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पंजाब बस यूनियन का चक्का जाम अनिश्चितकाल: बैठक के बाद हड़ताल जारी

Chandigarh, Chandigarh:पंजाब रोडवेज़,पनबस और PRTC कांट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन की पंजाब सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी के साथ बैठक बुलायी गई है जो पंजाब भवन में होगी इस बैठक के साथ ही पंजाब में सरकारी बसों का पूरी तरह से चक्का का जाम अनिश्चित काल के लिए किया गया है अगर मागे न मानी गई तो पंजाब विधानसभा घेराव किया जाएगा यूनियन के प्रधान शमशेर सिंह ने बताए की सभी माने मान ली गई थी पंद्रह अक्टूबर तक Notification जारी करने की बात कही थी लेकिन आज तक कोई करवाई नहीं की गई हैं उन्होंने कहा की सरकार से अनेक बार मीटिंग हुई है सभी माने मान ली गई है लेकिन उनका Notifications जारी नहीं किया जा रहा अगर आज भी जारी नहीं किया गया तो बह अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे
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पंजाब में नशा-तस्करी और गैंगस्टर के खिलाफ 60 दिन की कड़ाई से मुहिम शुरू

Noida, Uttar Pradesh:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 7,200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 902 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀਓ 1 — ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 7,200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 902 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੀਓ 2 — ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ_gਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿਵਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ তਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀਓ 3 — ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ 3,526 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1,288 ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੋਡਿਊਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2,507 ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ 752 ਵਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ़ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, سਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਦੀ پਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਓ 4 — ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, 86 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੋਡਿਊਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 660 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 38 ਇੰਪ੍ਰੋਵਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸ, 131 ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ, 28 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਰਡੀਐਕਸ ਅਤੇ ਛੇ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋ-ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਟੇਟ-ਸਪਾਂਸਰਡ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਓ 5 — ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 1,600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਦੁਪੁਨਿਕਰਣ ਲਈ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮਾਰਤਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਰੋਕਥਾਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ.
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