पंजाब में शिक्षकों का विशाल प्रदर्शन, Supreme Court के फैसले के विरोध में

ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੈੱਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀ ਪਦਉਨਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਉਹੰਨੇਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। VO2 - ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੈੱਟ ਛੋਟ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ–