AI समिट में प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पटियाला हाउस कोर्ट ने रिमांड पर भेजने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने कहा कि उनका प्रदर्शन विरोध की वाजिब सीमा से अधिक था और इससे विदेशी representatives के सामने भारत की कूटनीतिक छवि को नुकसान पहुँचा। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपियों की दलील कि वे आर्टिकल 19(1)(a) के तहत इसे अधिकार मानते हैं, सही नहीं है; अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार असीमित नहीं है और इस पर भी वाजिब प्रतिबंध लागू होते हैं। आरोप हैं कि उन्होंने भारत मंडपम के उच्च सुरक्षा क्षेत्र में घुसपैठ की, भड़काऊ टी-शर्ट पहनीं जिन पर 'India US Trade Deal Compromised' जैसे नारे थे, जोर-जोर से भड़काऊ नारे लगाए, ड्यूटी कर रहे सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डाली और पुलिस कर्मियों पर शारीरिक हमला किया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। अदालत ने कहा कि प्रदर्शनियों का रवैया स्पष्ट रूप से वाजिब विरोध की सीमा को पार कर गया है; इसका सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और विदेशी प्रतिनिधियों के सामने देश की कूटनीतिक छवि को नुकसान पहुँचा।