Advertisement

Back

151204

ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ

Follow

Nov 16, 2024 04:12:19

Kot Kapura, Punjab

ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 555ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੀਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਪੀਆਰਓ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਨੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

0

comment

0

Report

For breaking news and live news updates, like us on Facebook or follow us on Twitter and YouTube . Read more on Latest News on Pinewz.com

Advertisement

SGPC पर सरकार की रोक-टोक को लेकर सिख समुदाय में तनाव, अदालत के निर्णय पर राजनीतिक बहस

KSKamaldeep Singh

FollowJan 03, 2026 09:36:56

Chandigarh, Chandigarh:ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਹਿਯੋਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੀ ਅ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਲਈਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ ਜਦੋ SGPC ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ 92 ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੋਡ ਆਫ ਐਟਕ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵੇਖੋਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁੰਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਫੀਡੈਵਟ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਹੁਣ ਝੂਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, SGPC ਕੋਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਇੰਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋ PIL ਪਵਾਈ , ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ direction ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੀ 156/3 ਦਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੀ ਕਹਿ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ 142 ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ 156/3 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੈਡਿੰਗ ਆ , ਉਸ ਤੇ ਇੰਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਨਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾਂ 16 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਕੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕੀ 1000 ਪੰਨੇ ਦੀ ਆ , ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇ, ਨਾ ਕੀ ਪੁਲਿਸ , ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਲਾਹਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ ,ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਦੋਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਇਕ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ, ਜੇਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਨੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ

0

comment

0

Report

UGC ने हिमाचल ragging केस पर फैक्ट-फाइंडिंग टीम नियुक्त किया; मृत छात्रा के परिवार में आक्रोश

AAAsrar Ahmad

FollowJan 03, 2026 09:30:11

Noida, Uttar Pradesh:UGC takes cognisance of Himachal ragging case, orders fact-finding probe Dharamshala, Jan 3 The University Grants Commission (UGC) has taken cognisance of the case involving the death of a 19-year-old student of a college in Dharamshala, who passed away on December 26 after falling ill, allegedly following ragging by four students and sexual harassment by a professor. In response to the incident, the UGC has constituted a fact-finding committee to examine the circumstances surrounding the student''s death and the allegations levelled against those involved. Confirming the move, UGC officials said in a statement, "The University Grants Commission has taken serious cognisance of the tragic incident at a Dharamsala college. It has been decided to constitute a fact-finding committee. UGC assures that culprits will not be spared, and stringent action will follow. Student safety is paramount." Meanwhile, four students of a government college in Himachal Pradesh''s Dharamshala have been booked for ragging in connection with the case. In addition, a professor at the same institute has been booked on charges of sexually harassing the female student, who later died on December 26. The case has also drawn the attention of the Himachal Pradesh Scheduled Castes Commission, which has sought a detailed report on the incident. Himachal Pradesh Scheduled Castes Commission Chairman Kuldeep Kumar Dhiman said the matter had been brought to the Commission''s notice. "The matter was brought to our notice, and I have sought a report on the matter. Any kind of discrimination will not be tolerated," he said. This case triggered widespread outrage and has raised questions over the role of the college and police administration. In connection with the case, police have registered an FIR against four female students and a college professor. However, the matter has taken a controversial turn as the college administration has refused to recognise the deceased as a student of the institution for the current academic year. This has led the victim''s family and guardians to question the conduct of both the college authorities and the police in handling the case. Following the death of 19-year-old Pallavi, who was associated with Dharamshala Degree College, serious allegations of ragging, sexual harassment and mental torture have surfaced. Acting on a complaint filed by the victim''s father, Vikram Kumar, the Dharamshala police have registered a case under Sections 75, 115(2) and 3(5) of the Bharatiya Nyay Sanhita (BNS), which deal with sexual harassment, voluntarily causing hurt and common intention. The FIR also includes Section 3 of the Himachal Pradesh Educational Institutions (Prohibition of Ragging) Act, 2009. Vikram further claimed that his daughter was subjected to casteist slurs and immense mental harassment.

0

comment

0

Report

CPIM का धरना: धर्मशाला कॉलेज मौत मामले में निष्पक्ष जांच की मांग

SSSandeep Singh

FollowJan 03, 2026 09:27:40

Kullu, Himachal Pradesh:धर्मशाला गवर्नमेंट कॉलेज छात्रा मौत मामले पर CPIM का धरना, स्थानीय प्रशासन पर उठाए सवाल निष्पक्ष जांच की मांग धर्मशाला गवर्नमेंट कॉलेज में 19 वर्षीय छात्रा की इलाज के दौरान हुई मौत का मामला लगातार گرم आया हुआ है. पीड़िता के परिवार का आरोप है कि युवती के साथ कॉलेज में रैगिंग और उत्पीड़न हुआ. इसके बाद से 19 वर्षीय छात्रा डिप्रेशन में थी. अब इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है. इस मामले को लेकर शिमला में CPIM ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला. CPIM ने धर्मशाला पुलिस और कॉलेज प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं. लड़की की इलाज के दौरान मौत से पहले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें वह शिक्षक पर कई आरोप लगा रही है. परिजनों ने कालेज छात्राओं के खिलाफ रैगिंग और और अध्यापक पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

0

comment

0

Report

नाहन, सिरमौर (हिमाचल प्रदेश): धर्मशाला की कॉलेज गर्ल डेथ रो पर भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल

AAAsrar Ahmad

FollowJan 03, 2026 09:05:44

Noida, Uttar Pradesh:NAHAN, SIRMAUR (HIMACHAL PRADESH): RAJEEV BINDAL (HIMACHAL PRADESH BJP PRESIDENT) ON DHARAMSHALA’S COLLEGE GIRL DEATH ROW

0

comment

0

Report

गिग डिलीवरी कर्मियों की मेहनत पर सवाल: मान-सम्मान और सुरक्षा की मांग क्यों बढ़ी?

AAAsrar Ahmad

FollowJan 03, 2026 08:52:28

Noida, Uttar Pradesh:Delivery partners across India went on strike demanding basic dignity, fair pay, safety, predictable rules and social security. The response from the Platform was to call them "miscreants" and turn a labour demand into a law & order narrative. That is not just insulting, it is dangerous. Workers asking for fair pay are not criminals. And if your system needs police to keep running on its biggest day, that is not proof the system works. That is an admission it doesn''t. If you needed police to have your workers stay on the road, they''re not employees. They''re hostages with helmets. I am glad my intervention in Parliament has started a nationwide debate. Let me be clear. I am pro-business and pro-startups. I have stood for innovation and entrepreneurship in Parliament. India needs its builders and risk-takers. I will always back them. But I will never back exploitation dressed as progress. I am pro-industry, not pro-exploitation. Success cannot be built by squeezing the last ounce out of the people doing the hardest work. And apparently asking for fair pay is politics now. Strange how everything becomes ''political agenda'' the moment it threatens margins or stock prices. Now, the favourite defence: "If the system were unfair, why do so many people work in it?" By that logic, zamindari was not exploitative because it ran for two centuries. Bonded labour was fair because people kept showing up. Every extractive system in history made the same argument. "They''re still here, aren''t they? Must be working." When one day’s income decides rent, electricity, or a child’s school fee, logging in on a strike day is not approval, it is survival. It is desperation. People remain trapped when better options do not exist. And please don’t sell people a distant dream to justify a present injustice. Promising that workers’ children will do better someday is not an answer to exploitation today. Record order numbers do not measure dignity. Lakhs of orders is a business metric, not a moral one. And it should make anyone pause when those numbers are celebrated on a night that is already known for higher-than-usual payouts compared to a regular day, while Platforms also credits ‘police action’ for keeping things under control. When scale is being applauded under those conditions, the obvious question is what is being counted and what is being ignored. That is a model being held up by pressure, not trust. This is also about Road Safety. Incentive structures that reward speed and punish delay put everyone at risk. Not just the delivery partner on the bike. The pedestrian crossing the street. The family in the car next to them. When we celebrate a 10-minute delivery, we should ask who pays the price when something goes wrong. Yes, technology can optimise logistics. But technology cannot replace transparency, protections and due process. A system where pay hides behind formulas no worker can see. Where incentives change overnight without notice. Where you are penalised for rain, traffic, app crashes. Where your livelihood can be switched off with one click and no hearing. That is not flexibility. That is control without accountability. If anyone broke the law that day, act against them. But do not use a few incidents to brand protesting workers as “miscreants” and crush a legitimate demand for fair pay and dignity. Silencing questions by insulting the people asking them. is not leadership. The answer to criticism is reform and accountability. I did not want to write a post this long. I would have preferred a healthy discussion on pay, safety, and protections. What came instead was coordinated noise. Within hours, identical talking points flooded our feeds. Board members who never discuss labour discovered social media. Influencers with no history of caring about workers began posting defences. As if someone had sent out a script. I have been in this long enough to recognise a paid campaign when I see one. To those in the Platforms making personal calls and sending messages requesting for tweets in their favour: your efforts reached me before your tweets did. Many of those people are friends. They told me everything. Choose your contact list more carefully next time. Also, the sad part is that the PR agencies got paid. Influencers got paid. Hashtags got bought. The only people still waiting for fair payment are the ones delivering your orders. And when the arguments ran out, the attacks turned personal, on my family and my lifestyle. That is when you know the platform is panicking. When someone runs out of answers, they reach for insinuations. My life is transparent. I wonder if the same can be said for the algorithms that decide a worker''s pay. Do not waste time debating my lifestyle. Focus on improving the lifestyle of gig workers. I have been fortunate and that’s exactly why I will use my position to raise these demands. If we have been given more, our duty is to demand fairness for those who are given less. Stop polarising a basic issue. The question is simple. Will we build India’s growth on dignity and safety, or on pressure and insecurity? I want Indian startups to scale. I am not here for agitation or disruption. I want these businesses to grow leaps and bounds, but not on the backs of the people who keep them running. As I said in Parliament, gig workers are the invisible wheels of the Indian economy. Platforms did not scale on code alone. They scaled on human labour. Real progress is simple and measurable. Fair and transparent pay, safety and insurance, social security, predictable rules and a grievance system with real due process. Progress is not how fast we deliver. Progress is whether the people who make the system run can live with dignity. This is a fight I will see through. In Parliament. Outside Parliament. Until there is accountability. The workers who built these platforms order by order, kilometre by kilometre, deserve better than to be called “miscreants" for asking to be treated as human beings. Jai Hind. Jai Bharat

0

comment

0

Report

धर्मशाला कॉलेज गर्ल डेथ केस पर CPI-M का प्रदर्शन, Visuals व REAX से हंगामा

AAAsrar Ahmad

FollowJan 03, 2026 08:30:55

Noida, Uttar Pradesh:SHIMLA (HIMACHAL PRADESH): CPI-M HOLDS PROTEST OVER DHARAMSHALA’S COLLEGE GIRL DEATH CASE/ VISUALS/ REAX

0

comment

0

Report

पंजाब में 3600 स्पेशल टीचर भर्ती: सीएम मान देंगे नियुक्ति पत्र

RBRohit Bansal

FollowJan 03, 2026 08:17:54

Chandigarh, Chandigarh:Punjab Chief Minister S. Bhagwant Singh Mann will distribute appointment letters to newly recruited candidates CM ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਆਏ Harjot ਬੈਂਸ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ HARJOT BAINS 3600 ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਚਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੌ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਚਿਆ ਨੂੰ ਪੜੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤਾ 28 ਲੱਖ ਵੀ ਵਿਚੋ 4 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾ ਤਪੜਾ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ 99.99 % ਸਕੂਲ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਰਨ ਕੇਵਲ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੀਗਲ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 8 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 15 ਜਨਵਰੀ ਮਾਘੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਫਰੀ ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤਾ 385 ਸਪੈਸ਼ਲ 8 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਝ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੁਲ 606 ਅੱਜ ਪੋਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੇਂਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀ ਜਿਸ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਸੀ ਓਹਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਹੀ ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਤੁਸੀ ਹੀ ਹੋ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ purani sarkaar te hamla desh de bajat vich sabton zyada paise shiksha te hon chahiyede ne jdon aksar nahin hunda

0

comment

0

Report

धर्मशाला के कॉलेज गर्ल डेथ केस में अश्वनी कुमार के संबंधों पर ताजा आरोप

AAAsrar Ahmad

FollowJan 03, 2026 06:53:38

Noida, Uttar Pradesh:DHARAMSHALA, KANGRA (HIMACHAL PRADESH): DHARAMSHALA’S COLLEGE GIRL DEATH ROW/ ASHWANI KUMAR (ASSISTANT PROFESSOR GOVERNMENT COLLEGE)

0

comment

0

Report

BCCI ने KKR को मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ करने का बड़ा निर्देश दिया

AAAsrar Ahmad

FollowJan 03, 2026 06:15:10

Noida, Uttar Pradesh:गुवाहाटी: BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, हाल में चल रहे घटनाक्रमों को देखते हुए BCCI ने फ्रेंचाइजी KKR को बांग्लादेश के उनके एक खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज़ करने का निर्देश दिया है और BCCI ने यह भी कहा है कि अगर वे किसी रिप्लेसमेंट की मांग करते हैं, तो BCCI उस रिप्लेसमेंट की इजाज़त देगा।

0

comment

0

Report

Punjab 328 Pawan Saroopa case: SIT chief Gurpreet Bhullar faces charges, arrests accelerate

PSParambir Singh Aulakh

FollowJan 03, 2026 05:50:54

Amritsar, Punjab:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਮਾਮਲੇ ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ סਾਬਕਾ ਸੀਏ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜੀਪੀਐਸ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਇਸ ਐਫਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦਰਜ

0

comment

0

Report

ईरान ने ट्रंप के धमाकों के खिलाफ यूएन से कड़ी निंदा की मांग की

AAAsrar Ahmad

FollowJan 03, 2026 04:50:02

Noida, Uttar Pradesh:Iran presses UN to condemn Trump's 'provocative' warnings amid nationwide protests New York [US], January 3 (ANI): Iran's permanent representative to the United Nations, Amir Saeed Iravani, has written to the UN secretary-general and the president of the UN Security Council, urging international condemnation of what he described as "unlawful threats" directed at Tehran by United States President Donald Trump, amid continuing protests across Iran. The letter was dispatched on Friday, hours after Trump warned that the US was "locked and loaded and ready to go" if further protesters were killed during demonstrations triggered by rising living costs. In the letter, Iravani called on UN chief Antonio Guterres and Security Council members to "unequivocally and firmly condemn" Trump's "reckless and provocative statements", saying they constituted a "serious violation" of the UN Charter and international law. "Any attempt to incite, encourage or legitimise internal unrest as a pretext for external pressure or military intervention is a gross violation of the sovereignty, political independence and territorial integrity of the Islamic Republic of Iran," Iravani wrote in the letter, which was published in full by Iran's state-run IRNA news agency. The communication further stated that Iran's government "reiterates its inherent right to defend its sovereignty" and would "exercise its rights in a decisive and proportionate manner". "The United States of America bears full responsibility for any consequences arising from these illegal threats and any subsequent escalation of tensions," Iravani added. According to IRNA, protests continued on Friday in multiple Iranian cities, including Qom, Marvdasht, Yasuj, Mashhad and Hamedan. Demonstrations were also reported in Tehran neighbourhoods such as Tehranpars and Khak Sefid. The unrest spread nationwide after shopkeepers in Tehran went on strike on Sunday over soaring prices and prolonged economic stagnation. Officials said at least nine people have been killed and 44 arrested so far. The deputy governor of Qom province said another individual died after a grenade exploded in his hand, describing the incident as an attempt to provoke unrest. In a post on Truth Social, Trump said that if Iran "violently kills peaceful protesters, which is their custom, the United States of America will come to their rescue". Ali Larijani, secretary of Iran's Supreme National Security Council, responded by saying US interference "is equivalent to chaos across the entire region and the destruction of American interests". Iran continues to face deep economic challenges, including a rapidly depreciating currency and high inflation. These pressures have been compounded by years of severe drought in Tehran, a city of around 10 million people. Iranian leaders have struck a relatively conciliatory tone, with President Masoud Pezeshkian saying the government is at "fault" for the situation and pledging to seek solutions. Tensions between Tehran and Washington remain high following US strikes on three Iranian nuclear sites in June during a 12-day escalation involving Israel. Trump later described the operation as a "very successful attack". Last week, during a joint appearance with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Trump warned that the US would "knock the hell out" of Iran if it advanced its nuclear or ballistic weapons programmes. The remarks came amid renewed Israeli efforts to resume attacks on Iran. Pezeshkian has said Iran would respond with a "severe" reaction to any aggression. (ANI)

0

comment

0

Report

MHA ने बिना विधायिका यूनियन टेरीटरीज के LG-Administrators को ₹100 करोड़ तक प्रोजेक्ट मंजूरी दिए

AAAsrar Ahmad

FollowJan 03, 2026 04:42:19

Noida, Uttar Pradesh:New Delhi: The Ministry of Home Affairs has delegated financial powers to Administrators and Lieutenant Governors of union Territories without legislatures, allowing approval of projects up to ₹100 crore under DFPRs 2024. The decision applies to Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Ladakh, and Lakshadweep, subject to financial oversight and quarterly reporting. The union Ministry of Home Affairs (MHA) on Friday (January 1, 2026) restored the delegation of powers to the Lieutenant Governor of Ladakh for appraisal and approval of projects costing up to ₹100 crore under the delegation of financial powers rules (DFPRS). In an official order of MHA, the Ministry said it has approved “the delegation of powers for appraisal and approval of projects up to ₹100 crore under DFPRs, 2024, to the Administrators, LGs” of union Territories without legislatures, including Ladakh. I am directed to refer to convey the approval of the competent authority for the delegation of powers for appraisal and approval of projects up to ₹100 crore under DFPRs, 2024, to the administrators and LGs of the union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu and Lakshadweep, (subject to the certain condition)" Under Secretary to the Government of India, MHA, Lendup Sherpa said in an order. The order comes a month after the MHA had withdrawn the existing delegated powers of the Lieutenant Governor of Ladakh to approve schemes and projects up to ₹100 crore. as well as the powers of Administrative Secretaries to approve projects up to ₹20 crore. As per the fresh order, the powers will be exercised by the Lieutenant Governor “in consultation with Secretary (Finance), Financial Advisor equivalent of the respective union Territory,” and subject to the availability of adequate budgetary provisions. The Ministry also clarified that “the delegated powers shall not be further re-delegated.” It further said details of all proposals approved under the delegated powers will have to be furnished to the Department of Expenditure through the MHA on a quarterly basis. The Ministry added that the powers of the Lieutenant Governor to sanction expenditure on schemes, from in-principle approval to final approval, would continue under rule 16 of DFPRs, 2024, but “only after appraisal and approval of schemes by the concerned authorities” in accordance with existing Finance Ministry guidelines. The order stated that the delegation of powers has been issued “in supersession of earlier order” dated September 19, 2025, and has been approved by the Department of Expenditure, Ministry of Finance.

0

comment

0

Report

पूनच घाटी में भारी बर्फबारी, मुगल रोड की सफाई जारी

AAAsrar Ahmad

FollowJan 03, 2026 04:15:50

Noida, Uttar Pradesh:POONCH (J&K- 02/01/2025): HEAVY SNOWFALL ENGULFS THE VALLEY, SNOW CLEARANCE UNDERWAY AT MUGHAL ROAD VISUALS (SOURCE: 79 RCC GREFF POONCH)

0

comment

0

Report

मोगा के भिंडर गाँव में अज्ञात हमलावरों ने युवक की गोली मारकर हत्या

NSNavdeep Singh

FollowJan 03, 2026 03:32:27

Moga, Punjab:ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ。 ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਿੰਡਰ ਵਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰਸੀਰ ਦਾ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ । ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 6:15 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਭਿੰਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੋਗੇ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਮਰਸੀਰ ਜਦ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ।

0

comment

0

Report

Tarlochan Singh ने चार मेट्रो स्टेशनों के नाम गुरुुद्वारों के अनुसार रखने की मांग

AAAsrar Ahmad

FollowJan 03, 2026 02:45:13

Noida, Uttar Pradesh:Former member of Parliament Tarlochan Singh has written to Delhi Chief Minister Rekha Gupta, urging the government to rename four metro stations located near prominent gurdwaras after the religious sites. In his letter, Singh lauded the Delhi government's efforts to commemorate the 350th martyrdom anniversary of Guru Tegh Bahadur and to highlight the unparalleled sacrifice of the two younger sons of Guru Gobind Singh. Referring to reports that the Delhi government would take decisions on naming metro stations, Singh said it was noteworthy that none of the metro stations in the capital had so far been named after Sikh historic gurdwaras. The four gurdwaras mentioned in the letter are Gurdwara Sis Ganj near Chandni Chowk, Gurdwara Bangla Sahib on Baba Kharak Singh Marg, Gurdwara Nanak Piao on Old GT Road and Gurdwara Moti Bagh near Dhaula Kuan Ring Road, according to the letter. The former Congress MP underscored the historical and tourism significance of these gurdwaras that attract pilgrims and visitors from all faiths and requested that metro stations near them be named accordingly.

0

comment

0

Report

Back to top