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बीड़ में पैराग्लाइडिंग हादसे में पर्यटक की मौत; पायलट के खिलाफ केस दर्ज

mathura, Dharamshala, Himachal Pradesh:बीड़ में पैराग्लाइडिंग हादसे में पर्यटक की मौत, पायलट के खिलाफ मामला दर्ज सुरक्षा लॉक और हुक टूटने से हुआ हादसा, पायलट की लापरवाही की आशंका ; 228 पायलटों के डोप टेस्ट के लिए लिए सैंपल बीड़ (कांगड़ा): विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग स्थल बीड़-बिलिंग में पैराग्लाइडिंग के दौरान हुए हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा 10 नवंबर को टेंडम फ्लाइट के दौरान हुआ। प्रारंभिक जांच में सुरक्षा लॉक और हुक टूटने के साथ पायलट की लापरवाही सामने आने के बाद पुलिस ने पायलट विनय के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस थाना बीड़ में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 125 और 106 के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी गई है। कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा ने बताया कि 10 नवंबर को पुलिस थाना बीड़ में 112 हेल्पलाइन के माध्यम से पैराग्लाइडिंग दुर्घटना की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची तथा घायल व्यक्ति को उपचार के लिए सिविल अस्पताल बैजनाथ ले जाया जा रहा था, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। एसपी के अनुसार यह टेंडम फ्लाइट थी, जिसमें पायलट के साथ पर्यटक ने उड़ान भरी थी। प्रारंभिक जांच में पैराग्लाइडिंग उपकरण के सुरक्षा लॉक और हुक टूटने तथा पायलट की कथित लापरवाही को हादसे का कारण माना जा रहा है। एसपी ने बताया कि इस वर्ष पुलिस थाना बीड़ में किसी पायलट के खिलाफ लापरवाही के चलते मामला दर्ज होने की यह पहली घटना है। हालांकि, इससे पहले पिछले महीने धर्मशाला के योल के समीप भी पैराग्लाइडिंग के दौरान दुर्घटना हुई थी, जिसमें पुलिस ने नियमानुसार जांच प्रक्रिया अपनाई थी। वर्ष 2025 में भी बीड़ में पायलटों की लापरवाही से जुड़े दो मामले सामने आए थे। पैराग्लाइडिंग में सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने पिछले सप्ताह 228 पायलटों के रक्त के नमूने डोप टेस्ट के लिए लिए हैं। इनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। एसपी ने बताया कि पैराग्लाइडिंग के लाइसेंस पर्यटन विभाग और जिला पर्यटन अधिकारी की ओर से जारी किए जाते हैं तथा सुरक्षा मानकों की जांच और ऑडिट भी किया जाता है। पुलिस और प्रशासन की ओर से खराब मौसम में उड़ानों पर रोक सुनिश्चित करने के लिए निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले पर्यटकों के पंजीकरण संबंधी फॉर्म भरवाने और उनका बीमा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा समय-समय पर पैराग्लाइडिंग पायलटों के साथ बैठकें कर उन्हें सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए जाते हैं। बीड़ में हुए इस हादसे के बाद पैराग्लाइडिंग की सुरक्षा व्यवस्था और पायलटों की जिम्मेदारी को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। बाईट : कुलभूषण वर्मा पुलिस अधीक्षक कांगड़ा
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ठौड़ निवाड़ के 800 साल पुराने सिद्ध मठ में तीन दिवसीय मेले का शुभारंभ

Paonta Sahib, Himachal Pradesh:आठ सौ साल पुराना सिद्ध मठ ठौड़ निवाड़ में तीन दिवसीय ऐतिहासिक मेले का शुभारंभ हो गया है। राजगढ़ में करीब 800 साल पुराना सिद्ध मठ ठौड निवाड़ श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहां हर साल हजारों श्रद्धालु नतमस्तक होते हैं। साथी दिवाली के बाद भव्य धार्मिक मेले का आयोजन होता है। मेले का आगाज हवन-यज्ञ, पूजा-अर्चना और भव्य समाधि यात्रा के साथ हुआ, जिसमें सिरमौर के साथ शिमला जिले के बलसन क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। राजगढ़ क्षेत्र की प्राचीन धार्मिक विरासत और समृद्ध देव परंपराओं के प्रतीक सिद्ध मठ ठौड़ निवाड़ में तीन दिवसीय मेले के शुभारंभ पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। हवन-यज्ञ और विधिवत पूजा-अर्चना के बाद मठ परिसर से गुरु इतवार नाथ गिरी के समाधि स्थल तक भव्य समाधि यात्रा निकाली गई। इस दौरान श्रद्धालु गुरु जी के जयकारे लगाते हुए समाधि स्थल पहुंचे और विधिवत पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। परंपरा के अनुसार पवित्र झंडा चढ़ाया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने गुरु इतवार नाथ जी द्वारा लगाए गए सैकड़ों वर्ष पुराने वट वृक्ष की पूजा-अर्चना भी की। आयोजन के उपरांत श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस सिद्ध मठ की सबसे बड़ी विशेषता यहां स्थापित पवित्र धूना है, जिसके बारे में मान्यता है कि यह पिछले करीब आठ सौ वर्षों से लगातार प्रज्वलित है। जूना अखाड़ा परंपरा से जुड़े इस सिद्ध स्थल को गुरु इतवार नाथ गिरी की तपोभूमि माना जाता है। मठ समिति के सदस्य विजय भारद्वाज के अनुसार, इस स्थान से कई ऐसी ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हैं, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी श्रद्धालुओं की आस्था का आधार बनी हुई हैं।
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बिरसा मुंडा जयंती पर सेवा सप्ताह, हिमाचल में 11-18 नवंबर, मुख्य कार्यक्रम 15 नवंबर

mathura, Dharamshala, Himachal Pradesh:भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा हिमाचल प्रदेश में 11 से 18 नवंबर तक सेवा सप्ताह मनाएगा। इसके तहत प्रदेशभर में विभिन्न सामाजिक, स्वच्छता एवं जनसेवा से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सेवा सप्ताह के दौरान जनजातीय समाज के वीर योद्धाओं की प्रतिमाओं की सफाई भी की जाएगी। अस्पतालों, बावड़ियों और अन्य जल स्रोतों के आसपास स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। मेडिकल कैंप और रक्तदान शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। अनाथ आश्रमों में पहुंचकर जरूरतमंदों की सहायता और सेवा के कार्य किए जाएंगे। 15 नवंबर को धर्मशाला में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान स्थानीय जनजातीय गद्दी समुदाय की ओर से पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे और जनजातीय समाज तथा सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रमुख लोगों को सम्मानित किया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा का जीवन संघर्ष, साहस, सामाजिक चेतना और जनजातीय अस्मिता की रक्षा का प्रतीक है, उनके विचारों और आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए सेवा सप्ताह के माध्यम से सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं।
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धारकलां क्षेत्र के उपप्रधान बलविंदर सिंह जोनू ने नवविवाहिता को बचाकर किया साहसी मिसाल

Nurpur, Himachal Pradesh:लोहारपुरा पंचायत के उपप्रधान बलविंदर सिंह जोनू ने फिर दिखाया साहस अपहृत नवविवाहिता को बचाने में निभाई अहम भूमिका पंजाब के धारकलां क्षेत्र से अपहरण कर लाई जा रही नवविवाहिता को टीम सहित सुरक्षित छुड़वाया पहले भी बच्चे और महिला की तलाश में कर चुके हैं सराहनीय प्रयास लोकेशन नूरपुर, भूषण शर्मा बलविंदर सिंह जोनू एक बार फिर अपनी बहादुरी, सूझबूझ और सामाजिक जिम्मेदारी को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने अपनी टीम के साथ साहस और तत्परता का परिचय देते हुए पंजाब के धारकलां क्षेत्र से कथित तौर पर अपहृत की गई एक नवविवाहिता को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़वाने में अहम भूमिका निभाई। उनके इस सराहनीय प्रयास की क्षेत्र में खूब प्रशंसा हो रही है。 प्राप्त जानकारी के अनुसार, नवविवाहिता को कथित तौर पर अगवा कर जेके नंबर की एक गाड़ी में ले जाया जा रहा था। इसी दौरान नूरपुर क्षेत्र के कोपड़ा स्थित भड़का में बलविंदर सिंह जोनू और उनकी टीम को इस मामले की भनक लगी। उन्होंने बिना देर किए मुस्तैदी दिखाते हुए संबंधित गाड़ी को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई और नवविवाहिता को सुरक्षित बचाने में सहयोग किया। उनकी सूझबूझ और समय रहते दिखाई गई सक्रियता से एक बड़ा हादसा टल गया。 गौरतलब है कि यह पहला अवसर नहीं है, जब बलविंदर सिंह जोनू ने मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय देते हुए किसी जरूरतमंद की मदद के लिए आगे कदम बढ़ाया हो। इससे पहले भी वह इसी सड़क मार्ग पर पठानकोट से अपहृत एक बच्चे की तलाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। इसके अतिरिक्त जवाली क्षेत्र से अपहृत एक महिला को जंगल में तलाशने के अभियान में भी उन्होंने अपनी टीम के साथ सक्रिय सहयोग दिया था。 अब पंजाब के धारकलां क्षेत्र से अपहृत नवविवाहिता को सुरक्षित बचाने में उनकी भूमिका ने एक बार फिर उनकी सामाजिक सक्रियता और दूसरों की सहायता करने के जज्बे को सामने लाया है। लगातार ऐसे मामलों में आगे आकर बलविंदर सिंह जोनू और उनकी टीम ने क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है。 क्षेत्रवासियों का कहना है कि ऐसे साहसी युवाओं की प्रशासन और सरकार को खुले दिल से सराहना करनी चाहिए। लोगों ने मांग उठाई है कि बलविंदर सिंह जोनू और उनकी टीम द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को देखते हुए उन्हें वीरता पुरस्कार (ब्रेवरी अवॉर्ड) से सम्मानित करने पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि समाज में निस्वार्थ सेवा, साहस और मानवता की भावना को बढ़ावा मिल सके। वास्तव में, समाज के असली नायक वही होते हैं जो संकट की घड़ी में दूसरों की सहायता के लिए आगे आते हैं। बलविंदर सिंह जोनू और उनकी टीम का यह प्रयास समाज के प्रति जिम्मेदारी, मानवता और साहस की एक प्रेरणादायक मिसाल है।
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कीरतपुर साहिब सड़क हादसे के बाद परिजनों ने चालक गिरफ्तारी की मांग तेज कर दी

Anandpur Sahib, Punjab:ਬਰੂਵਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ: ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਰ ਚਾਲਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਕੁੱਲੂ-ਮਨਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਮ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ HP 07 E 7865 ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਰੂਵਾਲ ਵਿਖੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬਰੂਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪੁੱਤਰ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਪੰਜਹਿਰਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਰ ਚਾਲਕ ਗੱਡੀ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ。 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਥਾਰ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਚਾਲਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ kar ਦਿੱਤਾ。 ਉਧਰ, ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਥਾਰ ਚਾਲਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਉਪਰੰਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਥਾਰ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ。
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परमिंदर झोटा की अंतिम अरदास 15 नवंबर को दमदमा साहिब के दिवान हाल में

Mansa, Punjab:ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਤlak਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਰਫ਼ ਝੋਟਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.
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मानसा अदालत से लौटते युवकों पर दिनदहाड़े हमला, गोलियां और गंडासे से वार

Bhikhi, Punjab:मानसा अदालत से पेशी भुगतकर लौट रहे युवकों पर जानलेवा हमला, दिनदहाड़े चली गोलियां और गंडासे से किए वार पंजाब के जिला मानसा के कस्बा भीखी से पेशी भुगतने के लिए अदालत पहुंचे कुछ युवकों पर उस समय जानलेवा हमला कर दिया गया, जब वे अदालत में पेशी भुगतने के बाद वापस लौट रहे थे। हमलावरों ने युवकों को रास्ते में निशाना बनाते हुए दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग की और गंडासों से भी हमला किया। इस वारदात में दो युवक घायल हो गए, जिनमें से एक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे बठिंडा एम्स रेफर कर दिया गया है, जबकि दूसरे युवक की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक — युवक अदालत में पेशी भुगतने के बाद वापस जा रहे थे। इसी दौरान हमलावरों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमलावरों की ओर से कम से कम तीन से चार फायर किए गए। इसके अलावा तेजधार हथियारों यानी गंडासों से भी युवकों पर वार किए गए। हमले में घायल दोनों युवकों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जहां एक युवक की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए बठिंडा एम्स रेफर कर दिया गया, जबकि दूसरे घायल का उपचार जारी है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घायलों के मुताबिक, उन पर अचानक हमला किया गया और हमलावरों ने गोलियां चलाने के साथ-साथ तेजधार हथियारों का भी इस्तेमाल किया। सबसे बड़ा सवाल — आखिरकार अदालत में पेशी भुगतकर लौट रहे युवकों पर दिनदहाड़े इस तरह जानलेवा हमला कैसे हो गया? हमलावर कौन थे और इस वारदात के पीछे क्या वजह थी? फिलहाल पुलिस की कार्रवाई और जांच पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। पुलिस ने इस मामले पर बोलते हुए बताया इन दोनों ग्रुपों की कोई पुरानी रंजिश के चलते ही आज एक ग्रुप की ओर से इन पर जानलेवा हमला किया गया दोषियों को जल्दी ही पकड़ कर इन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी
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अरुणाचल ड्यूटी पर तैनात जवान संदीप कुमार नहीं रहे, शहीद को श्रद्धांजलि देकर सम्मान

Bilaspur, Chhattisgarh:झंडूता के जवान संदीप कुमार पंचतत्व में विलीन, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई, संदीप कुमार भारतीय सेना में दे रहे थे सेवाएं तो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी पर थे तैनात, ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से हुई थी मौत। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जवान के शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम होने के कारण उन्हें सांस लेने में परेशानी हुई थी। इसी के चलते उनकी मृत्यु होने की बात सामने आई है। उनके अंतिम संस्कार के अवसर पर झंडूता के विधायक जीत राम कटवाल सहित क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्ति, स्थानीय लोग और अन्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने दिवंगत जवान को श्रद्धांजलि देते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं。
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बठिंडा सैनिक छावनी के प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माण ध्वस्त

Bathinda, Punjab:वॉकथ्रू बठिंडा: सैनिक छावनी के प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर चला पीला पंजा बठिंडा। रिंग रोड बाईपास और मानसा रोड स्थित सैनिक छावनी के 1000 गज प्रतिबंधित क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माणों पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब 500 से 2000 गज जमीन पर पांच शेड बनाकर कुछ लोगों द्वारा अवैध निर्माण किए जा रहे थे। यह मामला एटीपी (ATP) मोहित सोनी और बिल्डिंग इंस्पेक्टर प्रियंका की अगुवाई में नगर निगम की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी मशीन की मदद से इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। इसी संबंध में जमीन के मालिक से बातें की गईं तो उन्होंने बताया कि यह जमीन हमारी है हमने ही बिल्डिंग बनाई है मगर ना तो हमें आर्मी वालों ने रोका और ना ही नगर निगम ने मगर आज इन्हें याद आ गया कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है; हम इसको लेकर आगे सोचेंगे कि कोर्ट में जाना है या नहीं मगर जी अच्छा नहीं किया। नगर निगम के अधिकारी एटीपी सोनी का कहना है कि यह सारी इलीगल बनी हुई थी; यह लैंड एग्रीकल्चर के लिए है, इसको गलत तरीके से कमर्शियल में इस्तेमाल किया जा रहा था; हमने नोटिस भेज दिए थे, नोटिस का समय पूरा होने के बाद आज हमने यह सारी कंस्ट्रक्शन तोड़ दी है; जो भी शहर में इलीगल कंस्ट्रक्शन करेगा उन बिल्डिंगों पर कार्रवाई की जाएगी। बैठिंडा में और लीगल कंस्ट्रक्शन जोरों पर चल रही है; नगर निगम का उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है; लोग कहते हैं कि यह सारा कुछ मिली बुक्t से हो रहा है जिससे इनके अवसर रोकने में नाकाम है राजनीतिक लोगों की सैर पर सारा कुछ हो रहा है।
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सरकार के वार्ता न बुलाने से नाराज़ पेंशनरों ने ऊना में आज से आंदोलन शुरू किया

Una, Himachal Pradesh:सरकार द्वारा वार्ता के लिए नहीं बुलाए जाने और लंबित मांगों को पूरा नहीं किए जाने से नाराज पेंशनरों ने ऊना में 12 नवंबर से आंदोलन शुरू कर दिया है। पेंशनरों ने धरना-प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की और सरकार के प्रति रोष जताया। पेंशनरों का कहना है कि उन्होंने सरकार से यह मांगी थी कि 11 नवंबर से पहले एसोसिएशन को वार्ता के लिए बुलाकर उनकी मांगों पर सहमति बनाई जाए, लेकिन सरकार ने उनकी मांग को अनसुना कर दिया। इसके चलते उन्हें धरना-प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ा। पेंशनरों ने बताया कि जनवरी 2016 से जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों का लाखों रुपये का बकाया अभी तक जारी नहीं किया गया है। वहीं, उन्हें 18 प्रतिशत डीए में से केवल 5 प्रतिशत ही दिया गया है, जबकि 13 प्रतिशत डीए अभी भी लंबित है। उनका दावा है कि इससे प्रत्येक पेंशनर को हर महीने करीब 3,900 रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा डीए एरियर भी 206 महीने तक पहुंच चुका है, जिसकी राशि प्रत्येक पेंशनर के लाखों रुपये बनती है। पेंशनरों ने एचआरटीसी कर्मचारियों के साथ हो रहे भेदभाव पर भी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि एचआरटीसी पेंशनरों को 5 प्रतिशत डीए का लाभ भी नहीं दिया गया है। इसके अलावा उन्हें समय पर पेंशन भी नहीं मिलती थी; कभी 15, कभी 22, तो कभी 28 तारीख को पेंशन मिलती थी, हालांकि अब पेंशन का भुगतान 10 तारीख तक होने लगा है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग सहित अन्य विभागों के पेंशनरों की भी कई मांगें लंबित हैं और इन सभी मांगों को पूरा करवाने के लिए समिति लगातार संघर्ष कर रही है। पेंशनरों ने सरकार से जल्द वार्ता कर उनकी जायज मांगों को स्वीकार करने और लंबित वित्तीय लाभ जारी करने की मांग उठाई।
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जिला कुल्लू में पुलिस कांस्टेबल भर्ती शुरू, 12-17 नवंबर PST-PET के साथ

Kullu, Himachal Pradesh:जिला कुल्लू में पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। पुलिस लाइन बाशिंग में 12 से 17 नवंबर तक पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) आयोजित किए जा रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया में कुल 5,681 अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। भर्ती के पहले दिन 1,500 पुरुष अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षण में भाग लेंगे। कुल अभ्यर्थियों में 3,798 पुरुष और 1,883 महिला प्रतिभागी शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक कुल्लू अभिषेक एस ने भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस लाइन बाशिंग में आयोजित होने वाले परीक्षणों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है। इसके अलावा पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। एसपी अभिषेक एस ने कहा कि भर्ती के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, ताकि चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता बनी रहे और अभ्यर्थियों को पारदर्शी तरीके से अपनी योग्यता साबित करने का अवसर मिले।
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बटाला पुलिस ने तीन गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया; ड्रोन से पिस्टल और हैरोइन बरामद

Batala, Punjab:बटाला पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब बटाला पुलिस ने तीन नामी गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया जिनके पास से पाँच पिस्टल बरामद हुईं। पुलिस ने बताया कि पिछले दिनों बार्डर सिक्योरिटी फोर्स और पंजाब पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान से आए ड्रोन के जरिए तीन पिस्टल और करीब दो किलो हैरोइन बरामद हुआ था। गिरफ्तार गैंगस्टर वहीं विदेश बैठे हुए हैं जो इन्हें गलत काम कराते थे। इन तीनों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। विदेशी बैठे गैंगस्टर यहाँ के नौजवानों को थोड़ा पैसा देकर अपराध करवाते थे। हमारी पुलिस किसी भी अपराध करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। यही कारण है कि पिछले दिन भारत–पाकिस्तान बार्डर पर लगे सुरक्षा इंतज़ाम के बाद इन तीन गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया गया।
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पठानकोट में इंटर-स्टेट मीटिंग: ECI के दिशानिर्देश के अनुसार सुरक्षा बढ़ी

Pathankot, Punjab:आगामी चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के दिशा-निर्देशों के तहत पठानकोट में एक उच्च स्तरीय अंतरराज्यीय समन्वय बैठक (इंटर-स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग) आयोजित की गई। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए IG बॉर्डर जी.पी.एस. भुल्लर ने सुरक्षा तैयारीयों और कार्ययोजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान अंतरराज्यीय समन्वय बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दूसरे राज्यों से आने वाले सभी रास्तों पर सख्त नाकेबंदी की जानी है। बैठक में अवैध शराब (एक्साइज), नशीले पदार्थों (ड्रग्स व NDPS एक्ट से जुड़े मामलों), भगोड़े अपराधियों (प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स व एब्सकॉन्डर्स) और हिस्ट्रीशीटरों पर नकेल कसने को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में शामिल हुए वरिष्ठ अधिकारी इस अहम बैठक में पठानकोट के डिप्टी कमिश्नर, क्षेत्र के दोनों BSF DIC, केंद्रीय एजेंसियों व सशस्त्र बलों के प्रतिनिधि, एवं हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के संबंधित जिलों के SP शामिल हुए। सभी अधिकारियों ने ECI की गाइडलाइंस के अनुसार अपनी योजनाओं पर चर्चा की, जिन्हें जमीनी स्तर पर पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा। अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती और नाकेबंदी: VO --- IG बॉर्डर जी.पी.एस. भुल्लर ने बताया कि चुनाव के समय जिस राज्य में मतदान होता है, वहां की पुलिस फोर्स चुनावी ड्यूटी में व्यस्त रहती है। ऐसे में पड़ोसी राज्यों व जिलों से अनुरोध किया जाता है कि वे सीमावर्ती रास्तों को सील करें और तस्करी व आपराधिक तत्वों पर कड़ी नजर रखें। सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए सीमावर्ती जिलों को अतिरिक्त अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री फोर्स) की कंपनियां भी मिली हैं—जिनमें पठानकोट को 1, गुरदासपुर को 2, बटाला को 3 और अमृतसर ग्रामीण को 4 कंपनियां आवंटित की गई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि खुफिया इनपुट्स (इंटेलिजेंस) पुलिसिंग का अभिन्न हिस्सा हैं और उन्हीं के आधार पर जमीनी स्तर पर सुरक्षा रणनीति तैयार की जा रही है। इसके अलावा अंतरराज्यीय नाकों को और मजबूत किया गया है तथा पठानकोट के SSP अमनप्रीत और SP (डी) विशाल सहित सभी अधिकारी अपने समकक्षों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर सघन चेकिंग व एरिया डोमिनेशन अभियान चला रहे हैं। बाइट IG बॉर्डर जी.पी.एस. भुल्लर
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बीबीएमबी में हिमाचल की हिस्सेदारी: सुप्रीम कोर्ट निर्णायक फैसला देगा अरबों के लाभ

Bilaspur, Chhattisgarh:स्लग- बीबीएमबी में हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई को निर्णायक मुकाम तक पहुंचाने में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व والی कांग्रेस सरकार की अहम भूमिका, हिमाचल प्रदेश के एडवोकेट जनरल अनुप रतन ने बिलासपुर में प्रेसवार्ता कर दी जानकारी कहा पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में दो वर्षों तक ठंडे बस्ते में रहा यह मामला तो हरियाणा सरकार के समक्ष मामला उठाने में नाकाम रही पूर्व सरकार तो भाखड़ा बांध विस्थापितों के पुनर्वास के लिए वन भूमि डायवर्जन नीति को मंत्रिमंडल की मंजूरी, केंद्र सरकार से स्वीकृति का इंतजार।Bh BBMB में हिमाचल की हिस्सेदारी का मामला प्रदेश के अधिकारों, आर्थिक हितों और संसाधनों से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में प्रभावी कानूनी पैरवी की तथा केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों के समक्ष भी प्रदेश का पक्ष मजबूती से रखा। सरकार के निरंतर प्रयासों से दशकों से लंबित इस मामले को निर्णायक दिशा मिली है। गौरतलब है कि बिलासपुर स्थित सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में अनुप रतन ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के 6 नवंबर 2026 के फैसले के अनुसार हिमाचल प्रदेश को बीबीएमबी की भाखड़ा-नांगल और ब्यास परियोजनाओं से वर्ष 1966 से अक्टूबर 2011 तक की अवधि के लिए 1,197.3 करोड़ यूनिट बिजली प्राप्त होगी। केंद्र सरकार ने इस अवधि के लिए प्रदेश की कुल हिस्सेदारी 1,306.6 करोड़ यूनिट निर्धारित की थी। इसमें परियोजनाओं की 7.19 प्रतिशत पूंजीगत लागत के रूप में हिमाचल प्रदेश की 420.77 करोड़ रूपए की देनदारी को 3.85 रूपए प्रति यूनिट की दर से समायोजित किया गया है। इसके बाद शेष 1,197.3 करोड़ यूनिट बिजली प्रदेश को उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बिजली का व्यावसायिक उपयोग प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन साबित हो सकता है। यदि इसे 13 से 14 रूपए प्रति यूनिट की दर से अन्य राज्यों को बेचा जाता है तो इससे प्रदेश को उल्लेखनीय राजस्व प्राप्त हो सकता है। अनुमान के अनुसार इससे प्रतिवर्ष लगभग 600 से 800 करोड़ रूपए का आर्थिक लाभ होने की संभावना है। अनुप रतन ने बताया कि बीबीएमबी में हिमाचल की हिस्सेदारी का मामला वर्ष 1996 में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय में उठाया गया था। वर्ष 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रारंभिक डिक्री के माध्यम से प्रदेश के हिस्सेदारी संबंधी अधिकार को स्वीकार किया था, लेकिन इसके वास्तविक निर्धारण और क्रियान्वयन का मामला लंबित रहा। वर्ष 2013 में न्यायालय के निर्देशों के बाद केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर प्रदेश को लाभ देने के लिए नकद भुगतान, एनएफएल से संबंधित प्रस्ताव और चंडीगढ़ में बेची जाने वाली बिजली के माध्यम से हिस्सेदारी देने सहित तीन विकल्प प्रस्तुत किए थे। हालांकि, इन पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री ने इस मामले की नियमित सुनवाई और शीघ्र निपटारे के लिए विशेष निर्देश दिए। वर्ष 2023 से सर्वोच्च न्यायालय में मामले की प्रभावी पैरवी के लिए लगातार प्रयास किए गए। शीघ्र सुनवाई के लिए याचिकाएं दायर करने के साथ तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की अदालत में भी मामले का उल्लेख किया गया। विभिन्न कारणों से अंतिम निर्णय में विलंब हुआ, लेकिन प्रदेश सरकार ने इस मामले को लगातार आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने 16 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार को पत्र लिखकर बीबीएमबी से जुड़े लंबित वित्तीय एवं द्विपक्षीय मुद्दों के समाधान का आग्रह किया था। इसी दौरान किशाऊ बांध परियोजना के वित्तपोषण का मुद्दा भी उठाया गया। मुख्यमंत्री ने मांग की थी कि जब परियोजना के जल संबंधी घटक के लिए केंद्र सरकार 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है तो विद्युत उत्पादन से जुड़े पावर कंपोनेंट का खर्च भी केंद्र सरकार को वहन करना चाहिए। अनुप रतन ने कहा कि हरियाणा सरकार के साथ भी इस मुद्दे को उच्च स्तर पर उठाया गया। मुख्यमंत्री और तत्कालीन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच हुई बातचीत में हिमाचल के लंबित अधिकारों पर चर्चा हुई। वर्ष 2026 में हरियाणा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर हिमाचल प्रदेश के पक्ष का समर्थन किया, जबकि पंजाब सरकार ने हिस्सेदारी के संबंध में अपना विरोध जारी रखा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का पक्ष तथ्यों और कानूनी प्रावधानों पर आधारित रहा है। प्रदेश सरकार ने न्यायालय में स्पष्ट किया कि बीबीएमबी के गठन के लिए केंद्र सरकार की ओर से दिए गए ऋण का भुगतान पंजाब सरकार द्वारा नहीं किया गया था। ऐसे में हिमाचल के हिस्सेदारी संबंधी अधिकारों को नकारने का आधार उचित नहीं है। इस मामले में प्रदेश की कानूनी टीम और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं एडवोकेट जनरल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाखड़ा और पौंग बांध विस्थापितों की दशकों पुरानी समस्याओं को केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाया है। भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण बिलासपुर जिले में बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ था, लेकिन आज भी अनेक प्रभावित परिवार पुनर्वास और भूमि संबंधी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ परिवारों को लीज पर भूमि उपलब्ध करवाई गई है, जबकि कई परिवार स्थायी समाधान की प्रतीक्षा में हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने 16 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार को लिखे पत्र में इन विस्थापित परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था। प्रदेश में पर्याप्त राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं होने और वन भूमि से जुड़े प्रतिबंधों के कारण पुनर्वास की प्रक्रिया लंबे समय से प्रभावित रही है। प्रदेश का लगभग 68 प्रतिशत भू-भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि लगभग 25 प्रतिशत क्षेत्र संरक्षित वन क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में प्रदेश मंत्रिमंडल ने मार्च 2026 में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए वन भूमि डायवर्जन नीति को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति को केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस विषय पर केंद्र सरकार को शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आवश्यक स्वीकृति मिलने के बाद पात्र विस्थापित परिवारों को वन भूमि डायवर्ट कर पट्टे पर उपलब्ध करवाने का रास्ता खुल सकेगा। साथ ही उन्होंने पौंग बांध विस्थापितों का उल्लेख करते हुए कहा कि पूर्व में उन्हें राजस्थान सहित अन्य राज्यों में बसाने के प्रयास किए गए थे, लेकिन अनेक परिवारों को वहां अपेक्षित सुविधाएं और भूमि संबंधी लाभ नहीं मिल पाए। वर्तमान प्रदेश सरकार उपलब्ध भूमि पर पट्टे प्रदान करने की दिशा में भी प्रयासरत है, ताकि प्रभावित परिवारों को स्थायी राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी और बांध विस्थापितों का पुनर्वास प्रदेश के वर्तमान और भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। प्रदेश सरकार ने इन दोनों मामलों को न्यायालय तक محدود न रखते हुए केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों के समक्ष भी निरंतर उठाया है। वहीं उन्होंने कहा कि इन महत्वपूर्ण मामलों की कानूनी प्रक्रिया, प्रदेश के अधिकारों और अब तक हुई प्रगति की जानकारी आम जनता तक पहुंचना आवश्यक है, ताकि लोग हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी और बांध विस्थापितों के पुनर्वास से जुड़े विषयों से भली-भांति अवगत हो सकें। बाइट- अनूप कुमार रतन, एडवोकेट जनरल, हिमाचल प्रदेश。
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मालोट मंडी में जोनों की खरीदी/लिफ्टिंग ठप, किसान-आढ़ती-मज़दूर परेशान

Sri Muktsar Sahib, Punjab:ਮਲੋਟ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਲੋਟ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਮਲੋਟ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਵਣ ਲਈ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਪਛੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮੁਨੀਮ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਆ਼ਹਰਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਮੀ (ਮੋਇਸਚਰ) ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਝੋਨਾ ਸੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਮੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ (Relaxation) ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਿੱਲਾ ਝੋਨਾ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਮੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ teਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
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