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Khem ChandKhem ChandFollow14 Oct 2024, 06:48 am
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रामपुर बुशहर की जन संगोष्ठी: परिवार से आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का संदेश

Dhar Chhiling Khola, Himachal Pradesh:वीओ-1 रामपुर बुशहर में आयोजित जन संगोष्ठी में शिक्षा, सामाजिक सेवा, व्यापार, युवा एवं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्ध जन बड़ी संख्या में उपस्थित हुए । इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला रामपुर इकाई द्वारा संघ विचार यात्रा के सौ वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर किया । मुख्य वक्ता आलोक कुमार ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक शक्ति उसकी कुटुंब व्यवस्था, सामाजिक समरसता और संस्कारों में निहित है। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ संयुक्त परिवारों के विघटन ने समाज को कमजोर किया है और वर्ष 2000 के बाद यह प्रक्रिया और तेज हुई है। “हमें अपनी परंपराओं और संस्कारों को बचाने के लिए कुटुंब व्यवस्था को मजबूत करना होगा। परिवार केवल रहने का स्थान नहीं, बल्कि संस्कारों की पहली पाठशाला है।” युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकांश नशे की शुरुआत मानसिक अकेलेपन और भावनात्मक दूरी से होती है। उन्होंने परिवारों से बच्चों के साथ संवाद और स्नेह बढ़ाने का आह्वान किया। आलोक कुमार ने कहा “यदि परिवार में संवाद रहेगा, अपनापन रहेगा, तो युवा गलत रास्तों पर नहीं जाएंगे। बच्चों को भावनात्मक रूप से परिवार से जोड़ना आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।” देश की आत्मनिर्भरता पर प्रकाश डालते हुए आलोक कुमार ने कहा कि एक समय देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था, लेकिन आज भारत न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि 50 देशों को खाद्यान्न निर्यात भी कर रहा है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का उल्लेख करते हुए कहा कि देश ने कठिन दौर से निकलकर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की नई पहचान बनाई है। उन्होंने सामाजिक समरसता, भाईचारे और जातिगत भेदभाव समाप्त करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। पर्यावरण संरक्षण को भविष्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बताते हुए उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण देने के लिए वन, वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। साथ ही उन्होंने नागरिक कर्तव्यों और कानून पालन के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे लोग विदेशों में कानूनों का पालन करते हैं, वैसे ही भारत में भी अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना विकसित करनी होगी। उन्होंने कहा “अधिकारों के साथ कर्तव्य भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। एक सभ्य और सशक्त राष्ट्र का निर्माण कानून पालन और अनुशासन से ही संभव है।” कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षाविद सीमा भारद्वाज ने की। उन्होंने भारतीय संस्कृति, परंपरा और संस्कारों को समाज की सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए कहा कि यदि समाज संगठित और संस्कारी रहेगा तो राष्ट्र भी सुदृढ़ बनेगा। समापन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस जन संगोष्ठी में राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करने का संदेश प्रमुखता से उभरकर सामने आया。
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भारत में ट्रायडेंट समूह के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई

Chandigarh, Chandigarh:ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ hਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਹੈਆਂਲੇ ਵਿੱਚ। ਟ੍ਰਾਇਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਭਰਤੀਆ ਛਾਪੇਮਾਰੀ (ਰੇਡ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨे ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ。 ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ: ਬੋਰਡ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੇ, ਖੂਹ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿੱਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ。
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कपूरथला के ढिलवां में ज़मीन विवाद, युवक के अगवा-मारपीट का नया CCTV सामने

Kapurthala, Punjab:कपूरथला: ढिलवां में ज़मीन विवाद ने फिर पकड़ा तूल कपूरथला के ढिलवां क्षेत्र में ज़मीन विवाद को लेकर एक बार फिर माहौल तनावपूर्ण हो गया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी इसी ज़मीन पर बने निर्माण और दुकानों को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। पहले भी निर्माण को पहुंचाया गया था नुकसान जानकारी के अनुसार, पिछले विवाद के दौरान कई दुकानों और निर्माण को नुकसान पहुंचाया गया था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी। मामला उस समय भी काफी चर्चा में रहा था。 युवक को जबरदनी गाड़ी में बिठाने का आरोप अब एक बार फिर उसी विवाद से जुड़ी नई सीसीटीवी सामने आई है। वीडियो में निहंग बाने में आए कुछ लोग एक व्यक्ति को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाते दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित ने लगाए मारपीट और अगवा करने के आरोप पीड़ित व्यक्ति का आरोप है कि पहले निर्माण को नुकसान पहुंचाने वाले यही लोग इस बार दो कारों में सवार होकर आए और उसे जबरन अपने साथ ले गए। पीड़ित के अनुसार, उसके साथ मारपीट भी की गई, जिससे वह घायल हो गया पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस से इंसाफ की मांग की है। वहीं पुलिस ने पीड़ित के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जांच के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी。
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चन्नी ने भगवंत मान पर भ्रष्टाचार और गद्दारी के आरोप लगाए

Rupnagar, Punjab:ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਭਾਜਪਾ ਚ ਗਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੱਦਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਠੀਕ ਸਨ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ।ਉੱਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉੱਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਉਸਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।ਉੱਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਲੀਡਰ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਚ ਧੁਲ ਕੇ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੋ ਗਏ।ਉੱਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਚ ਗਏ ਸਾਂਸਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲਮ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਕੇ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭੇਜੇ ਸਨ।ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਨਹੀ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭੇਜੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ。
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हिमाचल सरकार IAS-IFS कैडर घटाकर प्रशासनिक खर्च में भारी बचत की तैयारी

Shimla, Himachal Pradesh:आर्थिक दबाव से जूझ रही हिमाचल प्रदेश सरकार प्रशासनिक ढांचे को छोटा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की संख्या घटाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। जानकारी के अनुसार, सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों की स्वीकृत संख्या 153 से घटाकर 147 करने का प्रस्ताव दिया है। वहीं भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों के स्वीकृत पद 114 से घटाकर 83 करने का प्रस्ताव अंतिम चरण में बताया जा रहा है। सरकार भविष्य में भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के कैडर की भी समीक्षा कर उसे तर्कसंगत बनाने पर विचार कर रही है। यह कदम राज्य में बढ़ते वित्तीय दबाव के बीच उठाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा राजस्व घाटा अनुदान (Revenue Deficit Grant-RDG) बंद किए जाने के बाद हिमाचल की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ा है। बताया गया है कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत RDG की समाप्ति से वर्ष 2026 से 2031 के बीच राज्य को हर साल लगभग 8,000 से 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान होने की आशंका है। इसका असर 2026-27 के बजट में भी दिखाई दिया, जहां कुल बजट व्यय 58,514 करोड़ रुपये से घटकर 54,928 करोड़ रुपये रह गया। मुख्यमंत्री पहले ही इसे “असाधारण वित्तीय चुनौतियां” बता चुके हैं। सरकार का मानना है कि मौजूदा संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और अधिकारियों के प्रभावी उपयोग से प्रशासनिक कामकाज सुचारु रूप से चलाया जा सकता है। अधिकारियों के अनुसार, जरूरत से अधिक पद बनाए रखना न केवल प्रशासनिक रूप से व्यावहारिक नहीं है बल्कि इससे राज्य पर अनावश्यक वित्तीय बोझ भी पड़ता है। सरकारी अनुमान के मुताबिक एक IAS या IFS अधिकारी पर सालाना 45 लाख से 50 लाख रुपये तक खर्च आता है। ऐसे में कैडर में कटौती से हर वर्ष करोड़ों रुपये की बचत होने की उम्मीद है, जिन्हें सरकार जनकल्याण योजनाओं और विकास कार्यों में लगाने की योजना बना रही है। सूत्रों के मुताबिक, प्रस्ताव तैयार करने से पहले सरकार ने प्रशासनिक, वित्तीय और कार्यात्मक पहलुओं का विस्तृत अध्ययन किया है। मजबूत तर्कों के साथ प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है और इसे प्रशासनिक सुधार तथा सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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सीतो रोड फाटक के पास अज्ञात युवक ट्रेन से मृत, GRP शव मोर्चरी में भेजे

Fazilka, Punjab:अबोहर के सीतो रोड रेलवे फाटक के पास देर रात एक अज्ञात युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) अबोहर ने शव को पहचान और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जीआरपी पुलिस को देर रात सूचना मिली कि सीतो रोड फाटक से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक अज्ञात युवक का शव पड़ा है। घटनास्थल से कुछ दूरी पर सूरज नगरी जाने वाले रास्ते पर मृतक की साइकिल भी खड़ी मिली। सूचना मिलते ही जीआरपी इंस्पेक्टर सतीश कुमार और अजीत सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। समाज सेवा समिति के सदस्यों की सहायता से शव को सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया।मृतक की आयु लगभग 30 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है। उसके एक हाथ पर 'वीके' लिखा है और 'लव' का टैटू भी बना हुआ है। उसने स्काई ब्लू रंग की टी-शर्ट और चैकदार कैपरी पहन रखी थी। आसपास के लोगों से पूछताछ के बावजूद अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। इंस्पेक्टर सतीश कुमार ने बताया कि युवक की पहचान के लिए सभी थानों को सूचित कर दिया गया है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी को इस युवक के बारे में जानकारी है, तो वह पुलिस थाने में संपर्क कर सकता है।
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कनाडा ने PR नियमों में बड़ा बदलाव घोषित; ठगी पर मुआवजे का नियम

Noida, Uttar Pradesh:कनाडा सरकार ने इमिग्रेशन और सिटीजनशिप कंसलटेंट्स की निगरानी के साथ परमानेंट रेजिडेंस (PR) को लेकर के लिए बड़े बदलाव की घोषणा की है। कनाडा में अगर कोई कंसलटेंट किसी को ठगता है तो इसके लिए ठगी के शिकार व्यक्ति को मुआवजा मिलेगा।इस नियम का सबसे बड़ा फायदा कनाडा में रहे पंजाबी समुदाय को होगा। बताया जा रहा है कि पंजाब के लोग ही कनाडा में कंसलटेंट की ठगी का शिकार होने वाले सबसे ज्यादा हैं। 6 मई 2026 को जारी जानकारी के अनुसार, यह नया नियम 15 जुलाई 2026 से पूरी तरह लागू हो जाएगा।हालांकि, पंजाबी स्टूडेंट्स को कनाडाई सरकार ने एक झटका भी दिया है। कनाडा के कई स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने फूड सेक्टर व सर्विस सेक्टर को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट से हटा दिया। इससे कनाडा में फूड सेक्टर के साथ-साथ सर्विस सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स व स्टूडेंट्स को परमानेंट रेजिडेंस (PR) स्टेटस मिलने पर संकट गहराता जा रहा है।
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संदीप पाठक के खिलाफ FIR पर हाईकोर्ट में याचिका; राजनैतिक रंजिश का आरोप

Chandigarh, Chandigarh:आम आदमी पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हुए संदीप पाठक ने किया हाईकोर्ट का रुख उनके खिलाफ पंजाब के किस थाने में, किस दिन, किन धाराओं में और कितनी FIR की गई हैं दर्ज, मांगी उनकी पूरी जानकारी कहा, उन्हें मीडिया से पता चला है कि उनके खिलाफ पंजाब में दो FIR दर्ज की गई हैं, लिहाजा उन्हें इन दोनों FIR या इसके इलावा कोई और भी FIR दर्ज की गई होगी, उसकी दी जाए जानकारी साथ ही कहा किस पुलिस थाने में, किस तारीख को और किन धाराओं के तहत यह सभी FIR दर्ज हो गए हैं, उनकी दी जाए पूरी जानकारी, ताकि वो अपने कानूनी अधिकारों और कानूनी प्रक्रिया का कर सकें इस्तेमाल साथ ही उन्होंने हाईकोर्ट से मांग की है कि अगर पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस उनके खिलाफ दर्ज इन FIR के तहत उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करती है तो, उन्हें अपने बचाव का समय दिया जाए संदीप पाठक ने अपनी याचिका में पंजाब सरकार पर आरोप लगाए हैं कि जैसे ही वो आम आदमी पार्टी छोड़ कर भाजपा में शामिल हुए हैं, तभी से पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार उनके खिलाफ राजनैतिक रंजिश के तहत यह कार्रवाई कर रही है। उन्हें कुछ दिन पहले मीडिया से ही इसकी जानकारी मिली है कि उनके खिलाफ पंजाब में दो अलग-अलग पुलिस थानों में FIR दर्ज की गई हैं, बावजूद इसके उन्हें अभी तक इन FIR की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। ऐसे में उन्हें अपने बचाव का पूरा समय दिया जाए और उनके खिलाफ दर्ज इन FIR की पूरी डिटेल दी जाए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आज सुबह संदीप पाठक की इस याचिका पर सुनवाई करेंगे।
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फरीदकोट में नकली खाद-कीटनाशक यूनिट पर छापा, 18 नमूने लैब के लिए जब्त

Chandigarh, Chandigarh:ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਨਕਲੀ ਖੇਤੀ-ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂਚ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਨਕਲੀ ਖਾਦ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਈ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ پنجاب ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸੇਠੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇਤਲਾਹ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ: 87, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2, ਨਰਾਇਣ ਨਗਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸੇਠੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਮੈਸਰਜ਼ ਅਮਰਾਵਤੀ ਐਗਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ, ਸੋਲਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸ. । ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ。 ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗा ਕਿ ਸੇਠੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖਾਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ, ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 1985 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੈਬਾਰਿਟ੍ਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਸ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਖਾਦ ਦੇ 18 ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੇ ਖਾਦ ਦੇ ਦੋ ਬੈਚ ਅਤੇ ਅੱਠ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਰਸਮੀ ਨਮੂਨੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰਾਬ, ਨਾ-ਵਰਤਣਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਫ-ਲਾਈਫ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾਲੇ ਸਨ。 ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸੇਠੀ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੱਕੀ ਨਕਲੀ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੀਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ。 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸੇਠੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 318(4) ਅਤੇ 61 (2)੭ਾ ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 1985 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7 ਅਤੇ 8੭ਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਈਸੀ) ਐਕਟ, 1955 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3(2)(ਡੀ) ਅਤੇ 7੭ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਈਸੀ) ਐਕਟ, 1955 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 3(2)(ਡੀ) ਅਤੇ 7੭ਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ, 1968 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 13, 17, 18, 23, 29 ਅਤੇ 33 ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਿਯਮਾਂ, 1971 ਦੇ ਨਿਯਮ 10, 12, 15 ਅਤੇ 36 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਦ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਆਊਟਲੈੱਟ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਣਾ, ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ ਬਲਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਅਧਾਰਤ ਫਰਮ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਖੇਤੀ-ਸਾਧਨ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
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