icon-pinewzicon-zee
PINEWZ
become creator
Become a News Creator

Your local stories, Your voice

Follow us on
Download App fromplay-storeapp-store
Advertisement
Back

हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब्ड करें ताकि आप ताजा खबरें और लाइव अपडेट्स प्राप्त कर सकें| और यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो https://pinewz.com/hindi से जुड़े और पाए अपने इलाके की हर छोटी सी छोटी खबर|

Advertisement

जालंधर में पार्षद पति पर जानलेवा हमला, दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

Jalandhar, Punjab:दो पक्षों के झगड़े में राजिनामा करवाने गए पार्षद पति पर हुआ तेजधार हथिार से जानलेवा हमला, पुलिस दो के खिलाफ कर रही मामला दर्ज जालंधर में दो पक्षों के बीच विवाद का राजिनामा करवाने गए पार्षद परमजीत कौर के पति हरपाल मिंटू पर दूसरे पक्ष द्वारा जानलेवा हमला कर दिया गया। जानकारी के अनुसार इलाके में कोई विवाद हुआ था, इसके बाद वार्ड नबंर 23 के पार्षद पति हरपाल मिंटू मंगलवार शाम 7 बजे के करीब दोनों पक्षों में राजिनामा करवाने पहुंचे थे। इसी दौरान विवाद को लेकर कहासुनी हो गई। जिसके बाद नौवजवानों द्वारा पार्षद पति पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार समझौता करवाने के दौरान दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी दौरान दूसरे पक्ष के कुछ युवकों ने पार्षद पति मिंटू पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। घटना में गंभीर रूप से घायल पार्षद पति को उपचार के लिये निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले संबंधी जांच में जुट गई। एसीपी राजेश ठाकुर ने बताया कि शाम 7 बजे की घटना है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। दो आरोपियों के नाम सामने आ रहे है, पीड़ित के परिवार अनुसार राजू भईया और शामा लाहौरिया के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि पार्षद पति अब खतरे से बाहर है。
0
0
Report
Advertisement

लुधियाणा नगर निगम में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, ओजस्वी का तबादला, अंकुर महिंदू नए कमिश्नर

Ludhiana, Punjab:ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੇਰਬਦਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓਜਸਵੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਅੰਕੁਰ ਮਹਿੰਦਰੂ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ; ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਆਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਓਜਸਵੀ (2020 ਬੈਚ) ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਕੁਰ ਮਹਿੰਦੂ (2016 ਬੈਚ) ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ گیا ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਈਏਐਸ ਓਜਸਵੀ (2020 ਬੈਚ) ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਸਟਿੰਗ: ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਮਾਲੀਆ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅੰਕੁਰ ਮਹਿੰਦੂ (2016 ਬੈਚ) ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ), ਸੰਗਰੂਰ ਵਜੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ (ਆਈ.ਏਸ. ਓਜਸਵੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ गया ਸੀ) ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ (2016 ਬੈਚ) ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਈ.ਓ., ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਰਬਨ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਏ.ਡੀ.ਸੀ.),
0
0
Report
Advertisement

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता पद के लिए नए नियम जारी

Chandigarh, Chandigarh:ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 'ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ' (Senior Advocate) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ "High Court of Punjab and Haryana (Designation of Senior Advocates) Rules, 2026" ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗਜ਼ਟ (Extraordinary Gazette) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਤਿੰਦਰ ਉਰਫ਼ ਕੱਲਾ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (Jitender Kalla Vs. State) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਧੀ * ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। * ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਕਮੇਟੀ: ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਰੂਲਜ਼) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਿਆ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ/ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸੂਚੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। * ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ (Secret Ballot) ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2/3rd ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਨਾਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। * ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ, ਖ਼ੁਦ ਡਰਾਫ਼ਟਿੰਗ नहीं ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ (Pro Bono/Legal Aid) ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਵਿਆਹਾਰ ਜਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਸਾਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
0
0
Report

हिमाचल HC आदेश: वन सड़कों पर निर्माण और टारिंग रोक अगले आदेश तक

Shimla, Himachal Pradesh:हिमाचल हाईकोर्ट का आदेश: वन सड़कों पर अगली सुनवाई तक निर्माण और टारिंग पर रोक बरकरार सिराज विधानसभा क्षेत्र में 55 सड़कों के वन संरक्षण कानून के उल्लंघन में बनने का मामला, 2 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क निर्माण से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए वन सड़कों पर निर्माण और टारिंग पर रोक के अपने पुराने आदेश को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने 17 अगस्त, 2026 को जारी आदेश को दोहराते हुए स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक वन सड़कों पर कोई निर्माण और टारिंग नहीं की जाएगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन सी. नेगी की खंडपीठ ने दिया। सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) ने एक चार्ट पेश किया। इसमें बताया गया कि नाचन वन मंडल के तहत सेराज विधानसभा क्षेत्र में 55 सड़कों का निर्माण हिमाचल प्रदेश वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन कर किया गया है। चार्ट के अनुसार, ज्यादातर मामलों में संबंधित उपयोगकर्ता एजेंसी की ओर से प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि सड़कें पहले ही बन चुकी हैं। सुनवाई में यह भी बताया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत गलत तरीके से अनुमति दी गई है। यह अनुमति प्रथम दृष्टया न तो वनवासियों और न ही जंगल के हित में दिखाई देती है। इसके अलावा, सिराज क्षेत्र में 16 हेलीपैड होने का मुद्दा भी उठाया गया। अदालत के समक्ष कहा गया कि वन क्षेत्रों में ऐसी सुविधाओं से वन्यजीव प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए क्षेत्र पर इनके प्रभाव का आकलन किया जाना जरूरी है। सड़कों के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर हरे पेड़ों की कटाई किए जाने की बात भी सामने रखी गई। हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर, 2026 को होगी।
0
0
Report

भारत-इटली संबंध मजबूत बनाने के लिए संसद समूह की दिल्ली में बैठक, पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने अध्यक्षता की; इटली के राजदूत टोमैस्सो जियोर्डानो मौजूद

Noida, Uttar Pradesh:ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆਇ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਚਿਤੰਬਰਮ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅੰਬੈਸਡਰ H.E Mr.Tommaso Giordano ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ੍ਰੀ ਅਜੇ ਭੱਟ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੈਨੀਤਾਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਨ ਬ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਯੂ.ਪੀ ਤੋਂ, ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
0
0
Report
Advertisement

ED ने PCA जमीन घोटाले में SSP मोहाली को FIR दर्ज करने का पत्र भेजा

Chandigarh, Chandigarh:ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (PCA) ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ SSP ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀਕਰਤਾ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਆਫ਼ਿਸ, 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਮੁੱਖ ਮਾਮਲਾ: PCA ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਅਜਨਾਲਾ) ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਭਾਅ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਬਨ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ: PCA ਨੇ 77,99,03,563/- ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ 256 ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ: ਬਠਿੰਡਾ (ਪਿੰਡ ਦੇਓਂ): 100 ਕਨਾਲ 10 ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 19,76,94,500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 3.93 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਅਜਨਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਭੱਲਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਉੱਗਰ औਲਖ): M/s AGM Heights Pvt. Ltd. ਅਤੇ M/s Future Homes ਤੋਂ ਕੁਲ 155 ਕਨਾਲ 15.5 ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ 58,22,09,063 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ: ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਾਅ (ਲਗਭਗ 6.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇ PCA ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15.4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਕਾਸੀ: PCA ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰੀ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਢਵਾਏ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ: PCA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ (ਜੋ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹਨ) ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ: ED ਨੇ PMLA, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ BNS, 2023 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 61(2) (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਅਤੇ 318(4) (ਧੋਖਾਧੜੀ) ਤਹਿਤ ਤੁਰ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
0
0
Report

पंजाब भाजपा का बड़ा प्रदर्शन, परविंदर झोटा हत्या पर मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा

Chandigarh, Chandigarh:चंडीगढ़, 13 अक्टूबर: मानसा के नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के तत्काल इस्तीफे की मांग को लेकर बुधवार को पूरे पंजाब में जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंजाब भाजपा के प्रदेश महासचिव अनिल सरीन ने कहा कि पंजाब में नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं रह गई है। सरकार बताए कि नशे के खिलाफ लड़ने वालों को न्याय और सुरक्षा कौन देगा? इस अवसर पर स्टेट मीडिया सेल के कन्वीनर विनीत जोशी और प्रितपाल सिंह बलियावाल भी मौजूद थे। पुलिस और नशा माफिया के गठजोड़ का हो पर्दाफाश उन्होंने कहा कि परविंदर सिंह झोटा ने मानसा के विधायक विजय सिंगला पर नशा बिकवाने के कथित आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि घटना वाले दिन भी झोटा पुलिस के डीएसपी को बताकर गया था कि वह नशा पकड़ने जा रहा है, लेकिन जब मौके से उसने फोन किए तो डीएसपी ने फोन नहीं उठाया। यह पुलिस और नशा तस्करों के बीच गठजोड़ की ओर इशारा करता है। इन सभी आरोपों के साथ-साथ झोटा की हत्या की निष्पक्ष जांच करवाई जानी चाहिए। नशा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और भगवंत मान सरकार को अपनी नाकामी की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। झोटा द्वारा आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। भाजपा नेता ने कहा कि मोहनजीत शेरों और गुलजार सिंह से संबंधित मामलों सहित नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों से जुड़ी घटनाओं की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि यदि सरकार की नीयत साफ है तो पुलिस और नशा तस्करों के बीच कथित गठजोड़ के आरोपों की जांच क्यों नहीं करवाई जाती? अनिल सरीन ने कहा कि पंजाब के माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। सरकार को विज्ञापनों और बयानों से आगे बढ़कर नशा तस्करी के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए।
0
0
Report
Advertisement
Advertisement
Back to top