icon-pinewzicon-zee
PINEWZ
become creator
Become a News Creator

Your local stories, Your voice

Follow us on
Download App fromplay-storeapp-store
Advertisement
Back

हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब्ड करें ताकि आप ताजा खबरें और लाइव अपडेट्स प्राप्त कर सकें| और यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो https://pinewz.com/hindi से जुड़े और पाए अपने इलाके की हर छोटी सी छोटी खबर|

20 दिन बाद कब्र से निकली सोनू मसीह की लाश; पोस्टमार्टम से होगी जांच

Noida, Uttar Pradesh:20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢੀ ਲਾਸ਼ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੋਨੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾਸ਼。 ਅਜਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਝੰਡੇਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇੜਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫਨਾਏ ਗਏ ਸੋਨੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਵ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੋਨੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਾਈ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ。 ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੇਸੀਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਅੰਮੀਰਤਸਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੋਨੀ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜਨਾਲਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੇੜੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ。
0
0
Report

पंजाब सरकार एक महीने में 100 पीआरटीसी जूनियर बसें जोड़ेगी; 20 साल का सबसे बड़ा विस्तार

Noida, Uttar Pradesh:ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰੇ ਦੇਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿੱਚ 100 ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ 'ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਜੂਨੀਅਰ' ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 1,279 ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ, 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇੜੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਤੋੜਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ 15 ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਅਗਸਤ 2026 ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ 100 ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ 'ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਜੂਨੀਅਰ' ਬੱਸਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. (ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਡੀ ਬੱਸਾਂ ਆਇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ。 ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ 1,279 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,267 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3,546 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ।" ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟੀਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਵੋਲਵੋ ਕੋਚਾਂ ਸਮੇਤ 15 ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰੁਣ ਰੂਜਮ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਨਬੱਸ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਮਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣਾ, ਵਧੀਕ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਮਨਵੀਰ ਟਿਵਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ。
0
0
Report
Advertisement

ह हिमाचल शिक्षा मंत्री ने AI से नौकरियों के लिए पाठ्यक्रम उन्नत करने को कहा

Shimla, Himachal Pradesh:हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्रदेश में उच्च शिक्षा को भविष्य की जरूरतों के अनुसार आधुनिक और कौशल आधारित बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), रोजगार से जुड़े पाठ्यक्रमों, नई तकनीक, अनुसंधान, खेल और विद्यार्थियों की मदद पर विशेष ध्यान देने की बात कही। आज यहां हिमाचल प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की 9वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग और शिक्षण संस्थानों को पाठ्यक्रमों को लगातार बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को केवल आज की नौकरियों के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की नौकरियों, तकनीक और चुनौतियों के लिए भी तैयार करना जरूरी है। उन्होंने अधिक से अधिक आधुनिक, व्यावसायिक और रोजगार से जुड़े पाठ्यक्रम शुरू करने और मौजूदा विषयों को बदलती तकनीक और उद्योग की जरूरतों के अनुसार समय-समय पर अपडेट करने के निर्देश दिए। रोहित ठाकुर ने कहा कि एआई अब भविष्य की चीज नहीं है, बल्कि यह अभी से हमारे काम करने और सीखने के तरीके को बदल रही है। विद्यार्थियों को इस बदलाव के लिए तैयार करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि एआई को केवल कुछ चुनिंदा पाठ्यक्रमों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि जहां संभव हो, इसे मौजूदा विषयों और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से जोड़ा जाए। उन्होंने कृषि और बागवानी में एआई आधारित खेती और डेटा विश्लेषण, पर्यटन में डिजिटल और एआई आधारित सेवाओं को शामिल करने की बात कही। इसके अलावा वानिकी, आपदा प्रबंधन, जलवायु अध्ययन, स्वास्थ्य सेवाएं, योग एवं वेलनेस, शिक्षा, कानून, वित्तीय साक्षरता, सामाजिक कार्य, मनोविज्ञान, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, खेल, आतिथ्य, कला, डिजाइन, संगीत, उद्यमिता और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। मंत्री ने साइबर सुरक्षा, डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, ड्रोन तकनीक, जीआईएस, डिजिटल मार्केटिंग, उद्यमिता और अन्य नए क्षेत्रों से जुड़े पाठ्यक्रमों की संभावनाओं का अध्ययन करने को कहा, ताकि इन्हें राज्य की जरूरत और रोजगार बाजार की मांग के अनुसार शुरू किया जा सके। उन्होंने खेल और खेल आधारित शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। शिक्षण संस्थानों को खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने, बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं देने तथा स्पोर्ट्स साइंस, फिटनेस, पोषण और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जैसे नए क्षेत्रों में पाठ्यक्रम शुरू करने की संभावनाएं तलाशने को कहा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को रोजगार बाजार में बदलाव का इंतजार नहीं करना चाहिए। भविष्य की चुनौतियों का पहले से अनुमान लगाकर युवाओं को उनके लिए तैयार करना होगा। रोहित ठाकुर ने हिमाचल और हिमालयी क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर अनुसंधान को बढ़ावा देने की जरूरत पर भी जोर दिया। इनमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, आपदा प्रबंधन, कृषि, बागवानी और सतत विकास जैसे विषय शामिल हैं। उन्होंने अनुसंधान के लिए बेहतर सुविधाएं तैयार करने, अधिक अनुदान देने, नए विचारों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने तथा इंटर्नशिप, प्लेसमेंट और संयुक्त अनुसंधान के जरिए शिक्षण संस्थानों और उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल बनाने की बात कही। शिक्षा मंत्री ने हाल ही में दिल्ली के जंतर-मंतर पर विद्यार्थियों के एकत्र होने का उल्लेख करते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था को युवाओं की उम्मीदों और चिंताओं को समझना होगा। उन्हें अपनी बात रखने और सहयोग पाने के लिए उचित मंच उपलब्ध करवाने होंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में ले जाना जरूरी है। उन्होंने शिक्षण संस्थानों को विद्यार्थियों को पढ़ाई, करियर और भावनात्मक स्तर पर सहयोग देने के निर्देश दिए। उच्च शिक्षण संस्थानों में काउंसलिंग और विद्यार्थी सहायता व्यवस्था को मजबूत करने के साथ विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य, करियर मार्गदर्शन और व्यक्तित्व विकास पर अधिक ध्यान देने की जरूरत पर भी जोर दिया। शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 तथा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान/प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को इन योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने और उपलब्ध संसाधनों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने परिषद के सदस्यों के सुझावों का स्वागत करते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। साथ ही एचपीएसएचईसी की नियमित बैठकें आयोजित करने पर जोर दिया, ताकि लिए गए फैसलों की समय-समय पर समीक्षा हो सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहा है और अब राज्य को अधिक आधुनिक, नए विचारों और तकनीक से जुड़ी शिक्षा व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ना होगा। बैठक में एचपीएसएचईसी के अध्यक्ष डॉ. सरबजोत सिंह बहल, सचिव शिक्षा राकेश कंवर, उच्च शिक्षा निदेशक सुनीता सिंह, परिषद के सदस्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
0
0
Report

हिमाचल में औद्योगिक विकास के लिए दो बड़े पार्क मंजूर, निवेश बढ़ेगा

Shimla, Himachal Pradesh:मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट के सर्वोच्च निगरानी प्राधिकरण की तीसरी बैठक में शिमला से वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और बड़े स्तर पर निवेश लाने के लिए बेहतर औद्योगिक ढांचा तैयार करने के राज्य सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य) के पहले चरण के तहत निवेश के लिए तैयार औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट को दो प्रस्ताव भेजे हैं। इन पार्कों में आधुनिक प्लग-एंड-प्ले सुविधाएं उपलब्ध करवाने की योजना है। इन परियोजनाओं में ऊना जिले के बीटन गांव में 75 एकड़ क्षेत्र में 80 करोड़ रुपये की लागत से औद्योगिक पार्क और सोलन जिले के नालागढ़ स्थित मझोली औद्योगिक क्षेत्र में 150 एकड़ क्षेत्र में 154.39 करोड़ रुपये की लागत से औद्योगिक पार्क शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं औद्योगिक विकास, रोजगार और क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से दोनों प्रस्तावों को जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया, ताकि इनका काम जल्द शुरू किया जा सके। मुख्यमंत्री ने हिमाचल में उद्योगों के विस्तार के लिए सामान ढुलाई और परिवहन की सुविधाओं को मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने केंद्र सरकार से प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी बेहतर करने और बद्दी-नालागढ़ रेल लाइन के विस्तार का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बेहतर रेल कनेक्टिविटी से सामान ढुलाई की लागत कम होगी, उद्योगों को बेहतर बाजार मिलेंगे, उत्पादन करने वाली इकाइयों की क्षमता बढ़ेगी और हिमाचल में निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आधुनिक ढांचे और निवेश के अनुकूल नीतियों के जरिए मजबूत औद्योगिक व्यवस्था तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम का उद्देश्य औद्योगिक गलियारों का ऐसा नेटवर्क तैयार करना है, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा दे, उद्योगों को आगे बढ़ाए और देश में रोजगार के अवसर पैदा करे। इस कार्यक्रम में बेहतर ढांचा तैयार करने, निवेश लाने और लगातार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया गया है।
0
0
Report
Advertisement

हिमाचल HC में 18 अगस्त को चुनाव मामले पर सुनवाई; सरकार का आग्रह खारिज

Shimla, Himachal Pradesh:शिमला जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के मामले में अब 18 अगस्त को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सुनवाई एक दिन के लिए टालने का आग्रह किया गया था। इस पर हाई कोर्ट ने मामले को 18 अगस्त 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से याचिका का जवाब दाखिल किया गया है। मामले में अब कल 18 अगस्त को मामले पर सुनवाई होगी। हिमाचल हाई कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत मामले पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश हुए डिप्टी एडवोकेट जनरल ने 17 अगस्त 2026 का एक ऑफिस लैटर अदालत के रिकॉर्ड पर रखा। ये लैटर हाई कोर्ट के अंकुश इंदोरिया बनाम राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य मामलों में 6 अगस्त 2026 के फैसले का पालन करवाने के संबंध में जारी किया गया है। डिप्टी एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि ये ऑफिस लैटर राज्य के सभी उपायुक्तों, एसडीएम और खंड विकास अधिकारियों को भेज दिया गया है, ताकि हाई कोर्ट के फैसले का पालन किया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि रिट याचिका का जवाब आज अदालत में दाखिल कर दिया गया है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कांगड़ा की इंदौरा पंचायत समिति के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव को लेकर अहम फैसला सुनाया था। जस्टिस ज्योत्सना रिवाल दुआ ने 6 अगस्त 2026 को दिए फैसले में कहा कि निर्वाचित सदस्यों के शपथ लेने के तुरंत बाद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव कराया जाना चाहिए। कोर्ट ने माना कि एसडीओ इंदौरा के पास किसी शिकायत की जांच लंबित होने के आधार पर चुनाव टालने का अधिकार नहीं था। दरअसल, एक शिकायत में चुनाव में पैसे के इस्तेमाल और सदस्यों को प्रभावित करने के आरोप लगाए गए थे। जांच 22 जुलाई को पूरी हुई और आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। हाई कोर्ट ने कहा कि चुनावी अनियमितताओं से जुड़ी शिकायतों के लिए कानून में अलग प्रक्रिया निर्धारित है। कोर्ट ने प्रशासन को 13 अगस्त को तय बैठक कानून के अनुसार कराने के निर्देश दिए और आदेश की प्रति सभी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने को कहा।
0
0
Report
Advertisement

सीकरा दा परोह में आल्टो-बस टक्कर, कार खाई में गिरी, चालक को मामूली चोट

Una, Himachal Pradesh:मुख्य सड़क मार्ग सीकरा दा परोह में हिमाचल निगम और आल्टो कार के बीच टक्कर, कार खाई में गिर गई, चालक को मामूली चोट आई। मुख्य सड़क मार्ग सीकरा दा परोह में आल्टो कार नंबर HP-67A-1506 और HRTC बस नंबर HP-37H-5775 के बीच टक्कर की सूचना है। आल्टो कार चालक जसवंत पुत्र श्री जोगिंदर सिंह, निवासी नियोड पोलिया पुरोहितान, तहसील अंब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश चला रहा था। दुर्घटना के दौरान आल्टो कार HRTC बस से टकराने के बाद लगभग 180 मीटर तक मुख्य सड़क मार्ग पर आगे चली और सड़क से नीचे खाई में गिर गई, जिससे गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में चालक जसवंत को मामूली चोटें आईं। चालक का कहना है कि टक्कर के बाद उसकी कार के ब्रेक नहीं लगे, जिससे कार मुख्य सड़क पर आगे उतराई होने के कारण लगभग 180 मीटर तक चली और फिर खाई में गिर गई। पुलिस आगामी कार्यवाही कर रही है।
0
0
Report

बच्चों के यौन शोषण वीडियो: सुप्रीम कोर्ट मांगता है प्लेटफॉर्म की कड़ी जिम्मेदारी

Noida, Uttar Pradesh:बच्चों के यौन अपराध/ दुर्व्यवहार से जुड़े वीडियो को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफार्म का लचर रवैया एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सवाल यह है कि अगर कोई ऐसा वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपलोड किया जाता है तो ऐसी सूरत में उस प्लेटफार्म की क्या क़ानूनी ज़िम्मेदारी क्या होगी। इस सवाल का जवाब सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि अगर कोई वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपलोड़ होता है तो उस प्लेटफार्म को तुरंत उसकी सूचना देनी होगी। इस फैसले के दो साल बाद, अब सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म इसके तहत अपनी क़ानूनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहे है। पिछले दो साल में सोशल मीडिया प्लेटफार्म ने बच्चों के यौन शोषण से जुड़े एक वीडियो की जानकारी पुलिस को नहीं दी है। कोर्ट ने इसे गम्भीरता से लेते हुए केन्द्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि ऐसी सूरत में ऐसे प्लेटफार्म पर क्या कार्रवाई की जा रही है。
0
0
Report
Advertisement

पंजाब बंद के समर्थन में हरप्रीत सिंह ने सरकार से सिखों की रिहाई के लिए दबाव बढ़ाने की मांग की

Chandigarh, Chandigarh:ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ- ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-: 17 ਅਗਸਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਰਚ ਉਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ अवਾਜ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਪਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ धੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਜਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
0
0
Report
Advertisement
Advertisement
Back to top