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SKM के बुलावे पर बरनाला में किसानों की महापंचायत, बिजली संशोधन बिल के खिलाफ आंदोलन
DSDEVINDER SHARMA
Mar 09, 2026 13:30:56
Barnala, Punjab
SKM के बुलावे पर मंगलवार को बरनाला में किसानों की महापंचायत होगी. केंद्र सरकार संसद में बिजली संशोधन बिल पेश करने का विरोध करेगी. भारतीय किसान यूनियन लखोवाल के प्रदेश अध्यक्ष हरिंदर सिंह लखोवाल ने बरनाला में किसानों और मजदूरों के साथ एक बड़ी मीटिंग की. किसान महापंचायत में करीब 50 हजार की बड़ी भीड़ जुटने की संभावना है. लखोवाल ने पंजाब बजट को लोगों का समर्थक बजट बताया, किसानों के लिए कोई बड़ा पैकेज नहीं आया. हरिंदर सिंह लखोवाल ने भारत-US समझौते पर भी बात की. कर्ज़ लेकर महिलाओं को हजार रुपये देना बुरी बात, पंजाब सरकार रोज़गार दे. VIEWS: हरिंदर सिंह लखोवाल मीटिंग शॉट्स, हरिंदर सिंह लखोवाल बाइट्. VO: जहां केंद्र की मोदी सरकार बिजली संशोधन बिल ला रही है, वहीं SKM के बुलावे पर बरनाला में किसानों की महापंचायत हो रही है. भारतीय किसान यूनियन लखोवाल के प्रदेश अध्यक्ष ने SKM की महापंचायत को लेकर बरनाला के टल्लेवाल गांव में एक बड़ी मीटिंग की. जहां उन्होंने खास तौर पर शामिल होकर किसानों, मजदूरों और गांववालों से इस महापंचायत में पहुंचने की अपील की. इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष हरिंदर सिंह लखोवाल ने बताया कि कल SKM के बुलावे पर बरनाला की अनाज मंडी में किसान महापंचायत हो रही है. जिसमें इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, MNREGA, बीज बिल और किसानों को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियों के खिलाफ संघर्ष किया जाएगा. उनसे बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार कल पार्लियामेंट में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल ला रही है, जिसके चलते किसान महापंचायत में इन मुद्दों को उठाया जाएगा. बरनाला में हो रही SKM की महापंचायत में अलग-अलग किसान मजदूर और कर्मचारी संगठनों के नेता खास तौर पर शामिल होंगे। जिसके लिए पंजाब के अलग-अलग गांवों में मीटिंग की जा रही हैं. हरिंदर सिंह लखोवाल ने भारत-US समझौते पर भी बात की और कहा कि जहां केंद्र की मोदी सरकार किसानों और मजदूरों को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियों को लेकर नए कानून और बिल ला रही है, वहीं भारत-US समझौते से भी पंजाब के किसानों, मजदूरों और व्यापारियों को बहुत नुकसान होगा. इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में हर घर में मीटर लगाने की बात कही गई है, जिससे लोगों पर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ेगा. केंद्र सरकार भारत-अमेरिका समझौते के बारे में झूठ बोल रही है। जिसमें डेयरी और खेती को समझौते से बाहर रखने की बात कही जा रही है, लेकिन समझौते की कॉपियां कुछ और ही बता रही हैं। जिसमें साफ किया गया है कि मक्का, सोयाबीन और दूध के प्रोडक्ट इम्पोर्ट किए जाएंगे। अगर ऐसे प्रोडक्ट बाहर से हमारे देश में आएंगे तो हमारे किसान, मजदूर और व्यापार खत्म हो जाएंगे। इस बारे में किसान दिल्ली में संसद लगाकर इसका विरोध भी कर रहे हैं. पंजाब सरकार के महिलाओं को 1000 देने के ऐलान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कर्ज लेकर लोगों को राहत देना बुरी बात है। अगर सरकार को देना ही है तो रोजगार देना चाहिए. पंजाब बजट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं दिया गया। फसल बीमा, बाढ़ में किसानों की खराब हुई फसलों का मुआवजा, बाढ़ से बचाने के लिए नहरों को पक्का बांधना, साफ पीने के पानी का इंतज़ाम करने का इत्तज़ाम किया गया। और पंजाब सरकार का बजट लोगों का बजट है. दावा किया जा रहा है कि यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से बरनाला में होने वाली किसान महापंचायत में करीब 50 हज़ार किसान संगठन, मज़दूर संगठन, कर्मचारी संगठन, किसान और मज़दूर और पंजाब के लोगों का बड़ा जमावड़ा होगा.
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