हिमाचल हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी शिमला की 'छतरी-जैकेट' वाली संस्कृति हो रही खत्म मॉल रोड पर अवैध पार्किंग से बिगड़ी व्यवस्था हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राजधानी शिमला की बिगड़ती व्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि कभी शिमला की पहचान रही छतरी और जैकेट के साथ पैदल घूमने की संस्कृति अब खत्म होती जा रही है। यहां भीड़ और वाहनों की आवाजाही ने पुराने शिमला का आकर्षण खत्म कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हालात ऐसे हो गए हैं जैसे मसूरी में देखने को मिलते हैं, जहां सील रोड पर भी ट्रैफिक चल रहा है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने हाल ही में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। अदालत ने गृह सचिव और शिमला के एसपी को निर्देश दिया है कि वे सील रोड पर जारी किए गए पास की जानकारी और पास धारकों की श्रेणियों का पूरा ब्योरा पेश करें। कोर्ट ने कहा कि शिली चौक से छोटा शिमला तक सील रोड पर बड़ी संख्या में पास जारी कर दिए गए हैं, जिससे पैदल चलने वालों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। इसके अलावा मॉल रोड के रॉकसी होटल से लेकर विलो बैंक तक वाहनों की अवैध पार्किंग हो रही है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि भले ही ड्रॉप-ऑफ के लिए अनुमति दी गई हो, लेकिन इसे रातभर पार्किंग की तरह इस्तेमाल करना गलत है। ऐसे क्षेत्र को सिर्फ ड्रॉप ज़ोन के रूप में ही माना जा सकता है। यह PIL संभव भसीन ने दायर की थी, जिसमें एआरटीआरएसी से राम बाजार तक की सड़कों पर सफाई व्यवस्था और टू-व्हीलर पार्किंग के लिए उचित गाइडलाइन बनाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिका में लगाई गई तस्वीरों का हवाला देते हुए कहा कि स्थिति बेहद निराशाजनक है। सड़कों पर टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर पार्किंग के कारण पैदल चलने का रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। वाहनों के पीछे स्थानीय लोग कचरा फेंक रहे हैं, जिससे सफाई व्यवस्था न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। अदालत ने कहा कि यह सब शिमला नगर निगम की लापरवाही और अधिकारों के प्रभावी इस्तेमाल की कमी को दर्शाता है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी।