पेंशनरों के धरने के बाद 30 मार्च को विधानसभा घेराव की चेतावनी

लोकेशन: नाहन(सिरमौर) संयुक्त पेंशन संघर्ष समिति के बैनर तले सड़कों पर उतरे पेंशनर्स, मांगे पूरी न होने पर 30 मार्च को विधानसभा घेराव की चेतावनी, सरकार पर पेंशनरों की अनदेखी के आरोप, लाखों रुपए के मेडिकल बिल पेंडिंग, बोले वितीय  कुप्रबंधन से बिगड़ी प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था, एंकर:  पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले आज सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में भी विभिन्न विभागों से सेवानिवृत हुए कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। सेवानिवृत्त  कर्मचारी जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए और यहां धरना प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार के खिलाफ  नाराजगी जाहिर की। पेंशनरों ने मांगे पुरी न होने पर 30 मार्च को विधानसभा घेराव की भी चेतावनी दी है। वीओ 1 मीडिया से बात करते हुए संयुक्त पेंशन संघर्ष समिति के अध्यक्ष ओएल चौहान ने बताया कि सेवानिवृत कर्मचारियों का सरकार द्वारा सीधे तौर पर वित्तीय शोषण किया जा रहा है और सेवानिवृत कर्मचारियों की लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की करोड़ों रुपए अदाएगी सरकार पर लंबित पड़ी हुई है मगर सरकार उसका भुकतान नहीं कर रही है जो बेहद चिंतनीय है। उन्होंने कहा कि लाखों रुपए के मेडिकल बिलों का लम्बे समय से भुगतान नहीं हो रहा है जिसके चलते उम्र के अंतिम पड़ाव में पहुंचे सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने इलाज करवाने से भी वंचित है। उन्होंने कहा कि सरकार वित्तीय स्थिति खराब होने का हवाला देती है मगर लगातार हिमाचल सरकार द्वारा अपने चहेते लोगों की नियुक्तियां हो रही है जिस पर सालाना करोड़ों रुपए खर्च हो रहे है। बाईट: ओएल चौहान: अध्यक्ष संयुक्त पेंशन संघर्ष समिति सिरमौर वीओ 2 ओएल चौहान ने कहा कि संयुक्त संघर्ष समिति ने फैसला लिया है कि यदि 21 मार्च को सरकार द्वारा पेश किए जा रहे बजट में पेंशनरों के लिए सरकार द्वारा बजट का प्रावधान नहीं किया जाता है तो 30 मार्च को राजधानी शिमला में प्रदेश स्तर पर धरना दिया जाएगा जिसमे प्रदेश भर से लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल होंगे। बाईट: ओएल चौहान: अध्यक्ष संयुक्त पेंशन संघर्ष समिति सिरमौर